२५ हजार टन युरिया र २५ हजार टन डिएपी आपूर्ति गर्ने ठेक्का पाएको मुक्तिनाथले समयमै आयात गर्ने सम्भावना न्यून भएपछि कारबाहीको तयारी गर्दै कृषि सामग्री लिमिटेड 

समयमै रासायनिक मल आपूर्ति नगरेर कारबाही भोगेको शैलुङ इन्टरप्राइजेजकै पथमा मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड पनि हिँड्न थालेको छ । चालू आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को गहुँ सिजनका लागि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले टेन्डर आह्वान गरेकोमा मुक्तिनाथले २५ हजार टन युरिया र २५ हजार टन डिएपी आपूर्ति गर्ने ठेक्का पाएको थियो । तर, मल उत्पादक देशबाट आपूर्ति गर्नुपर्ने समय घर्किसक्दासमेत आयातको कुनै टुंगो भएको छैन । यसअघि शैलुङ र होनिको मल्टिपलले पनि गत आवको २५–२५ हजार टन युरिया नल्याउँदा धान रोप्ने र गोड्ने वेलामा किसानहरूले मलको चरम अभाव खेप्नुपरेको थियो । 

गहुँका लागि ल्याइने मल पनि मुक्तिनाथले समयमै ल्याउनेमा शंका उत्पन्न भएको कृषि सामग्रीका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रप्रसाद भण्डारीले बताए । ‘ठेक्का सम्झौता भएपछि आपूर्तिकर्ताले प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्छन् । एलसी खोलेको ५७ दिनभित्र कुन देशबाट मल ल्याउने हो, त्यो देशबाट नेपालका लागि मल जहाजमा लोड भएको (सिपमेन्ट) आधिकारिक कागजात पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, ५७ दिन नाघेर थपिएको २५ दिन पनि सकिएको छ । मुक्तिनाथले अझै सिपमेन्ट भएको कागजात देखाउन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘अब यो मल तोकिएको समय (प्रतीतपत्र खोलेको १ सय ७ दिन)भित्र आइपुग्नेमा शंका उब्जिन थालेको छ ।’

कात्तिकमा मल आइपुग्ने गरी कृषि सामग्रीले गत वर्ष २६ चैतमा २५ हजार टन युरिया र २० हजार टन डिएपीको टेन्डर आह्वान गरेको थियो । सो टेन्डर १९ असारमा खोलिएको थियो । त्यतिवेला मुक्तिनाथले युरिया प्रतिटन ३१७.१७ डलर र डिएपी ३९८.७९ डलर प्रतिटनका दरले आपूर्ति गर्ने गरी टेन्डर हात पारेको थियो । टेन्डर हात पारेको कम्पनीलाई सजिलो बनाउन कृषि सामग्रीले करिब एक महिनापछि मात्र सम्झौता गर्ने गरेको छ ।

सो महिनामा आपूर्तिकर्ताले मल ल्याउने भनिएको देशको उत्पादक कम्पनीलाई अर्डर दिने, सो देशबाट आपूर्तिका लागि अनुमति लिने, सिपमेन्टका लागि आवश्यक बन्दोबस्ती मिलाउने समय दिइएको हो । यो समयपछि मुक्तिनाथसँग युरिया र डिएपी आयातका लागि कृषि सामग्रीले १८ साउनमा सम्झौता गरेको थियो । यो सम्झौतापछि ३ भदौमा युरिया र ४ भदौमा डिएपीका लागि मुक्तिनाथले मल आपूर्तिका लागि प्रतीतपत्र (नेपालका लागि) खोलेको थियो ।

विदेशी कम्पनीबाट मल ल्याउन नेपाली ठेकेदारले स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय दुईवटा प्रतीतपत्र खोल्नुपर्ने व्यवस्था छ । मुक्तिनाथले डिएपी आयातका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतीतपत्र खोलेर प्रक्रिया अघि बढाएको कृषि सामग्रीलाई जानकारी दिएको छ, तर युरिया आयातको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतीतपत्र नै खोलेको छैन ।

डिएपीका लागि प्रतीतपत्र खोलेको ४ भदौको मितिले बुधबारसम्म ८४ दिन नाघेको छ । प्रतीतपत्र खोलेको मितिले ५७ दिनभित्र डिएपी सिपमेन्ट भएको कागजात बुझाउनुपर्छ । तर, अहिलेसम्म कुनै डकुमेन्ट नदिएको कृषि सामग्रीका प्रबन्ध सञ्चालक भण्डारीले बताए । ‘डिएपी र युरिया दुवै सिपमेन्ट भएको कुनै कागजात ५७ दिन बितिसक्दा पनि मुक्तिनाथले दिएन । त्यसपछि हामीले सिपमेन्ट गर्ने समय थप २५ दिन दियौँ,’ उनले भने, ‘थपिएको समय पनि सकिएको छ, तर अझै सिपमेन्टको कागजात देखाएका छैनन् । युरिया त नआउने लगभग निश्चित नै छ । किनभने, युरियाका लागि अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय प्रतीतपत्र नै खोलेको छैन भन्ने सुनिएको छ ।’

