Englishमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९ब्लग
  • वि.सं २०७७ मङ्सिर ९ मंगलबार
  • Tuesday, 24 November, 2020
ad
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७७ मङ्सिर ३ बुधबार ११:५५:००
मल्टिमिडिया डिजिटल संस्करण

निःशुल्क भोजन : खुलामञ्चको सट्टा प्रसूतिगृहनजिकै सारियाे [फाेटाेफिचर]

२०७७ मङ्सिर ३ बुधबार ११:५५:००

निशुल्क भोजन वितरण कार्यलाई खुलामञ्चको विकल्पको रुपमा आजबाट परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल थापाथली नजिकै सारिएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका नगर प्रहरी प्रमुख धनपति सापकोटाका अनुसार पहिला जसरी नै खुलामञ्चमा निःशुल्क भोजनका लागि आएका असहाय, अशक्तलाई उनीहरूलाई भोजन गराउने संघसंस्थाकै अनुमतिमा  महानगरपालिकाको पहलमा परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालनजिक व्यवस्था गरेको जानकारी दिए । 

सापकोटाले अहिले पनि खुलामञ्चमा निःशुल्क भोजन गराउँदै आएका संस्थाहरूबीच निरन्तर छलफल भइरहेको भन्दै पार्टी प्यालेसजस्ता बन्द ठाउँमा व्यवस्थित ढंगले भोजन गराउने पहल भइरहेको जानकारी दिए । ‘हामी अहिले पनि निःशुल्क भोजन गराउँदै आएका संस्थाहरूसँगकै पहलमा उपयुक्त ठाउँ खोजिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘केही दिनभित्रै हामी व्यवस्थापन गर्ने गरी लागेका छौँ ।’

उनले निःशुल्क भोजनको गराउने स्थानमा शाैचालय, पानीसहित स्वास्थ्य मापदण्डको समेत पालना गर्ने गरी थप पहल भइरहेको भन्दै अस्थायी रूपमा उक्त स्थानमा व्यवस्था गरेको पनि जानकारी दिए ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका असहाय, अशक्त तथा शारीरिक रूपमा काम गर्न नसक्ने महानगरवासीलाई काठमाडौं महानगरपालिकाको सहकार्यमा सञ्चालित मानव सेवा आश्रममा खान, बस्न तथा स्वास्थ्य उपचारको सुविधा उपलब्ध गराएको भन्दै त्यस्ता नागरिकलाई नजिकका वडा कार्यालय वा सीधै मानव सेवा आश्रममा सम्पर्क गर्न अपिल समेत गर्दै आएको छ ।  

 

दुई दिनअघि मात्रै खुलामञ्चनजिकै, भद्रकाली र लाजिम्पाट आसपासबाट काठमाडौं महानगरपालिको सहकार्यमा मानव सेवा आश्रमले पाँच जनाको उद्दार गरेको जानकारी पनि सापकोटाले दिए ।  

काठमाडौं महानगरपालिकाले सार्वजनिक यातायात सुचारु भएको, सार्वजनिक स्थलहरूमा भिडभाड बढेको, स्वास्थ्य मापदण्ड कार्यान्वयनमा समेत जटिलता पैदा भएको भन्दै वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि पहल गर्दै आएको जनाएको छ ।