भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न रुग्ण आयोजनाको संख्या घटाउनुपर्ने बताएका छन् । उनले तीन विषयलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिँदै सडक विभाग, रेल विभाग र यसअन्तर्गतका निकायका नेतृत्वलाई यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।

 मन्त्रालय स्रोतका अनुसार रुग्ण आयोजनाको संख्या ५ सयभन्दा धेरै छ । यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको अध्ययनले ९ सय ६ वटा आयोजना रुग्ण अवस्थामा रहेको देखाएको थियो । आयोगले २०७६ पुसमा रुग्ण आयोजनाको संख्या सार्वजनिक गरेको थियो । मन्त्री नेम्वाङले आयोजना ओगटेर राख्ने र प्रगति नगर्ने ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाउनसमेत निर्देशन दिएका छन् ।  

अनलाइनमार्फत भएको मन्त्रालयको पहिलो समीक्षा बैठकमा मन्त्री नेम्वाङले दोस्रो विषयका रूपमा कुनै पनि कर्मचारीले कार्य क्षेत्र (साइट) छोड्न नपाउने बताए । चालू आर्थिक वर्षमा सरुवाको काम सम्पन्न भइसकेको र तोकिएको समयमा आफ्नो कार्य क्षेत्रमा पुगेर काम थाल्न सबै कर्मचारीलाई उनले निर्देशन दिए । कसैले कार्य क्षेत्र छोडेको पाइएमा कडा कारबाही गर्ने उनको भनाइ छ । चालू आवमा गत आवको भन्दा धेरै खर्च गर्ने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

मन्त्रीले तेस्रो महत्वपूर्ण विषयका रूपमा भने काठमाडौं उपत्यकामा हुने निर्माण कार्यलाई विशेष ध्यान दिन र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई गम्भीर भएर कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए । गौरवका आयोजना दीर्घकालीन महत्वका भएकाले पनि गम्भीर नभएको अवस्थामा सानो त्रुटिले पनि ठूलो नोक्सान पुग्ने उनको भनाइ छ । 

आयोजनामा देखिएका वन र जग्गा प्राप्तिको विषयलाई सजिलो बनाउँदै लैजाने र आवश्यक पर्दा नीतिगत निर्णय गर्नेसमेत जानकारी दिए । ‘अब वन वा जग्गा प्राप्ति नभएका कारण आयोजना रोकिने समस्या आउनेछैनन्,’ उनले भने ।

बैठकमा मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले आयोजनाको अद्यावधिक राख्न र तोकिएको समयमा कार्ययोजनाअनुसार काम गर्न निर्देशन दिए । बैठकमा सडक विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माले पहिलो चौमासिकमा पुँजीगत बजेट विनियोजनको १० प्रतिशत खर्च भएको जानकारी दिए ।