- वि.सं २०८१ बैशाख ८ शनिबार
सर्वोच्च अदालतले निःशुल्क काेराेना परीक्षण र उपचार गर्न दिएकाे आदेशउपर स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको पुनरावलोकन निवेदन हेर्न अस्वीकार गरेको छ ।
मन्त्रालयका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले हालेको पुनरावलोकन निवेदनमा बिहीबार सर्वाेच्चले निस्सा नदिने निर्णय गरेकाे हो ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, हरिकृष्ण कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
यसअघि ‘निःशुल्क कोरोना परीक्षण र उपचार गर्नू’ भनी सर्वोच्चले दिएको आदेशमाथि स्वास्थ्य मन्त्रालयले पुनरावलोकन निवेदन दिएको थियो ।
अब सरकारले कोरोना परीक्षण र उपचारका लागि शुल्क लिन पाउनेछैन ।
