- वि.सं २०८१ बैशाख ८ शनिबार
यो वार्ताभन्दा पहिले इन्डो–प्यासिफिकका सन्दर्भमा केही महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना भएका छन्
भारत र अमेरिकाबीच गत मंगलबार नयाँदिल्लीमा भएको टु प्लस टु वार्ताको तेस्रो चरण पूरा भएको छ । पहिलो वार्ता सन् २०१८ मा भएको थियो भने दोस्रो सन् २०१९ मा सम्पन्न भएको थियो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकालमा अमेरिका–भारत सम्बन्धमा जस्तो खाले तीव्रता देखिएको छ, त्यसमा यो वार्ताको महत्वपूर्ण भूमिका छ । त्यसैले दुवै पक्षले यसलाई निकै महत्वका साथ हेरेका छन् । हालै भएको तेस्रो वार्ताले अघिल्ला दुई वार्तामा भएका दूरगामी निर्णयलाई अघि बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ भन्नेमा कुनै शंका रहेन । यो वार्ता त्यतिवेला सम्पन्न भएको छ, जतिवेला भारत र चीनबीच सीमा विवाद कायम छ र दुवै देशका सेना अलर्ट अवस्थामा छन् । यो परिघटनामा चीनले जस्तो खाले आक्रामकता प्रदर्शन गरिरहेको छ, त्यस्तै दक्षिण चीन सागरमा पनि देख्न सकिन्छ । त्यहाँ जापानका साथ चीनको तनाव चलिरहेको छ । अमेरिकाले यस सन्दर्भमा चीनको कडा आलोचना गरेको छ ।
यति नै वेला अमेरिका र चीनबीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध निकै चिसिन पुगेको छ । प्रविधि र व्यापार दुवै मोर्चामा यी मुलुकबीच तनावपूर्ण स्थिति कायम छ । समग्रमा भन्दा यी दुई मुलुकबीच व्यापार युद्ध चलिरहेको छ । यसको दूरगामी प्रभाव समग्र विश्वमै देखिने निश्चित छ । यी सबै उतार–चढाबहरू कोभिड–१९ को परिदृश्यबीच घटित हुँदै छन् । विश्वमा कोरोना भाइरस फैलाउन चीन जिम्मेवार रहेको अमेरिकाले बताइरहेको छ । महामारीले विश्व–व्यवस्थामा गहिरो प्रभाव पारेको छ । विश्वको अर्थव्यवस्था निकै तल खस्किएको छ भने लाखौँ मानिस मारिएका छन् । यो समग्र परिवेशलाई हेर्ने हो भने यो तेस्रो टु प्लस टु वार्ताको महत्व झनै बढ्न पुग्छ । अर्थात् यो वार्ताको पृष्ठभूमिमा तीन कुरा समाहित छन्, पहिलो– चीन–भारतबीच लद्दाख क्षेत्रमा बढ्दो भीषण तनाव । दोस्रो– चीनको आक्रामकता । तेस्रो– कोभिड–१९ महामारीको वैश्विक दुष्प्रभाव ।
बेकामा हस्ताक्षरसँगै अमेरिकी र भारतीय सेनाबीच सूचना आदान–प्रदानमा सहयोग मिल्नेछ । स्याटेलाइट डाटा र रक्षासम्बन्धी सूचना साझा गर्न बाटो खुल्नेछ । मूलतः यसले सेनामा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । यो ठूलो उपलब्धि हो ।
अमेरिका र भारतबीच पछिल्ला केही वर्षमा रक्षा सहकार्य निकै बढेको छ । मूलतः सन् २००५ पछि, जति वेला दुवै देशबीच असैन्य परमाणु सहयोगमा सहमति कायम भएको थियो । त्यसपछि यी दुवै मुलुकबीच सन् २००६ मा ‘रक्षाकार्य ढाँचा’ सम्बन्धी एउटा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओको हालैको भारत भ्रमणका क्रममा र टु प्लस टु वार्ताका क्रममा दुवै देश रक्षासम्बन्धी आधारभूत सहयोग आदान–प्रदान सम्झौता अर्थात् बेकामा हस्ताक्षर गर्न सहमत भए । अमेरिकासँगको सम्झौताको शृंखलामा यो चौथो सम्झौता हुन आउँछ । यसमा हस्ताक्षर भएसँगै अमेरिकी र भारतीय सेनाबीच सूचना आदान–प्रदानमा सहयोग मिल्नेछ । स्याटेलाइट डाटा र रक्षासम्बन्धी सूचनालाई साझा गर्न यसले बाटो खोल्नेछ र दुवै देशको सेनामा समन्वयको स्तर बढ्नेछ । साथै यसबाट सामूहिक युद्ध अभ्यासको गुणस्तर पनि बढ्नेछ । मूलतः यसले सेनामा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । यो ठूलो उपलब्धि हो ।
पोम्पेओको भ्रमणका क्रममा रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले भने, ‘भारत के चाहन्छ भने अमेरिका यहाँ आएर आफ्ना हतियार उत्पादन गरोस् । अमेरिकी कम्पनीहरू यहाँ आऊन् र भारतीय कम्पनीको सहयोगमा आफ्ना हतियार तथा औजार बनाऊन्, ताकि यसबाट भारत लाभान्वित हुन सकोस् । र, अमेरिकी सेनाले पनि यहीँ बनेका हतियार प्रयोग गरून् ।’ रक्षामन्त्रीले देखेको सपना साकार हुने हो भने यो निकै ठूलो उपलब्धि हुनेछ । ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने यो वार्ताभन्दा पहिले इन्डो–प्यासिफिकको सन्दर्भमा केही महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना भएका छन् । बितेका दिनमा क्वाडको बैठक टोकियोमा बस्यो, जसमा भारत, अमेरिका, जापान र अस्टे«लियाबीच विदेशमन्त्रीस्तरमा वार्ता भएको छ । त्यसपछि भारतले अस्टे«लियाको जलसेनालाई मालाबार युद्ध अभ्यासमा सामेल हुन निम्तो दियो ।
भारत र अमेरिका दुवै मुक्त र खुला इन्डो–प्यासिफिकको पक्षमा छन्, जहाँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार एउटा व्यवस्था कायम गरियोस् र समुद्री र हवाई मार्गबाट आउने–जाने कुरामा बन्देज नहोस् । थाहा भएकै कुरा हो, चीनले यो बदलिँदै गरेको घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियालिरहेको छ । उसलाई उकुसमुकुस पनि भएको छ । यही कारण हो कि उसले क्वाडलाई नाटोको एसियाई संस्करण त होइन भनेर प्रश्न गरेको छ । भलै भारतको तर्फबाट रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह र विदेशमन्त्री एस जयशंकरले जुन वक्तव्य जारी गरेका छन्, त्यसमा चीनको उल्लेख गरिएको छैन । हो, अमेरिकी वक्तव्यमा चीनको चर्चा गरिएको छ । यो वार्ताको महत्व किन पनि छ भने यी दुवै देश मैरिटाइम डोमेन, साइबर र अन्तरिक्षका क्षेत्रमा एक–आपसमा सहयोग बढाउन सहमत भएका छन् । यसको अर्थ हो, दुवै देशलाई कुन जहाज कहाँ छ भन्ने थाहा हुन्छ । समुद्रमा के भइरहेको छ भन्ने थाहा हुन्छ ।
(लेखक एनएसएका पूर्वनिर्देशक हुन्)
हिन्दुस्तानलाईभबाट
