प्रदेश २ सरकार र संघीय सरकारबीच अधिकार बाँडफाँडमा शृंखलाबद्ध विवाद देखिएका छन् । अहिलेसम्म प्रदेश २ सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध पाँच मुद्दा दर्ता गरिसकेको छ । 

पछिल्लोपटक बिहीबार प्रदेश २ सरकारले केन्द्र सरकारविरुद्ध दुई रिट दर्ता गराएको छ । प्रदेश २ ले पछिल्ला दुईसहित अहिलेसम्म पाँचवटा रिट दायर गरेको हो ।

प्रहरीले आवश्यक जनशक्ति पूर्तिका लागि हालै खुलाएको विज्ञापन र अपराध अनुसन्धानमा प्रदेशको अधिकार मिचिएको भन्दै पछिल्ला रिट दायर गरिएको छ । प्रदेश २ का कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवका तर्फबाट अधिवक्ता सुनिलकुमार चौहानले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् । प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर भएको छ । ‘बुधबार रिट दर्ता भएका छन् । दुवै विषयमा कात्तिक २६ मा पेसी तोकिएको छ । संघ र प्रदेश विवाद भएकाले सम्भवतः यो पनि संवैधानिक इजलासले हेर्छ,’ अधिवक्ता चौहानले भने । 

नेपाल प्रहरीले केही पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेकोमा सो अधिकार प्रदेशको भएको र यो संविधानविपरीत रहेको रिटमा दाबी छ । रिटमा ‘उक्त विज्ञापनलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी प्रहरी समायोजन प्रक्रिया टुंगो लागेपछि मात्र नेपाल प्रहरीका लागि रिक्त दरबन्दीको पूर्तिका लागि यस्ता विज्ञापन गर्न–गराउन परमादेश’लगायतका आदेश माग गरिएको छ । 

यसैगरी प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय, कानुन मन्त्रालय र संसद् सचिवालयलाई विपक्षी बनाई अर्को रिट दायर भएको छ । संविधानमा फौजदारी र देवानी दुवै प्रकृतिका कानुन बनाउन सक्ने अधिकार प्रदेशलाई पनि दिइएको, तर ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन’ले प्रदेशको यो अधिकार सम्बोधन नगरेको भन्दै रिट दायर भएको हो । 

रिटमा छ, ‘वर्तमान परिदृश्यमा हेर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह ऐनले प्रदेश सरकारको भविष्यमा दण्ड र जरिवानाको प्रावधानसहित ठोस कानुन बनाउने अधिकारको संघ कानुनले अतिक्रमण गर्न सक्छ ।’ प्रहरी समन्वय तथा सञ्चालनसम्बन्धी ऐनमा ठूला मुद्दाको अनुसन्धान केन्द्रीय प्रहरीले मात्र गर्न पाउने प्रावधानले प्रदेश प्रहरीलाई कमजोर बनाउने भएकाले मुद्दा दायर गरिएको आन्तरिक मामिलामन्त्री यादवले बताए । 

अन्य तीन रिट फर्स्योटको पर्खाइमा
चार महिनापछि प्रदेश सरकार गठनको तीन वर्ष पूरा हुन्छ । यस अवधिमा उक्त प्रदेशले संघ सरकारविरुद्ध पछिल्ला दुईसहित पाँचवटा रिट दायर गरिसकेको छ । अन्य कुनै पनि प्रदेशले यसरी केन्द्र सरकारसँगका आफ्ना असहमति लिएर सर्वोच्च पुगेका छैनन् । सरकारले गरेका निर्णय र बनाएका कानुनमा आफ्नो अधिकार क्षेत्र खोज्दै पुग्ने केवल प्रदेश २ छ ।

‘किनकि प्रदेश २ मा केन्द्रमा जस्तो नेकपाको सरकार छैन,’ वरिष्ठ अधिवक्ता तथा प्राध्यापक पूर्णमान शाक्य भन्छन्, ‘त्यसैले केन्द्रको डर पनि छैन । केन्द्र सरकारसँग हक माग्न मुद्दा हाल्ने जोखिम लिन सकेको छ ।’

यसअघि भदौमा पनि प्रदेश २ ले कर्मचारी समायोजनका विषयमा संघविरुद्ध रिट हालिसकेको छ । १ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई पुनः संघमा चलाउने सम्बन्धमा निर्णय गरेपछि खारेजीको माग गर्दै प्रदेश २ ले सर्वोच्चको ढोका ढक्ढक्याएको थियो । 

संघ र सरकारको सो निर्णय कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ विपरीत रहेको भन्दै रिट दायर गरिएको थियो । जसमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका साथै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो । 

यसको हालसम्म पेसी तोकिएको छैन । ‘हामीले रिट हालेयता संवैधानिक इजलास बस्न सकेको छैन,’ उक्त रिटका वारेस चौहानले भने, ‘आउने २८ गते पेसी तोकिएको छ । इजलासबसेमा सुनुवाइ हुनेछ ।’ 

प्रदेश २ पहिलोपटक केन्द्र सरकारले ल्याएको सागरनाथ वनसम्बन्धी विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । २३ जेठमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त परियोजनालाई नेपाल वन निगम लिमिटेड स्थापना गरी गाभ्ने निर्णय गरेकोमा निर्णय खारेज गरी प्रदेशको अधिकार रहने गरी आदेश माग्दै साउन मध्यमा रिट दायर भएको थियो । ‘यसमा सर्वोच्चले संघलाई कुनै कामकारबाही अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश दियो । निर्णय सुनाउने चरणमा छ,’ अधिवक्ता चौहानले भने । संवैधानिक इजलास बस्न नपाउँदा यो मुद्दा पनि अड्किएको छ । 

प्रधानमन्त्री कार्यालयका साथै वन तथा वातावरण मन्त्रालय, टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई विपक्षी बनाई उक्त रिट दायर भएको हो । प्रदेश वन मन्त्रालयका अधिकृत बेचनकुमार महतोले यो रिट दायर गरेका हुन् । 

गत मंसिरमा महतोले नै वनसम्बन्धी अर्को रिटसमेत दायर गरेका थिए । यसमा पनि वन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयका साथै संघीय संसद् र राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । संसद्ले बनाएको वन ऐन, २०७६ मा केही प्रावधान संविधानसँग बाझिएको र प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा केन्द्रले हस्तक्षेप गरेका कारण ती दफा बदर गराउन रिट दायर भएको थियो । यसमा प्रारम्भिक सुनुवाइ भई सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ । सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरिएको सर्वोच्चले जनाएको छ ।

प्रदेश २ ले मुद्दा हालेर सही गरेको छ : पूर्णमान शाक्य, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा प्राध्यापक
प्रदेश २ ले जे गर्दै छ सही गर्दै छ । त्यहाँ अन्य प्रदेशमा जस्तो नेकपाको सरकार छैन । त्यसैले पार्टीको अनुशासनमा बस्ने वा हाई कमान्डसँग डराउने भन्ने भएन । केन्द्रसँग जोरी खोज्ने वा अधिकार माग्न मुद्दा हाल्ने जोखिम अन्य प्रदेशले उठाउन सक्दैन । भविष्यमा हुने चुनावका टिकटका लागि पनि केन्द्रका नेताहरूको निगाह चाहिन्छ । त्यसैले अन्य प्रदेशले आँट गर्न सक्दैनन् ।