पार्टीभित्र चुलिएको अन्तरविरोध समाधानका लागि सचिवालय बैठक राख्न आग्रह गर्दै आएका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित पाँच शीर्ष नेताले मंगलबारसम्म प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्णय पर्खिने भएका छन् । यसअघि आइतबार वा सोमबार बैठक बोलाउन ओलीसँग आग्रह गरेका उनीहरूले त्यस समयमा बैठक नबोलाए औपचारिक बैठकतर्फ अगाडि बढ्ने बताएका थिए । 

गत शुक्रबार पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीको अनौपचारिक बैठकपछि शनिबार लिखित अनुरोधपत्र बुझाएका उनीहरूले प्रधानमन्त्री ओली मंगलबार साँझसम्म बैठक मिति तोक्न सहमत हुन सक्ने अपेक्षा गरेका छन् । त्यसपछि पनि प्रधानमन्त्री ओली बैठकका लागि तयार नभए बहुमत पक्षको औपचारिक बैठक बस्ने विषयमा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले छलफल गर्दै आएका छन् । 

सोमबार साँझ वरिष्ठ नेता नेपाल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठसँगको छलफलमा प्रचण्डले मंगलबारसम्म औपचारिक बैठक तोक्ने विषयमा पर्खिँदा उपयुक्त हुने प्रस्ताव गरेका थिए । ‘बैठक राख्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कुनै ठोस कुरा त आएको छैन, तर मंगलबारसम्म हेरौँ न त भन्ने सल्लाह भएको छ,’ अध्यक्ष प्रचण्डसँगको छलफलपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले नयाँ पत्रिकासँग भने । उनले मंगलबारसम्म पनि बैठक नबोलाइए कसरी अगाडि बढ्ने विषयमा सल्लाह गरेरै निष्कर्षमा पुगिने बताए । ‘मंगलबारसम्म पर्खिने सल्लाह भएका कारण कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा पनि मंगलबारै सल्लाह गर्छौँ,’ श्रेष्ठले भने । 

प्रधानमन्त्री ओलीले भने पार्टीको विधानअनुसार बैठक बस्ने भन्दै महासचिव विष्णु पौडेलमार्फत अध्यक्ष प्रचण्डलाई सोमबार सन्देश पठाएका छन् । पौडेलले प्रधानमन्त्री ओलीले विधानअनुसार बैठक बोलाउन निर्देशन दिएकाले पन्ध्र दिनभित्र सचिवालय बैठक बस्न सक्ने र जतिसक्दो छिटो दुई अध्यक्षबीच प्रस्तावहरूमाथि समझदारी भयो, त्यति नै छिटो बैठक बस्न सक्ने बताएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । 

तर, प्रचण्डले भने प्रधानमन्त्री ओली पार्टी विधान र पद्धतिलाई मात्र होइन आफूसहितका नेताहरूको मानमर्दन गर्ने तहमा ओर्लिएकाले मंगलबारसम्म पनि बैठक बोलाउन सहमत नभए बहुमतको औपचारिक बैठक बस्न बाध्य हुने जवाफ फर्काएको स्रोतको दाबी छ । महासचिव पौडेलले प्रचण्डको जवाफी सन्देश प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर जानकारी गराएका छन् । 

नेकपाको विधानको धारा ५९ को उपधारा २ मा केन्द्रीय सचिवालय बैठक आवश्यकताअनुसार बस्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, उपधारा ४ मा कमिटीका २५ प्रतिशत सदस्यले लिखित माग गरेको खण्डमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक एक महिनाभित्र र मातहत कमिटीको बैठक पन्ध्र दिनभित्र बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । केन्द्रीय सचिवालय विधानतः केन्द्रीय कमिटीमातहत हुने भएकाले लिखित अनुरोधपत्रपछि १५ दिनभित्र बैठक बोलाइसक्नुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको जिकिर छ ।

सोमबार महासचिव पौडेललाई बोलाएर प्रधानमन्त्री ओलीले लिखित अनुरोधपत्रमा बैठकको माग भएकाले विधानबमोजिम हुने गरी प्रक्रियामा लैजान निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको त्यही सन्देश लिएर महासचिव पौडेलले मंगलबार कार्यकारी अध्यक्षसँग भेटवार्ता गरेका हुन् । 

दुई अध्यक्षबीच दूरी बढ्दै गएपछि मंगलबार विघटित विवाद समाधान कार्यदलका सदस्यहरूले सामूहिक रूपमा दुवै अध्यक्षलाई भेटेर छलफल गर्ने प्रयाससमेत अवरुद्ध भएको छ । विघटित कार्यदलका संयोजकसमेत रहेका महासचिव पौडेलले मंगलबार बिहान ११ बजे प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेटेर सामूहिक छलफल गर्ने गरी समय लिए पनि पूर्वमाओवादी समूहबाट कार्यदलमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरू जनार्दन शर्मा र पम्फा भुसाल उपस्थित भएनन् । 

छलफलका लागि बालुवाटार पुगेका पूर्वएमाले समूहका नेताहरू महासचिव पौडेलसहित सुरेन्द्र पाण्डे, भीमबहादुर रावल र शंकर पोखरेल पूर्वमाओवादी समूहका नेताहरू अनुपस्थित भएपछि गलत सन्देश जाने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीसँगको सामूहिक भेटवार्ता स्थगित गरेर बाहिरिएका थिए । 

