सरकारले दिएको पुनरावलोकनको निवेदन खारेज, सर्वोच्चले स्वास्थ्यमन्त्रीलाई सोध्यो : अदालतको अवहेलनामा कारबाही किन नगर्ने ?

कोरोना परीक्षण र उपचारमा शुल्क लिन पाउने बाटो बन्द भएको छ । कोरोना संक्रमण परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने आदेश पुनरावलोकन गरिपाउँ भनी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दिएको निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।

यसअघि सर्वोच्चले जारी गरेको परामदेश नै अन्तिम हुने फैसला सुनाउँदै अदालतले पुनरावलोकनको सरकारी निवेदन खारेज गरेको हो । सर्वोच्चले १५ असोजमा पिसिआर जाँच र संक्रमितको उपचार निःशुल्क गर्नू भन्दै सकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । तर, सरकारले भने परीक्षण र उपचारको शुल्क लिन पाउनुपर्ने जिकिर गर्दै अदालतको निर्णय पुनरावलोकन गर्न १७ कात्तिकमा निवेदन दिएको थियो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, सपना मल्ल प्रधान र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले मन्त्रालयले दिएको पुनरावलोकन निवेदनलाई अघि नबढाउन आदेश दिएको हो । यो आदेशसँगै परीक्षण र उपचारमा शुल्क लिन पाउने बाटो बन्द भएको छ । यससँगै अदालतले स्वास्थ्य मन्त्रालय र मन्त्री भानुभक्त ढकालसँग परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न दिएको आदेश कार्यान्वयन नगर्नुको कारण मागेको छ । अदालतको आदेश पालना नगरेर अदालतको अवहेलनाको कसुरमा कारबाही किन नगर्ने भन्दै मन्त्री ढकाल र मन्त्रालयलाई सात दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।

परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न १५ असोजमा दिएको आदेश सरकारले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र केशरजंग केसीले रिट दायर गरेका थिए । रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले सरकारलाई सात दिनभित्र सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन नगर्नुको कारण पेस गर्न मन्त्री ढकाल र मन्त्रालयलाई आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चले अदालतको अवहेलनामा कारबाही र सजाय किन हुनु नपर्ने हो सजाय हुन नपर्ने कुनै आधार र कारण भए सम्पूर्ण व्यहोरा खुलाई सात दिनभित्र आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न मन्त्री ढकाल र मन्त्रालयलाई आदेश दिएको छ ।