स्थायी बसोवासको कुरा त परको भयो, तत्काललाई आवश्यक पर्ने जीवन गुजारा गर्ने सामग्रीको अभाव खड्किन थालेपछि लिदीका विष्णु दोङ बाँसखर्कबाट गाउँ फर्केका छन् । पहिरोमुनिको घर सफा पारेर बस्ने उनको योजना छ । ‘सरकारले वास्ता नै गरेन । त्यसैले भत्केको घरमा फर्केको छु,’ उनले भने । खेती थन्क्याउने वेला भएकोले गाउँ आएको उनले सुनाए । एक सय ७२ घर रहेको लिदीमा ३० साउनको पहिरोपछि अधिकांश स्थानीय जुगल गाउँपालिका–१ बाँसखर्कमा बस्छन् ।

बर्खाभर भलबाढी खपेर त्रिपालमुनि बसेका लिदीवासी चिसो मौसम सुरु भएसँगै बाँसखर्क लेकमा शीत र तुषारोसँग संघर्ष गर्दै छन् । घाँसदाउरा, मेलापात र भारी बोक्न सक्ने अधिकांश स्थानीय भने लिदी फर्केका छन् । राजनीतिक र सरकारी निकायका विभिन्न संस्था र व्यक्ति बाँसखर्क पुगेर अनेक आश्वासन दिएका थिए । तर, जीवन व्यवहारमा कुनै पनि कुरा कार्यान्वयन नभएकाले पहिरोपीडितको मन मरेको छ । अहिले केही वृद्धवृद्धा, महिला र केटाकेटीबाहेक सबै गाउँ फर्केका छन् । उनीहरू अन्न उठाउन व्यस्त छन् । 

भोटेकोसीवासीको हालत पनि उस्तै
बाढीपहिरोबाट विस्थापित भोटेकोसी गाउँपालिकाभित्रका एक सय ३५ घरको हालत उस्तै छ । त्रिपालमुनि बसिरहेका विस्थापितको अवस्था कष्टकर बन्दै गएको छ । ‘स्थायी घर बनाउने जग्गा कहीँ कतै नभेटिएकाले के गर्ने भन्ने टुंगोमा हामी पुगेका छैनौँ,’ गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार पौडेलले भने । सार्वजनिक जग्गा खोजिरहेको उनले बताए । तर, जग्गा खोज्दाखोज्दै नपाएको स्थानीय सरकारको भनाइले विस्थापित झन् निराश बनेका छन् ।

२७ भदौयता टेन्टको वास
बाह्रबिसे वडा नं. ७ नागपुजेका ९० परिवार उसैगरी पालमुनि बसिरहेका छन् । २७ भदौपछि पहिरोआसपास ठड्याइएका टेन्टमा बस्दाबस्दा उनीहरू पनि निराश भएका छन् । अब कहाँ जाने, स्थायी घर कहिले र कसले बनाउने जस्ता प्रश्न मनमनै गर्दै सरकारी निर्णयको पर्खाइ कुरिरहेका छन् । ‘गरिखानु न मरिजानुको अवस्थामा हामी पीडित छौँ,’ स्थानीय शिक्षकसमेत रहेका पहिरोपीडित बजिरसिंह भण्डारीले भने, ‘सबै विस्थापित निराश भएका छन् । त्यसैगरी, २४ असारको बाढीपहिरोले विस्थापित जम्बुका २८ र खागदलका २० परिवार कोही आफन्तको शरणमा छन् त कोही त्रिपालमुनि छन् । स्थायी बसोवासको टुंगो नलागेपछि पीडित परिवार जन्मभूमि नै छोडेर अन्यत्र पलायन हुन थालेका छन् । 

 सरकार भन्छ : पहल भइरहेको छ
सरकारी निकायबाट भने पहलकदमी जारी रहेको प्रतिक्रिया आउने गर्छ । विपत् व्यवस्थापन समिति अध्यक्षसमेत रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकालले आवश्यक सम्पूर्ण जानकारी माथिल्लो निकायलाई पठाइएको र काम भइरहेको बताएका छन् ।

विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले बाढीपहिरोपीडितको स्थायी बसोवासका लागि कार्यविधि तयार गरिरहेको उनले जानकारी दिए । ‘कार्यविधि बनेपछि के गर्दा उचित हुन्छ, हामी छिटो टुंगोमा पुग्छौँ,’ उनले भने, ‘विस्थापितलाई तत्काल आवश्यक पर्ने राहत सामग्रीचाहिँ उपलब्ध गराइएको छ ।’

विस्थापित परिवारलाई अन्यत्रै स्थानान्तरण गर्ने वा पहिरो रोकथाम गर्ने प्रविधि अपनाएर गाउँमै बस्ती बसाल्ने कुनै निर्णय जुगल गाउँपालिकाले गर्न सकेको छैन । त्यसैले पीडित निराश बनेका छन् । यता, बाह्रबिसे नगर र भोटेकोसी गाउँपालिका सरकारको माथिल्लो निकायबाट आउने निर्णयको पर्खाइमा छन् ।