मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०७७ मङ्सिर ३ बुधबार ०७:१६:००
Read Time : > 1 मिनेट
सम्पादकीय प्रिन्ट संस्करण

रोजगारीका लागि भैँसीपालन

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०७७ मङ्सिर ३ बुधबार ०७:१६:००

दैलेख जिल्लाको नारायण नगरपालिकाको झुल्सेतिदुका दलित युवालाई लक्षित गरी कर्णाली प्रदेश सरकार, नगरपालिका र सहकारीसमेतले मिलेर उन्नत जातको भैँसीपालन कार्यक्रम अघि बढाएका छन् । दूध बिक्रीको व्यवस्थापन सहकारीले गरेको छ । ४० घरमा ४० वटा भैँसी वितरण गरेपछि ती परिवारमा आय आर्जनको बाटो खुलेको छ । नारायण नगरपालिकाभित्र मात्र यसरी १३८ वटा भैँसी वितरण गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य युवा कार्यक्रमको सीधा प्रभावमा परेका छन्, जसले उनीहरूमध्येका धेरैलाई गाउँमै रोक्न सक्छ । वैदेशिक रोजगारी अन्तिम आश्रयका रूपमा रहेको नेपाली युवाको भविष्य कसरी यतै सुरक्षित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अनेक बहस हुँदै आएका छन् । स्वदेशमै रोजगारी दिलाइन्छ भन्नु राजनीतिक नेता र दलहरूको थेगोजस्तो भइरहेको छ । 

समस्याको एउटा पाटोमा मात्र हस्तक्षेप गरेर आवश्यक संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्न सम्भव छैन । यसमा पनि राज्यले गरिबी हटाउने उद्देश्यसँग रोजगारी सिर्जनालाई गाँसेर ठोस र प्रभावकारी योजना अघि सारेको छैन ।

हरेक निर्वाचनका समयमा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम वा बजेट निर्माणमा रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राखेको भन्न कसैले छाड्दैन । तर, रोजगारी सिर्जनाका अर्थराजनीतिक सीमाहरू भत्काउने प्रयासमा सबै असफल छन् । नेपालका आर्थिक क्षेत्रका समस्या संरचनागत छन् । अर्थतन्त्रको स्वतन्त्र विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक तथा व्यापारिक सम्बन्धमा रहेका संरचनागत समस्या बाधकका रूपमा रहेजस्तै अन्तरिक रूपमा सरकारका नीति सामाजिक संरचनामा रहेको जातीय विभेद, बजारको कच्चो विस्तार, राज्यले साना किसान र उत्पादकलाई संरक्षण दिन नसक्नु, बिचौलियाको दबदबा, जमिनको वितरणमा रहेको असमान अवस्था पनि देशमा उत्पादनको क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जनामा अवरोधका रूपमा रहेका छन् । 

यी समस्याको एउटा पाटोमा मात्र हस्तक्षेप गरेर आवश्यक संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्न सम्भव छैन । यसमा पनि राज्यले गरिबी हटाउने उद्देश्यसँग रोजगारी सिर्जनालाई गाँसेर ठोस र प्रभावकारी योजना अघि सारेको छैन । जे–जति योजना तथा नीतिगत व्यवस्था गरिएका छन्, ती राजनीतिक प्रतिबद्धता र उत्तरदायित्वको अभावमा, जनपरिचालनको संगठित प्रयासको अभावमा प्रभावकारी भएका छैनन् । कतिपय कार्यक्रम त राजनीतिक दलका ठगहरूको झेलमा परेर समाप्त भएका छन् । नीतिगत व्यवस्था, संस्थाहरूको प्रभावकारी परिचालन, स्रोतको उचित परिचालन तथा अनुगमन गरे कार्यक्रमले उपलब्धि दिन पनि सक्छन् । चीनले पछिल्लो पाँच वर्षमा नौ करोडभन्दा बढी जनसंख्यालाई गरिबीबाट मुक्त गर्न गरेको संगठित र व्यवस्थित प्रयासले रोजगारी सिर्जनामा राज्यको प्रभावकारी भूमिका आवश्यक छ भन्ने देखाउँछन् ।

कोरोना महामारीका कारण नेपालमा १६ लाखभन्दा बढीले रोजगारी गुमाएको प्रारम्भिक अनुमान योजना आयोगले गरेको छ । आयोगकै अनुसार झन्डै १० लाख मानिस गाउँ फर्केको र सहरमा रोजगारी गुमेको अनुमानलाई आधार बनाउने हो भने रोजगारी सिर्जनाका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले नदोहोरिने गरी कुनै गाउँ या टोल तोकेरै स्थानीय स्रोतमा आधारित रोजगारी सिर्जना गर्ने, पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा लगानी बढाउने, औद्योगिक विकासका दीर्घकालीन लक्ष्य निर्धारण गरेका काम गर्न आवश्यक छ । दैलेखको झुल्सेतिदुका दलित परिवारमा गरिएको लक्षित कार्यक्रमले एउटा उदाहरणको काम गर्न सक्छ ।