प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसभित्र संसद् अधिवेशन बोलाउनुपर्ने आवाज उठेको छ । कतिपय नेताले यसका लागि पहल थाल्न पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासँग आग्रह पनि गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई यतिवेला किन संसद्को खाँचो महसुस भयो ? यसबारे के प्रगति हुँदै छ ? नयाँ पत्रिकाकर्मी किरण दहालले कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणसँग गरेको कुराकानी  : 

.........   ..........   ..........

‌. सत्तारुढ नेकपाको आन्तरिक कचिङ्गल र झगडाको कारणले हठात र एकदमै अस्वाभाविक रूपमा संसद् अन्त्य भयो । त्योचाहिँ अत्यन्तै अनुत्तरदायी काम थियो ।

‌‌. संविधानको प्रावधानअनुसार नागरिकको स्वास्थ्योपचारचाहिँ सरकारको दायित्वभित्र पर्छ । सरकारले संविधान र कानुनको पालना गरिरहेको छैन । सरकार छ कि छैन जस्तो अवस्था छ ।

‌. सरकारलाई काम गर्न दिएन भन्ने पनि हामीलाई आरोप आउँछ । त्यसकारणले हामीले बडो रचनात्मक रूपमा विरोध गरेको हो । सदनमा लिङ्कअप गरेर सडकमा कार्यकर्तालाई उतार्ने कामचाहिँ गरेका छैनौँ ।

‌. अहिले सरकार अक्षम भएर, निकम्मा भएर कोरोना महामारी दिनानुदिन बढिरहेको छ । अन्य कतिपय मुलुकमा संक्रमण घटिरहेको छ, हाम्रो मुलुकमा भने दिनानुदिन बढिरहेको छ ।

..........   ............    ...........

संसद्को छैटौँ अधिवेशन सभामुखलाई समेत जानकारी नदिई सरकारले हठात अन्त्य गर्‍यो । प्रतिपक्षी दललाई हिउँदे अधिवेशन सुरु गर्नेवेला भयो जस्तो लागेको हो ?

त्यतिवेला संसद्मा महत्वपूर्ण विषयहरू प्रवेश गरेका थिए । खासगरी कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीले नेपालमा पार्ने प्रभाव र सरकार, अन्य निकायहरूले गर्नुपर्ने साझा प्रयत्नहरूबारे सदनमा जनप्रतिनिधिहरूले महत्वपूर्ण कुराहरू उठाउनुभएको थियो । 

हामीले जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पनि राखेका थियौँ । प्रधानमन्त्रीलाई हामीले ज्ञापन पनि दिएका थियौँ । र, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पनि दर्ता गरेर हाम्रो पार्टीका तर्फबाट हामीले छलफल गराउने, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले त्यसमा जवाफ दिनुपर्ने थियो । महामारीबाट जनताको जीवनरक्षाका लागि सरकारको ‘कमिटमेन्ट’ र योजनाहरू सदनमा ल्याउने भनेर प्रक्रियामा लागेका थियौँ । तर, सत्तारुढ नेकपाको आन्तरिक कचिङ्गल र झगडाको कारणले हठात र एकदमै अस्वाभाविक रूपमा संसद् अन्त्य भयो । त्योचाहिँ अत्यन्तै अनुत्तरदायी काम थियो । कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको पनि विपरीत थियो । 

अहिले हामीले सदन बोलाउनेबारेमा गृहकार्य गरिरहेका छौँ । महामारी बढिरहेको छ । कतिपय सदस्यहरू संक्रमित हुनुभएको छ । चाडबाड पनि परेको छ । दसैँ, तिहार, छठलगायतका चाड छन् । सदन बोलाउनका लागि पहल गर्नेबारेमा हामी गम्भीर छलफलमा छौँ ।

केही दिनअघि कांग्रेसका शीर्ष नेताले अधिवेशन आह्वान गर्न दबाब दिने निर्णय गरेका थिए । प्रक्रिया के हुँदै छ ? कांग्रेससँग भएको मतले मात्रै त पुग्दैन । अरू दलसँग पनि कुरा भइरहेको छ ?

