मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
२०७७ कार्तिक १९ बुधबार ०२:२८:००
Read Time : > 3 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

महानगरमै भएन अनलाइन कक्षाको शुल्क निर्धारण

संघीय र स्थानीय सरकारले शुल्क निर्धारण नगर्दा निजी विद्यालयले आफूखुसी लिँदै, महँगो भएको भन्दै अभिभावक आन्दोलित

Read Time : > 3 मिनेट
२०७७ कार्तिक १९ बुधबार ०२:२८:००

स्थानीय तहहरूले अनलाइन कक्षाको शुल्क निर्धारण नगर्दा निजी विद्यालय सञ्चालक र अभिभावकबीच द्वन्द्व चर्किंदै गएको छ । धेरै निजी विद्यालय रहेका काठमाडौं र ललितपुर महानगरले समेत शुल्क निर्धारण गर्न सकेका छैनन् । 

महँगा र नाम चलेका निजी विद्यालयमा विवाद बढी देखिएको छ । सिनामंगलस्थित एस (एसिई) स्कुलमा शुल्कको विवाद भएपछि अनलाइन कक्षा नै बन्द भयो । नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीका अनुसार विद्यालयले वार्षिक अनलाइन शुल्कसहितको जोडेर ६० हजारको बिल पठाएको र अभिभावकले अनलाइन शुल्क कम गर्न आग्रह गर्दा नमानेपछि विवाद भएको हो । 

संस्थागत विद्यालय अभिभावक संघका अध्यक्ष सुवास भण्डारीका अनुसार अनलाइन कक्षा नै बन्द गर्ने सन्देश पठाएपछि सोमबार ५०–६० जना अभिभावक समूहमै विद्यालयमै पुगेका थिए । त्यसपछि शुल्क विवाद नटुंगिए पनि अनलाइन कक्षा नियमित गर्न विद्यालय सहमत भएको छ । 

केही निजी विद्यालयले मनलाग्दी शुल्क मागेको गुनासो तथा उजुरी स्थानीय तहका शिक्षा विभागदेखि, सिडियो कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय हुँदै  राष्ट्रपति कार्यालयसम्म पुगेका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कोभिड— १९ को समयमा सञ्चालन भएका अनलाइन कक्षाको शुल्क निर्धारणको बाटो नदेखाउँदा द्वन्द्व चर्किंदै गएको छ । 
विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका जारी गरेको शिक्षा मन्त्रालयले पनि शुल्क निर्धारण स्थानीय तहले गर्ने जनाएको छ । विद्यालय तहको शिक्षाको अधिकारी स्थानीय तहको भए पनि अधिकांश स्थानीय तहले शुल्क निर्धारण गरेका छैनन् । 
वैशाखदेखि चर्किएको मल्पी सिटी स्कुलको शुल्क विवाद अझै पनि साम्य भएको छैन । सोमबार स्कुलले शुल्क तिर्न पुनः ताकेता गरेपछि अभिभावक आक्रोशित बनेका छन् । व्यक्तिको इमेलमार्फत अभिभावकलाई शुल्क तिर्न ताकेता गरेको अभिभावकको गुनासो छ । यो विद्यालयको विवाद राष्ट्रपति कार्यालयसम्म पुगे पनि समाधान भएको छैन । 
मल्पी सिटीले चर्को शुल्क मागेको भन्दै अभिभावकहरूले सुरुमा काठमाडौं महानगरपालिकाको शिक्षा विभागमा उजुरी दिएका थिए । तर, त्यहाँबाट समस्या समाधान नभएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा उजुरी गरे । त्यसपछि राष्ट्रपति कार्यालयमा उजुरी दर्ता गरेको अभिभावक महेश्वर खनालले बताए । 
खनालका अनुसार मल्पी सिटीले यो वर्ष अघिल्लो वर्षभन्दा २० प्रतिशत शुल्क वृद्धि गरेको छ । तर, अभिभावकहरूले भौतिक रूपमा उपस्थित भएर पढाइ नभएकाले आफूहरूको सहभागितामा अनलाइन कक्षाको शुल्क निर्धारण हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । यो विद्यालयले कक्षा १ मै अनलाइन कक्षाको १० हजारभन्दा बढी शुल्क निर्धारण गरेको अभिभावकको गुनासो छ । 
बुद्धनगरस्थित काठमाडौं मोडेल स्कुल (केएमसी)ले अनलाइन कक्षाको शुल्क अघिल्लो वर्षभन्दा बढाएपछि अभिभावकले विद्यालय घेराउ गरेका थिए । विद्यालयले स्थानीय तहले निर्धारण गरेको शुल्क लिनेमा सहमति जनाएपछि विवाद मत्थर भएको छ । 
त्यसैगरी बौद्धस्थित बौद्ध इन्टरनेसनल स्कुलमा समेत व्यवस्थापन र अभिभावकबीच चर्को विवाद भएको थियो । अनलाइन कक्षाको शुल्क तिर्न केही दिन ढिलाइ भएपछि विद्यार्थीलाई अनलाइन कक्षाबाट वञ्चित गराएपछि अभिभावक आन्दोलित भएका थिए । स्कुलले कोभिडको समयमा पनि शुल्क बढाएको, अनलाइन कक्षाबाहेक स्टेसनरी, यातायातलगायतको शुल्क मागेको अभिभावकको गुनासो छ । अभिभावक संघका अध्यक्ष सुवास भण्डारीका अनुसार विद्यालयले स्थानीय तहले निर्धारण गरेको शुल्क लिन सहमति जनाएपछि द्वन्द्व कम भएको छ । 
अक्षरा स्कुलमा पनि शुल्क विवाद भएको थियो । त्यहाँ भने अभिभावक र सञ्चालक छलफल गरी सहमति गरेका छन् । त्यस्तै, युलेन्स, वृहस्पति, जोन डिवेलगायतका विद्यालयमा शुल्कका विषयमा विवाद भएको थियो । 
अधिकांश निजी विद्यालयमा शुल्को विवाद छ । लकडाउनका समयमा चर्को शुल्क मागेपछि विवाद सुरु भएको थियो । शिक्षा मन्त्रालयले समेत कहिले अनलाइन कक्षाको शुल्क लिन नपाउने भन्दै विज्ञप्ति निकालेकाले अभिभावकले गुनासो गर्न थालेका हुन् । पछि मन्त्रालयले जारी गरेको विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिकामा स्थानीय तहको स्वीकृतिमा अनलाइन कक्षाको शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । 

