समाचार

संसद् बैठक डाकियाे : २ सय बढी कानुन संशोधन गर्नुपर्ने तर, राष्ट्रिय सभालाई बिजनेस छैन

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन आगामी ११ पुस अपराह्न ४ बजेलाई आह्वान गरेकी छिन् । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद्को अधिवेशनको मिति तय गरेकी हुन् । मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी आवश्यक १६ कानुन पारित गर्दै गत ११ असोजमा संसद्को वर्षे अधिवेशन सकिएको थियो । 

संविधान निर्माणपछि पहिलो संघीय संसद् गठन भएको आगामी फागुनमा एक वर्ष पुग्दै छ । ११ पुसबाट प्रारम्भ हुने संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनबाट संविधानअनुसार अधिवेशन प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र अर्थात् आगामी ११ फागुनभित्र संविधानसँग बाझिने कानुन संशोधन गरिसक्नुपर्नेछ । 

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा २१ फागुनभित्र दुई सयभन्दा बढी कानुन संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । ‘यसअघि बनेका र संविधानअनुकूल नरहेका दुई सयभन्दा बढी कानुनलाई संशोधन गर्नुपर्नेछ, जसमध्ये ७० वटा विधेयक तयार भइसकेका छन्,’ कानुनमन्त्री ढकालले भने । 

विधेयक संसद् पुगेनन्

संविधानको धारा ३०४ को उपधारा १ अनुसार संविधानसँग बाझिएको कानुन संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशन बसेको मितिले एक वर्षपछि बाझिएको हदसम्म स्वतः अमान्य हुनेछ । आगामी २१ फागुनसम्म दुई सयभन्दा बढी कानुन संशोधन गरिसक्नुपर्नेछ । 

तर, सरकारले संसद्को वर्षे अधिवेशन सकिएपछि दुईवटा मात्रै विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको छ । २१ फागुनभित्र संशोधन गरिसक्नुपर्ने कानुन के–कति छन् जानकारी गराउन कानुन मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयलाई पटक–पटक परिपत्र गरेको छ । तर, सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले संविधानसँग बाझिने कानुनबारे समयमै निक्र्योल गर्न नसक्दा संसद्ले पर्याप्त बिजनेस पाएको छैन । 

‘विभिन्न मन्त्रालयबाट संशोधन गर्नुपर्ने कानुनबारे जानकारी आइरहेको छ । हामी २१ फागुनभित्रै संविधानसँग बाझिने कानुन संशोधन गर्नेगरी संसद्मा लैजान्छौँ,’ कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव हुमबहादुर केसीले भने । नीतिगत विषयमा गम्भीर संशोधन गर्नुपर्ने विषयभन्दा पनि संविधानअनुसार मन्त्रालयका नाम तथा विभिन्न शब्द मिलाउनुपर्ने रहेको मन्त्रालयका सहप्रवक्तासमेत रहेका सहसचिव केसीले बताए । 

चार महिनामा मात्रै दुई विधेयक

सरकारले चार महिनामा मात्रै दुई विधेयक संघीय संसद्मा दर्ता गरेको छ । सरकारले २७ साउनदेखि हालसम्म मात्र दुई विधेयक दर्ता गराएको हो । हालै मात्र सरकारले पारमाणविक ऊर्जा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको छ । यीबाहेक अघिल्लो अधिवेशनमा नै सरकारले ल्याएका सात विधेयक प्रतिनिधिसभाका समितिमा छलफलका क्रममा छन् । 

राष्ट्रिय सभालाई पनि बिजनेस छैन

राष्ट्रिय सभामा अहिले कुनै पनि नयाँ विधेयक दर्ता नभएको विधेयक शाखाकी उपसचिव सिर्जना बरालले बताइन् । राष्ट्रिय सभाका समितिमा हाल कुनै पनि विधेयक छलफलमा छैन । राष्ट्रिय सभा नियमावलीअनुसार अधिवेशन प्रारम्भ भएपछि अध्यक्षले बैठक बढीमा एक साता मात्रै पछि सार्न सक्नेछन् । एक हप्ताभन्दा बढी राष्ट्रिय सभा बैठक स्थगित हुन नपाउने नियमावली भए पनि राष्ट्रिय सभामा बिजनेस नरहेको संसद् सचिवालय स्रोतले जनाएको छ ।