अरू दलहरूसँग पनि छलफल भइरहेको छ । संघीय सदनका अन्य राजनीतिक दलहरूसँग पनि हामीले आग्रह गर्नुपर्छ । छलफल गर्नुपर्छ । र, उहाँहरूले पनि चाहनुपर्छ ।

कोरोनाको कारण देखाएर अधिवेशन बोलाउन ढिला भए के गर्नुहुन्छ ?

अधिवेशन महामारीको कारणले बोलाउनुपर्नेछ । राज्यको पहिलो दायित्व हो– जनताको जीवनरक्षा । तर, सदनका कतिपय सदस्यहरू र कर्मचारीहरूमा पनि संक्रमण भएको कारणले गर्दा सदनलाई सुरक्षित गराएर चलाउनका लागि सभामुख र सचिवालयको पनि सहयोग चाहिन्छ ।

 सभामुखसँग यस विषयमा केही कुराकानी भएको छ ?

दसैँपछि उहाँसँग कुरा गर्ने भनेको हो ।
 
अधिवेशन सुरु भइहाल्यो भने तपाईंहरूले उठाउने मुख्य मुद्दा के हुन्छन् ?

पहिलो जनताको जीवनरक्षा नै हो । यसमा सरकारको अक्षमता प्रस्ट देखिएको छ । सरकारले संविधान र कानुनविरोधी गतिविधि गर्दै आएको छ । यो महामारीका वेलामा संक्रमित रोग, सरुवा रोगहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने भनेर हाम्रो संविधान र कानुनले नै व्यवस्था गरेको छ । संविधानको प्रावधानअनुसार नागरिकको स्वास्थ्योपचारचाहिँ सरकारको दायित्वभित्र पर्छ । सरकारले संविधान र कानुनको पालना गरिरहेको छैन । सरकार छ कि छैन जस्तो अवस्था छ । यसमा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने हो । सरकारलाई गम्भीरतापूर्वक जनताको जीवनरक्षाको जिम्मेवारीप्रति क्रियाशील गराउने नै हो । भ्रष्टचारका कुराहरू पनि उठ्छन् ।

 संसद् चल्दा पनि प्रतिपक्षको भूमिका संसद्मा कमजोर रह्यो भन्ने आरोप सुनिन्थ्यो । अबको अधिवेशनमा पनि हुने त त्यही होला ?

अघिल्ला अधिवेशनहरूमा हामीले संविधानसँग सम्बन्धित, कानुनसँग सम्बन्धित, जनताको जीवनसँग सम्बन्धित, सरकारले गरेका अनियमितता, बेथिति र भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित कुरा उठाइरहेका हौँ । 

कतिपय सत्रमा विरोध र कतिपय सत्रमा सदनको ‘बाइकट’ पनि गर्नुपरेको छ । तर, सदन र सडकलाई चाहिँ हामीले जोड्न सकेका छैनौँ । सरकारलाई काम गर्न दिएन भन्ने पनि हामीलाई आरोप आउँछ । त्यसकारणले हामीले बडो रचनात्मक रूपमा विरोध गरेको हो । सदनमा लिङ्कअप गरेर सडकमा कार्यकर्तालाई उतार्ने कामचाहिँ गरेका छैनौँ । 

पहिलो वर्ष वडो शालीनतापूर्वक हामी बसेको हो । तर, पछि चाहे मिडियासँग सम्बन्धित विधेयक होस् या राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित विधेयक, नागरिकतासम्बन्धी विधेयक, गोपनीयतासम्बन्धी विधेयक, यी विधेयकहरूलाई संविधानप्रतिकूल हुन नदिनका लागि त्यहाँभित्र पनि संघर्ष गरेकै छौँ । हामीसँग बहुमत नहुँदानहुँदै पनि दुईतिहाइ झन्डै बहुमत भएको सरकारलाई जथाभावी कानुन बनाउन दिएका छैनौँ ।

विपक्षीका लागि संसद्बाहेक सडक पनि ठाउँ हुन्छ । तर, कांग्रेस सडकमा कहीँ देखिँदैन । कोरोनाले ठूला आन्दोलन गर्न सम्भव नभए पनि विभिन्न तरिकाले जनताका मुद्दा उठाउन कांग्रेसलाई केले रोकेको छ ?