अविलम्ब बैठक राख्न अनुशासन आयोगको माग 

ओली र प्रचण्डबीच विवाद चर्किंदै गएपछि नेकपा केन्द्रीय अनुशासन आयोगले तत्काल पार्टी बैठक बोलाएर अन्तर्विरोध समाधान गर्न पार्टी नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएको छ । आयोगका अध्यक्ष अमृतकुमार बोहराले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै बैठकमा छलफल गरेर अन्तर्विरोध समाधान गर्न ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

‘पार्टी एकताको विकल्पै छैन । समृद्ध समाजवादी समाज बनाउन फुट र विभाजन प्रतिगामी कुरा छन् । विगतमा हामीले पार्टी फुटको दुःखद कुरा व्यहोरिसकेका छौँ । अब यस्ता गल्तीबाट शिक्षा लिनुपर्छ,’ बोहराले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ, ‘त्यसैले कमरेडहरू, जति सकिन्छ चाँडो पार्टीको बैठक राखौँ । बैठक राख्ने विषयलाई कुनै प्रतिष्ठाको विषय नबनाऔँ । पार्टी एकताका बाँकी सबै काम छिटो पूरा गर्दै पार्टी एकता प्रक्रियालाई दिगो र सुदृढ पार्न केन्द्रदेखि आधारभूत तहसम्मका पार्टीका सबै शक्तिलाई वैचारिक र संगठनात्मक रूपमा एकताबद्ध बनाऔँ ।’

उनले पार्टीमा देखापरेका अनुशासन र पद्धतिहीनता, गुटबन्दी र अराजकता, कम्युनिस्ट आचरणमा विचलनजस्ता विद्यमान विकृति र विसंगतिलाई सघन वैचारिक संघर्षद्वारा परास्त गर्न तथा संयम, धैर्य र राजनीतिक सुझबुझसहित जनता र राष्ट्रका समस्याका ध्यान केन्द्रित गर्दै पार्टीलाई एकताबद्ध र गतिशील बनाउन नेतृत्वप्रति विशेष अनुरोधसमेत गरेका छन् । उनले दिनहुँजसो सम्पूर्ण जनसमुदाय र आमपार्टी पंक्तिलाई निराश पार्ने ‘गालीगलौज’, ‘निन्दा भत्र्सना’, ‘आरोप–प्रत्यारोप’ र ‘पार्टी विभाजन’जस्ता सुन्नै नसकिने अत्यन्त अप्रिय कुरा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमबाट आउने गरेको भन्दै विज्ञप्तिमा चिन्ता पनि जनाएका छन् । अन्तरपार्टी विवाद विधिसम्मत ढंगले हल गर्नुपर्ने उनको जोड छ ।

‘हामीसँग अन्तरपार्टी विवाद सञ्चालनका निकै राम्रा माक्र्सवादी परम्परा रहेका छन् । विगतमा पार्टीमा उत्पन्न ठूलाठूला विवाद पनि अन्तरपार्टी संघर्षका माध्यमबाट समाधान भएका धेरै उदाहरण हामीसँग छन् । त्यतातर्फ म नेतृत्वगणको ध्यानाकर्षण गर्दछु,’ विज्ञप्तिमा प्रश्न उठाउँदै भनिएको छ, ‘विधि र पद्धति पार्टीका प्राण हुन् । पद्धति र प्रणाली रहेनन् भने पार्टी जीवन रहँदैन । यी कुराहरू हामीले बुझेकै छौँ । तर, हामी किन पार्टी विधानअनुसार विधि–पद्धतिको पालना गर्दैनौँ ? बैठकको औचित्य र निर्णय पालनाको मर्मलाई किन बुझ्दैनौँ ? जनता र राष्ट्रको हितभन्दा के हाम्रा अरू कुनै स्वार्थ छन् ? अनि हामीहरू किन नितान्त आत्मकेन्द्रित भएर सोच्दछौँ ।’ 

उनले कमीकमजोरीप्रति कम्युनिस्ट शैलीअनुसार आत्मालोचना गर्न, पार्टी एकताका समयदेखि स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीका धेरै निर्णय कार्यान्वयन गर्न, पार्टीका सम्पूर्ण निकाय अनुशासन आयोग, लेखा र निर्वाचन आयोग, सल्लाहकार परिषद् र ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च, केन्द्रीय विभागलगायत एकताका बाँकी काम छिटो सम्पन्न गर्न पनि आग्रह गरेका छन् ।

‘तीन महिना, एक महिना १५ दिन र दश दिनभित्र पूरा गर्ने भनेर भाखा राख्दै आएको पनि अहिले २९ महिना बितिसकेको छ, तर विधानले एकैछिन असंगठित राख्न नमिल्ने महत्वपूर्ण कमरेडहरू वर्षाैँसम्म जिम्मेवारीविहीन हुँदा पार्टी नेतृत्वलाई किन घोच्दैन, किन पोल्दैन र यति महत्वपूर्ण विषयलाई प्राथमिकता किन राखिँदैन ? यतिसम्म कि लामो रस्साकस्सी र विवादपछि समाधान हेतु कार्यदलले प्रस्तावका रूपमा ल्याएको तथा २६ भदौ ०७७ को स्थायी कमिटी बैठकले कार्यान्वयनको निमित्त गरेको निर्णयसमेत आजपर्यन्त अलपत्र छन् । निर्णय कार्यान्वयन गर्ने तत्परता कतै देखिएकै छैन । बरु त्यसलाई अनेकौँ बहानामा पन्छाउने काम भइरहेको छ,’ विज्ञप्तिमा छ ।