एलसी खोलेको ८४ दिन बितिसक्दा पनि सिपमेन्ट नभएकाले सम्झौता अवधि १ सय ७ दिनभित्र डिएपी आउन मुस्किल पर्छ । कृषि सामग्रीका कर्मचारी मुक्तिनाथलाई आवश्यक कारबाही प्रक्रियाका बारेमा गृहकार्य गर्न थालेका छन् । ‘प्रतीतपत्र खोलेको १ सय ७ दिनसम्म त कुर्नैप¥यो । यसबीचमा कारबाही गर्ने भन्ने भएन । त्यसपछि कस्तो कारबाही गर्न सकिन्छ, छलफल थालेका छौँ,’ एक कर्मचारीले भने । यद्यपि, मुक्तिनाथले तोकिएको समयभित्र मल आपूर्ति हुने दाबी गरेको छ । ‘हामीले लिएको समय सकिएको छैन, त्यो समयभित्र मल ल्याउँछौँ,’ मुक्तिनाथ कम्पनीका प्रतिनिधि सलिल श्रीवास्तवले भने, ‘तपाईंहरूले नै विश्लेषण गर्नुस्, अहिलेको विषम परिस्थितिमा समयभित्रै ल्याउन सजिलो छैन ।’ रसियाबाट सिपमेन्ट गरेर मल ल्याउन लागिएको उनले बताए ।

 शैलुङलाई थप अर्को कारबाहीको तयारी
गत आवको २५ हजार टन युरिया नल्याएर नेपाली किसानलाई दुःख दिने शैलुङ इन्टरप्राइजेजलाई जमानत जफत र कालोसूचीमा राख्ने गरी कारबाही भइसकेको छ । यो कारबाहीको निर्णय हुनुअघि नै शैलुङले चालू आर्थिक वर्षमा दुईवटा टेन्डरमार्फत ५५ हजार टन युरिया आपूर्ति गर्ने ठेक्का सम्झौता गरिसकेको थियो । तर, दोस्रोपटक पनि शैलुङले मल ल्याउन सकेको छैन ।

कम रकम कबोल गरी टेन्डर पारेपछि १८ असारमा ३० हजार टन र ४ साउनमा २५ हजार टन युरिया ल्याउने शैलुङसँग सम्झौता भएको थियो । सम्झौतालगत्तै ९ साउनमा ३० हजार टनका लागि र ३० साउनमा २५ हजार टन युरियाका लागि प्रतीतपत्र खोलेको थियो । पहिलो प्रतीतपत्र खोलेको १ सय १० दिन र दोस्रो प्रतीतपत्र खोलेको ८९ दिन व्यतीत भइसकेको छ । तर, अहिलेसम्म शैलुङले मल कुन देश र कुन कम्पनीबाट ल्याउने टुंगो छैन । त्यसैले दोस्रोपटक कारबाहीको गृहकार्य अघि बढाएको कृषि सामग्रीले जनाएको छ ।

‘चालू आर्थिक वर्षको ठेक्का सम्झौताअनुसार ५५ हजार टन युरिया ल्याउन शैलुङ अक्षम देखिएको छ । त्यसैले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन खरिद कमिटीको राय लिएर कानुनी परामर्श सुरु भइसकेको छ,’ एक कर्मचारीले भने । ठेक्का सम्झौताअनुसार कात्तिक पहिलो साताबाट युरिया भित्रिन सुरु हुनुपर्ने थियो । यो युरिया आएको भए पश्चिम तराईमा गहुँ लगाउने किसानलाई वितरण गर्न सजिलो हुने थियो । तर, अहिले सो क्षेत्रका किसान मल अभावका कारण गहुँ छर्न समस्या भोगिरहेका छन् ।

नेपाली ठेकेदारले बदनामी कमाउनाले  विदेशी कम्पनीले धमाधम ल्याउँदै
एकपछि अर्को गर्दै नेपाली ठेकेदार कम्पनी अक्षम भइरहेका वेला स्विस सिंगापुर कम्पनीले भने ३० हजार टन युरिया ढुवानी सुरु गरेको छ । चीनबाट ल्याइएको युरिया २–३ दिनमै कोलकाता बन्दरगाह आइपुग्नेछ । त्यसपछि बोरामा प्याक गर्ने र रेलका र्‍याकमा राखेर मंसिर पहिलो साताबाट नेपालका लागि ढुवानी सुरु गर्ने तयारी छ ।

यो मल आएपछि गहुँ लगाउने किसानलाई केही सजिलो हुनेछ । त्यस्तै, दुई देशको सरकारी पहलमा बंगलादेशबाट आउन लागेको ५० हजार टन युरिया पनि एक महिनाभित्र आइपुग्नेछ । दुवैतर्फको गरेर ८० हजार टन युरिया भित्रिएपछि किसानलाई आपूर्ति गर्न सहज हुने सरकारको अपेक्षा छ ।

त्यस्तै, इन्डियन पोटास लिमिटेड (आइपिएल)ले टेन्डर पाएको २० हजार टन डिएपी पनि आयात भइरहेको छ । सो डिएपी पश्चिम तराईका किसानलाई वितरण सुरु गरेको कृषि सामग्रीले जनाएको छ । त्यस्तै, आइपिएलले १० हजार टन पोटास ल्याइसकेको छ । त्यस्तै, दुई बहुराष्ट्रिय कम्पनी देश ट्रेडिङ र जेनट्रेड कम्पनीले क्रमशः ३० हजार र २५ हजार टन डिएपी आयात प्रक्रिया पनि सुरु गरेका छन् ।