पश्चिम नेपाल कञ्चनपुरको महाकाली नगरपालिका–१ चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणस्थल बन्ने पक्का भएको छ । आइतबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले सुक्खा बन्दरगाह निर्माण हुने स्थानको औपचारिक घोषणा गर्दै बन्दरगाह र अन्तरदेशीय आर्थिक क्षेत्रको विकास दु्रतगतिमा अघि बढ्ने बताए । पश्चिमबाट विकासको ढोका खुलेको बताउँदै उनले औद्योगीकरणमार्फत रोजगारी र समृद्धि हासिल हुने बताए । ‘जनताले स्वदेशमै रोजगारी पाउने र देशको आर्थिक समृद्धितर्फ अघि बढ्छौँ,’ उनले भने, ‘हाम्रो एक सपना पूरा हुँदै छ ।’ 

मन्त्री भट्टले सुक्खा बन्दरगाह निर्माणसँगै समृद्धि सुदूरपश्चिम प्रदेशको नामबाट चिनाउनुपर्ने बताए । ‘अब सुक्खा बन्दरगाहको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ,’ उनले भने, ‘दुवै पक्षको हस्ताक्षर गरेर टेन्डर प्रक्रिया अघि बढ्छ, काम पनि अघि बढ्छ ।’ सुक्खा बन्दरगाहलाई महाकाली पुलसँगै उत्तरमा चीनसँग जोड्नुपर्ने बताए । सुदूरपश्चिमको आर्थिक, सामाजिक विकासका लागि औद्योगिक ग्राम, विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाइने बताए । मन्त्री भट्टले आयोजनाको काम अघि बढाउन स्थानीय जनता, सरकार र प्रदेश सरकारसहित सबै पक्षको साथ–समर्थन आवश्यक रहेको बताए । 

भारतसँग जोडिने सुक्खा बन्दरगाहका लागि कञ्चनपुरको कञ्चनभोज, दोधारा र चाँदनी तीन विकल्प थिए । यसमध्ये उत्तम विकल्प चाँदनी तय भएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । वाणिज्य सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले भारतीय पक्षबाट समेत वनबासा–चाँदनी क्षेत्रमा एकीकृत जाँचचौकी निर्माणका लागि प्रस्ताव आएको बताए । ‘हामी दुवै पक्षले तीनवटै स्थानको अध्ययन गर्‍यौँ,’ उनले भने, ‘तीनवटै स्थानमध्ये पारि वनबासा र वारि चाँदनी उपयुक्त छनोट भएको छ ।’

उनका अनुसार गौरीशंकर र मायापुरी सामुदायिक मध्यवर्ती वनमा सुक्खा बन्दरगाह र अन्तरदेशीय आर्थिक क्षेत्र बनाइनेछ । प्राविधिक टोलीले गरेको अध्ययनअनुसार चाँदनी क्षेत्रका दुवै सामुदायिक वन क्षेत्रमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको स्थल छनोट गरेको हो । ‘अब स्थान छनोट भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘डिपिआर बनाएर काम सुरु गर्छौँ ।’

भारतको राजधानी नयाँदिल्लीसँग नेपालको सबैभन्दा छोटो नाका ३ सय ८७ किलोमिटर दूरीमा दोधारा–चाँदनी क्षेत्रमा सुक्खा बन्दरगाह बनाउन ०६७ सालदेखि पहल थालिएको थियो । छोटो दूरी, जमिन र बस्ती कम अधिकरण गर्नुपर्ने, बस्ती धेरै नभएको, काम गर्न सहज हुने भएकाले अन्तिम विकल्पमा चाँदनी नै छनोट गरिएको सचिव अर्यालले बताए । 

सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि ४ सय बिघा र अन्तरदेशीय आर्थिक क्षेत्रका लागि करिब साढे ३ सय बिघा जमिन उपभोग गरिनेछ । ‘भविष्यमा ठाउँ अपुग हुन नदिन बढी जमिन उपभोग गर्दै करिब हजार बिघा उपभोग गर्छौँ,’ सचिव अर्यालले भने, ‘दुवै परियोजनाको संरचना निर्माणका लागि प्रशस्त जमिन छ ।’ 
सन् २०१८ मा गरिएको अध्ययनअनुसार सो क्षेत्रमा बाढीको जोखिम कम भएको तथा १ सय ५० घरधुरी मात्रै विस्थापित हुने देखिएको थियो । तर, अहिले दुवै सामुदायिक वनको जमिन उपभोग गर्दा कम बस्ती विस्थापित हुने बताए ।

