संवैधानिक जिम्मेवारीभन्दा अतिरिक्त विषयमा अनावश्यक चासो देखाएका कारण वेलावेला विवादमा आउने गरेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी फेरि एकपटक विवादास्पद भूमिकामा देखिएकी छिन् । यसपालि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र देखा परेको विवाद मिलाउन सक्रिय भएर उनले आफ्नो राजनीतिक तटस्थताको पदीय भूमिकालाई नाघेर अघि बढेको सन्देश दिन चाहेको देखिएको हो । यसअघि पनि नेकपा विवादका समयमा पार्टीका दुई अध्यक्षहरू बारम्बार श्रीमती भण्डारीलाई साक्षी राखेर पार्र्टीको विवाद मिलाउन जाने गरेका थिए । अघिल्लो पटकको विवादले पार्टी फुट्ला झैँ भएका वेला नेकपा नेता वामदेवलाई ओली पक्षमा लाग्न दबाब दिने गरी महासचिव विष्णु पौडेललाई साक्षी राखेर सम्झाएकी भण्डारीले नेकपा नेताहरू प्रचण्ड, झलनाथ र माधव नेपाललाई पनि कार्यालयमा नै बोलाएर संयुक्त रूपमा भेटघाट गरेकी थिइन् ।

गत वर्ष पार्टी स्थायी कमिटीको बैठकस्थलबाटै नेकपा स्थायी समितिका केही सदस्यलाई कार्यालयमा बोलाएर लन्च मिटिङ गरी बैठकलाई प्रभावित गर्न खोजेको आरोप लागेको थियो । राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभन्दा पहिले तत्कालीन नेकपा एमालेको ओली समूहकी नेतृ रहेकी विद्यादेवी भण्डारीले अहिले पनि उक्त गुटप्रतिको आफ्नो झुकाबअनुसार भूमिका खेल्ने गरेको आरोप नेकपाभित्रै लाग्ने गरेको छ । यी सबै घटनाले राष्ट्रपति संविधानले परिकल्पना गरेको मानार्थ राष्ट्रपतिभन्दा पनि नेकपाकै नेताको भूमिकामा फर्किन चाहेको देखिएको छ । यसले नेपालमा स्थापित हुँदै गएको राष्ट्रपति संस्थाको गरिमा र महत्व कमजोर हुने र अन्ततः वर्तमान संविधानलाई कमजोर बनाउन प्रत्यक्ष–परोक्ष रूपमा भूमिका खेल्ने पक्का छ । यस अर्थमा राष्ट्रपतिको पछिल्लो चलखेल आपत्तिजनक छ, संविधानको मर्मविरुद्ध छ ।

समाजलाई ध्रुवीकृत गर्ने भूमिकामा राष्ट्रपति देखिए राष्ट्रिय एकता कमजोर हुन्छ । राष्ट्रपतिले आफ्नो संस्थाको संवैधानिक भूमिकामा ध्यान दिने हो, अन्य विषयमा अतिरिक्त चासो राख्ने र सक्रिय हुने होइन ।

नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई जुनसुकै दलको समर्थनमा निर्वाचित भए पनि या जुनसुकै पृष्ठभूमिबाट आए पनि दैनिक राजनीतिका उहापोहबाट मुक्त र तटस्थ अभिभावकका रूपमा स्वीकार गरेको छ । ऊ सबै जात, जाति, क्षेत्र र लिंगका नागरिकको साझा प्रतिनिधि हुन्छ । संविधानको अभिभावक हुन्छ । सेनाको परमाधिपति हुन्छ तर सेनासम्बन्धी सबै निर्णय सरकारले गर्छ, राष्ट्रपतिले सरकार या संसद्का निर्णयलाई अस्वीकार गर्ने भूमिका पनि दिएको छैन । राष्ट्रपति भइसकेपछि प्रतिपक्षी राजनीतिक समूहहरू, आमनागरिकहरू, धार्मिक सांस्कृतिक समूहहरू सबैले अपनत्व महसुस गर्ने गरी भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिन्छ । समाजका सबै तप्काका जनताको सम्मानको केन्द्रका रूपमा, गणतन्त्रको बिम्बका रूपमा राष्ट्रपतिले सार्वजनिक भूमिका खेल्ने अपेक्षा संविधानले गरेको छ ।

यस्तो भूमिकाबाट मात्रै राष्ट्रपतीय संस्थाको गरिमा बढ्छ । सम्मान बढ्छ । यो खाली भएको राजतन्त्रको स्थान पूर्ति गर्न बनाइएको पद पनि होइन । राष्ट्रपतिको पद जनताकै प्रतिनिधिका रूपमा जनताकै पंक्तिबाट निर्वाचित भएर जाने जनतासँग जोडिएको लोकतान्त्रिक संस्था होस् भन्ने राजनीतिक तथा संवैधानिक परिकल्पना गरिएको हो । जब उक्त संस्थामा हुनेले दैनिक राजनीतिक घटनामा कुनै समूह या दल या संविधानले तोकेका संस्थाबाहेकका अरू संस्था या व्यक्ति विशेषप्रति झुकाब राखेर सक्रिय भूमिका खेल्न थाल्छ अनि समस्या सिर्जना हुन्छ । विवादमा आउँछ । यसो हुनेबित्तिकै उनको भूमिका सार्वजनिक चर्चा, आलोचना, समर्थन र विरोधको विषय बन्न जान्छ । यसरी समाजलाई ध्रुवीकृत गर्ने भूमिकामा राष्ट्रपति देखिए राष्ट्रिय एकता कमजोर हुन्छ । राष्ट्रपतिले आफ्नो संस्थाको संवैधानिक भूमिकामा ध्यान दिने हो, अन्य विषयमा अतिरिक्त चासो राख्ने र सक्रिय हुने होइन ।