अहिले कोरोनाको महामारी छ । महामारीका वेलामा दशौँ हजार मान्छे उतारेर हजारौँ, दशौँ हजार मानिस एकैपटक संक्रमित भए भने त्यो नेपाली जनताको, कार्यकर्ताको जीवनका निम्ति खेलबाड गरेको ठहरिन्न र ? महामारीको वेलामा यस्तो गर्न कि नगर्ने ! केन्द्रीय समितिको मिटिङ गर्दाखेर पिसिआर टेस्ट गर्दा केन्द्रीय सदस्यहरू, कर्मचारीहरू, स्टाफहरू संक्रमित देखिएपछि केन्द्रीय कमिटीको मिटिङ त हामीले सार्नुपर्ने अवस्था आयो ।

पिसिआर गरेर जुलुस गरौँ भन्न पनि गाह्रो । भेला नहुनुस्, भौतिक दूरी कायम गर्नुस्, मास्क लगाउनुस्, सुरक्षित हुनुस्, अरूलाई पनि सुरक्षित राख्नुस् भन्नुपर्ने अवस्था छ । जुलुस निकाल्न सकिन्छ, तर त्यो उचित हुन्छ कि हुँदैन ? अहिले सरकार अक्षम भएर, निकम्मा भएर कोरोना महामारी दिनानुदिन बढिरहेको छ । अन्य कतिपय मुलुकमा संक्रमण घटिरहेको छ, हाम्रो मुलुकमा भने दिनानुदिन बढिरहेको छ । यस्तो वेलामा हरेक जिल्ला, नगरपालिकामा जुलुस निकाल्दा कस्तो होला ? 

कोरोना महामारीको वेला संसद् चलाउन उपयुक्त छैन भन्ने तर्क पनि छ । यस्तो वेलामा संसदीय समितिलाई नै प्रभावकारी बनाउँदा हुँदैन ?

समितिका बैठकहरू बसिरहेकै छन् । कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति, राज्य व्यवस्था समितिलगायत अरू कतिपय समितिहरूको बैठक बसेको छ । त्यहाँ माननीयहरूले कुरा उठाइपनि रहनुहुन्छ । तर, समितिमा मन्त्रीहरू, सरकारका प्रतिनिधिहरू आइदिने, समितिमा भएका छलफलमा जिम्मेवारीपूर्वक जवाफ दिने र समितिले गरेका निर्णय र निर्देशनलाई सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयले पालना गर्नुपर्ने हो, त्यसमा पनि सरकार गम्भीर देखिएन । सरकार संवेदनशील देखिएन । मूल कुरा, सरकार नै छैन जस्तो अवस्था भइसक्यो नेपालमा ।

सांसदहरूले कानुनमै नभएको दसैँ पेस्की बुझे । यद्यपि विरोध भएपछि पैसा कोरोना कोषमा पठाएका छन् । अर्कोपटक कानुनविना यस्तो सुविधा लिन हुँदैन भनेर कांग्रेसले के भूमिका खेल्छ ?

यो वर्ष कोभिड महामारीका कारणले दसैँ, तिहार मनाउन सक्ने अवस्था पनि छैन, थिएन । जनता औषधिविहीन रूपमा भोकमरीमा पिल्सिरहेको अवस्थामा जनप्रतिनिधिहरूले चाडबाड भत्ता बुझ्नु स्वाभाविक थिएन । त्यसकारण हामीले त्यो कोभिड– १९ व्यवस्थापन कोषमा फर्काइदियौँ । सरकारले के गर्नुपथ्र्याे भने मन्त्रिपरिषद्, सांसदहरू, प्रदेशका सांसदहरू, यहाँ जति पनि राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू छन्, सबैको चाडबाडको रकमलाई शतप्रतिशत कट्टी नगरे पनि केही न केही कट्टी गरेर एउटा कोष बनाइदिएको भए त्यो कोषमा करोडौँ रुपैयाँ जम्मा हुन्थ्यो । त्यो पैसाले संक्रमितहरूको व्यवस्थापनमा धेरै ठूलो मद्दत पुर्‍याउँथ्यो । हामीले भनेको पनि हो । तर, सरकार गम्भीर भएन ।

अर्कोपटक कानुनविना यस्तो सुविधा लिन हुँदैन भनेर कांग्रेसले के भूमिका खेल्छ ?

यसका बारेमा फेरि छलफल गरौँला नि !