कोभिड–१९ का कारण विकासका काम कम हुँदा सरकारको पुँजीगत खर्च कमजोर देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको साढे तीन महिना पुग्नै लाग्दा पुँजीगत खर्च ७ प्रतिशत मात्रै देखिएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगततर्फ कुल ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार ११ कात्तिकसम्ममा ७.१४ प्रतिशत अर्थात् २५ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको छ । 

कोभिड–१९ का कारण विकास निर्माणका कार्यहरू निरन्तर सञ्चालन हुन नसक्दा चालू आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै पुँजीगत खर्च न्यून देखिएको अर्थ मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । कोरोनाका कारणले विकास निर्माण कम भए पनि गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा भने यस वर्ष पुँजीगत खर्च केही बढेको देखिएको छ ।

गत वर्षको १० कात्तिकसम्म सरकारले २१ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको थियो । जुन विनियोजित कुल ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँको ५.३५ प्रतिशत हो । साढे तीन महिनामा भएको पुँजीगत खर्च गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १.७९ प्रतिशत बिन्दुले बढी हो ।

कोभिडका कारण विकासका काम प्रभावित भएकाले पुँजीगत खर्च कम देखिएको कार्यालयका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पौडेल बताउँछन् । नेपालमा सामान्यतः दसैँ–तिहारपछि मात्रै विकास निर्माणका गतिविधिले गति लिने गरेको देखिन्छ । आर्थिक वर्षको ३–४ महिनासम्म पुँजीगत खर्च न्यून नै हुने गरेको छ ।

१५ जेठमै बजेट आएको भए पनि साउन–भदौसम्ममा विगतमा झैँ टेन्डर प्रकाशन गर्नेलगायत प्रक्रियागत काममै अल्झिने हुँदा काम नहुने गरेको अर्थका अधिकारीहरू बताउँछन् । ११ कात्तिकसम्ममा सरकारले विनियोजित कुल बजेट १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको १५.१३ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब २३ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । चालूतर्फ विनियोजित कुल ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोडको २०.४९ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब २३ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले उल्लेख गरेको छ । 

पुँजीगत खर्चजस्तै सरकारी राजस्व आयसमेत न्यून नै देखिन्छ । आर्थिक वर्षको साढे तीन महिना बित्नै लाग्दा कुल लक्ष्यको १८.४४ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ८६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले कुल १० खर्ब ११ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यस अवधिमा सरकारको कुल प्राप्ति २ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।