लुम्बिनी प्रदेशको लोकसेवा आयोगद्वारा प्रकाशित विज्ञापन विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ ।
गत असोज २८ मा प्रकाशित कर्मचारी भर्नासँग सम्बन्धित विज्ञापनमा छैटाैँ तहबाट गर्नुपर्नेमा सातौँ तहबाट सुरु गरेको भन्दै कर्मचारीहरू असन्तुष्ट बनेपछि विवाद सर्वोच्च पुगेको हो ।
प्रदेशको लोकसेवा कार्यालय, प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाई केही कर्मचारीहरू सो विज्ञापन खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा गएका थिए ।
कर्मचारी मेघदेव पन्तका अनुसार नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका प्रतिनिधिहरूले सर्वोच्चमा निवेदन दायर गरेका थिए ।
सो निवेदनमा सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले कारण देखाउ आदेशका अतिरिक्त अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चले निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षीहरूले लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ ।
त्यस्तै अन्तरिम आदेशतर्फ दुवै पक्ष राखी छलफल गर्नु उपयुक्त देखिएको भन्दै सो प्रयोजनका लागि मंसिर ४ गतेको पेशी तोकेको छ । त्यस्तै सो अवधिसम्मका लागि लुम्बिनी प्रदेश लोकसेवा आयोगले गत असोज २८ मा प्रकाशित गरेको सूचनासँग सम्बन्धित कुनै पनि कामकारबाही अगाडि नबढाई यथास्थितिमा राख्न विपक्षीहरूलाई अन्तरकालीन आदेश दिएको छ ।
केन्द्रमा लोकसेवाले अधिकृतस्तरको विज्ञापन खोल्दा छैटाैँ तहबाट खोल्ने गरेकोमा प्रदेशले छैटाैँ तहलाई अधिकृत नमान्ने गरी सातौँ तहबाट विज्ञापन आह्वान गरेकाले आफूहरू अन्यायमा परेको महसुस गरी अदालतमा गएको कर्मचारी मेघदेव पन्तले बताए ।
उनका अनुसार आयोगले बढुवाको हकमा समेत न्यायोचित कदम अगाडि बढाएको छैन । प्रदेशमा हाल अधिकृत छैटाैँ तहका कर्मचारी करिब ६ सय छन् । यता आयोगका अध्यक्षमा डिलाराम भट्टराईले प्रदेश सरकारको निर्णय र प्रचलित कानुनबमोजिम विज्ञापन खुलाएको दाबी गरे ।