स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले थप जिम्मेवार बनाउन १८बुँदे प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गराउने भएको छ । कतिपयले मन्त्रालयको निर्देशनसमेत नमान्ने र आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्ने प्रवृत्ति देखिएपछि मन्त्रालयले यस्तो योजना बनाएको हो । 

समयमा बजेटसमेत नल्याउने, मन्त्रालयले पटकपटक ताकेता गर्दासमेत विवरण उपलब्ध नगराउने र पदीय दायित्वबाट पन्छिने समस्या देखिएपछि मन्त्रालयले कडाइ गर्न लागेको हो । स्थानीय तहलाई थप बलियो र जिम्मेवार बनाउन १८बुँदे प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गराउन लागिएको मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले बताए । 

तिहारलगत्तै मन्त्रालयले प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गराउन लागेको छ । सरुवा भएर जानेका साथै अहिले कार्यरतहरूलाई समेत यो कार्यान्वायन हुनेछ । 

प्रतिबद्धताको पहिलो बुँदामा विकास एवं सेवा प्रवाहसम्बन्धी प्रतिवेदन पेस गर्ने उल्लेख छ । यस्ता प्रतिवेदन नै नपठाउने समस्या धेरै स्थानीय तहमा देखिएको छ । 

वित्तीय अनुशासन कायम राख्ने, खटिएको स्थानमा कम्तीमा एक वर्ष बस्ने, राजनीतिप्रति तटस्थ र सेवाप्रति प्रतिबद्ध रहनेजस्ता विषयहरू छन् । 

स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघबाट खटिने गर्दछन् । स्थानीय तहको सेवा प्रवाहलाई बलियो बनाई स्थानीय तह र संघबीचको सहकार्य र समन्वय थप बलियो बनाउन प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गराउन लागिएको मन्त्रालय प्रवक्ता वसन्त अधिकारी बताउँछन् ।