शुल्क निर्धारणबारे महानगर नै अलमलमा

सबैभन्दा धेरै निजी विद्यालय रहेको काठमाडौं महानगरपालिका नै शुल्क निर्धारण गर्न अलमल गरिरहेको छ । महानगरमा सात सय ४० विद्यालयमध्ये ६ सय ४८ निजी विद्यालय छन् । तर, महानगर भने अलमलमा छ । महानगरका शिक्षा विभागका अधिकृत मोती खनालले शुल्कका विषयमा गुनासा आए पनि निर्धारण भइनसकेको बताए । ‘बढी शुल्क लिएको विषयमा हेलो सरकार, लिखित र फोनमार्फत पनि गुनासा आएका छन्, अहिले चरणबद्ध रूपमा काम भइरहेको छ,’ अधिकृत खनालले भने, ‘शुल्कको विषय टुंग्याउन पाए हुन्थ्यो भन्ने छ, अहिले प्रक्रियागत रूपमा लामो हुने रहेछ ।’ काठमाडौंका सबै नगरमा एकरूपता कायम गर्न खोज्दा पनि केही ढिलाइ भएको उनले बताए । 
त्यस्तै, ललितपुर महानगरले पनि शुल्क निर्धारण गर्न सकेको छैन । ललितपुर महानगरका शिक्षा विभाग प्रमुख महेन्द्र क्षेत्रीले संघीय सरकारका कारण शुल्कको विवाद भएको र निर्धारणमा समेत ढिलाइ भएको बताए । क्षेत्रीले भने, ‘संघीय सरकारले पहिले नै स्थानीय तहले निर्धारण गर्ने भनेको भए समस्या हुने थिएन, पहिले पनि स्थानीय तहले नै शुल्क निर्धारण गरेको थियो ।’ शुल्क निर्धारणका लागि छलफल भए पनि कोरोनाको कारण बैठक बसेर निर्णय गर्न ढिलाइ भएको उनले बताए । उपत्यकाका गोकर्णेश्वर, कीर्तिपुर गोदावरी र भक्तपुर नगरपालिकाले शुल्क निर्धारण गरेको भण्डारीले बताए । 

पढाएपछि शुल्क लिनुपर्छ, तर नतोक्दा समस्या भयो : ऋतुराज सापकोटा, अध्यक्ष, राष्ट्रिय प्याब्सन

निजी विद्यालयमा पढाएपछि शुल्क तिर्नुपर्छ । तर, विद्यालयले कति लिने भन्ने सम्बन्धित निकायले नतोक्दा समस्या भएको हो । पहिले शिक्षा मन्त्रालयले बिगा¥यो, पछि केही स्थानीय सरकारको उदासीनताले पनि समस्या थपेको छ । अहिले काठमाडौं महानगरपालिकाले कसरी शुल्क निर्धारण गर्छ भनेर अरू स्थानीय तहहरू पनि पर्खेर बसेका छन् । शुल्क निर्धारण गर्दा शिक्षकको तलब कति र कहिलेदेखि दिने भन्ने विषयलाई आधार बनाउनुपर्छ । अहिले निजी विद्यालय अन्योलमा भएर आफ्नो ढंगले शुल्क मागे, अभिभावकलाई चित्त नबुझ्दा समस्या भयो । यो समयमा निजी विद्यालले नाफाभन्दा पनि सञ्चालन हुने शुल्क लिनुपर्छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले शुल्क निर्धारण गरेपछि धेरै समस्या समाधान हुन्छ ।