दुई वर्षअघि ६ अर्ब लागत अनुमान गरिए पनि अहिले ८ देखि १० अर्ब लगानी लाग्ने उनको भनाइ छ । त्यस्तै, उद्योग सचिव चक्रकुमार घिमिरेले सुक्खा बन्दरगाहसँगै निर्माण हुने अन्तरदेशीय आर्थिक क्षेत्रलाई सीधै भारतको गुजरात प्रदेशको मुन्द्रा बन्दरगाहसँग जोडिने बताए । ‘नेपालले भारतलगायत अन्य मुलुकसँग वस्तु तथा सेवा आयात–निर्यातका लागि बन्दरगाहसँग जोड्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘विदेशबाट समेत कच्चा पदार्थ आयात–निर्यात गर्नुपर्छ ।’

बन्दरगाह निर्माणपछि कृषि, खनिज, उत्पादनका वस्तु तथा सेवा भारतसँग मात्र नभई तेस्रो मुलुकसम्म निर्यात गरिने उनले बताए । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले आयोजना पहिचान गरेर लगाानी गर्न प्रतिबद्धता जाहेर गरे । ‘आयोजनामा सहजीकरण र लगानी गर्छौँ,’ उनले भने, ‘आर्थिक विकासको मेरुदण्ड सुक्खा बन्दरगाहमा समेत लगानी गर्छौँ ।’  

सुक्खा बन्दरगाह निर्माण पक्का भएपछि स्थानीय प्रसन्न
चाँदनी क्षेत्रमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण हुने पक्का भएपछि स्थानीय हर्षित भएका छन् । चाँदनीमा बन्दरगाह निर्माणका लागि आन्दोलनसमेत गर्नुपरेको स्थानीय विनय सुनारले बताए । ‘कञ्चनभोजमा नभई चाँदनीको मायापुरी र गौरीशंकर सामुदायिक वनमा बस्ती विस्थापित गर्नुपर्दैन,’ उनले भने, ‘आज आएर सरकारले जनताले नै भनेको स्थानमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गर्न थालेपछि हामी हर्षित भएका छौँ ।’ स्थानीय एवं नेकपा नेता भरत भट्टले सरकारले उत्तम स्थान छनोट गरेको तथा अब चाँडै काम अघि बढाइनुपर्ने बताए । त्यस्तै, कांग्रेस स्थानीय नेता धीरप्रसाद पाण्डेयले सुक्खा बन्दरगाहको काम कार्यान्वयनमा जोड दिए । 

तर, महाकाली नगरका मेयर वीरबहादुर सुनारले सुक्खा बन्दरगाहको स्थान सारिँदा दोधारा क्षेत्रका स्थानीय निराश भएको बताए । ‘दोधाराका जनता निराश छन्,’ मेयर सुनारले भने, ‘कार्यान्वयनका लागि नगरपालिकाका तर्फबाट पहल गर्छु ।’प्रदेश सभा सदस्य मानबहादुर सुनारले यसअघि सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि प्रस्ताव गरिएको कञ्चनभोजभन्दा चाँदनी क्षेत्र उपयुक्त भएको बताए । ‘हामीले चाहेर मात्र हुँदैन,’ उनले भने, ‘भारतीय पक्षबाट समेत साथ–समर्थन चाहिन्छ ।’ चाँदनी क्षेत्रमा सीधै महाकाली पुलसँगै जोडिने ६ लेन सडकमा सुक्खा बन्दरगाह जोडिँदा दूरी छोटो हुने बताए । 

प्रतिनिधि सभा सदस्य डा. दीपकप्रकाश भट्टले दक्षिण भारतसँगै उत्तरी चीनसँग जोड्ने बताए । ‘दक्षिणमा सुक्खा बन्दरगाह, महाकालीमा पक्की पुल हुँदै करिडोर चीनसम्म पुर्‍याउँछौँ,’ उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्र निर्माण गरेर आर्थिक समृद्धितर्फ उन्मुख हुनुपर्छ ।’ सुक्खा बन्दरगाह, उत्तर–दक्षिण जोड्ने महाकाली करिडोर र महाकालीमा पक्की पुल निर्माण भए देशकै कायापलट हुने उनले बताए । एकीकृत सुरक्षा जाँचपोस्ट स्थापना गरेर सुदूरपश्चिम मात्र नभई देशकै आर्थिक विकास गर्नुपर्ने बताए ।