सन् २००३ मा लरेन्स ब्रिटले एउटा लेखमा फासीवादका प्रारम्भिक संकेतबारे चर्चा गरे । सन् २०१७ मा त्यो सूचीलाई पोस्टर बनाई वासिंटन डिसीको होलोकास्ट मेमोरियल संग्रहालयको ‘गिफ्टसप’मा बिक्रीका लागि राख्दा त्यसले संसारभरिका मिडियाको ध्यान खिच्यो । ‘अर्ली साइन अफ फासिज्म’ अर्थात् फासीवादका प्रारम्भिक संकेत नाम दिइएको पोस्टरमा लेखिएको थियो– ‘बहुमत शक्तिका साथ झांगिएको उग्र राष्ट्रवाद, मानवअधिकारको अपहेलना (आफूविरुद्ध लेख्ने, बोल्ने सबैलाई) एकताबद्ध रूपमा साझा दुस्मन घोषणा गर्नु, सैन्य सर्वोच्चता, चरम लैंगिक विभेद, नियन्त्रित आमसञ्चार, राष्ट्रिय सुरक्षाको एकोहोरो धुन र सनक, धर्मस“ग घा“टी जोडिएको सरकार, शक्तिशालीबाट संरक्षित कर्पोरेट क्षेत्र, मजदुरको अधिकार कटौती, बौद्धिक समुदाय र कला क्षेत्रको अपमान, अपराध र सजायस“गको लगाव, भ्रष्टाचार र नातावादको व्यापक विस्तार तथा कपट र जालसाजीपूर्ण निर्वाचन आदि फासीवादका प्रारम्भिक संकेत हुन् ।’

सन् २०१९ को जुन २५ मा भारतको लोकसभामा मन्तव्य राख्ने क्रममा तृणमूल कांग्रेसका सांसद महुआ मोइत्राले हलचल पैदा हुने गरी आफ्नोे मन्तव्यमा उक्त पोस्टरमा उल्लिखित फासीवादका प्रारम्भिक लक्षणतर्फ इंगित गर्दै भनेकी थिइन्, ‘नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा रहेको भारतीय सरकारका हालका कदमहरूले एकपछि अर्को गर्दै मुलुकमा फासीवादका प्रारिम्भक संकेतहरू देखिँदै गएका छन् ।’ अन्धराष्ट्रवादलाई प्रश्रय दिँदै देशलाई विभाजनको संघारमा लगेको र मानवअधिकारको हनन गरेको आरोप लगाउँदै उनले सरकारका कदमले भारतको राष्ट्रिय एकतालाई ध्वस्त बनाउँदै लगेको बताएकी थिइन् ।

सन् १९१७ बोल्सेभिक पार्टीले क्रान्ति गरी सत्ता कब्जा गरेपछि सोभियत संघ स्थापना भयो, जुन विश्वको पहिलो स्वघोषित कम्युनिस्ट (समाजवादी) राज्यव्यवस्था थियो । बोल्सेभिकले कम्युनिज्मले निर्दिष्ट गरेको सर्वहारा वर्गको अन्तर्राष्ट्रियता र विश्व क्रान्तिको अवधारणा अँगाल्यो । ‘सोभियत संघले आफ्नो राजनीतिक प्रणाली कम्युनिस्ट संगठन र समाजवादी विचारधारामा निर्भर हुनेछ तथा मार्क्सवादी  विश्व दर्शन राष्ट्रिय हितको एक मात्र मापदण्ड हुनेछ’ भन्ने घोषणा गर्‍यो । कार्ल माक्र्सले १८औँ शताब्दीको उत्तरार्धमा कल्पना गरेको कम्युनिज्मका अधिकांश आधुनिक रूप अहिले विसर्जनको अन्तिम संघारमा छन् ।  

 सन् १९२४ मा लेनिनको मृत्युपछि स्टालिनले आफूलाई सर्वोच्च नेताका रूपमा स्थापित गरे अनि तानासाही शासन पनि । स्टालिनले आफ्ना कैयौँ विरोधीलाई निर्ममतापूर्वक दबाए । स्टालिनको मृत्युपछि खु्रस्चेभ र ब्रेज्नेभले पनि उस्तै प्रकारको शासन प्रणालीलाई निरन्तरता दिए । २६ डिसेम्बर १९९१ मा सोभियत संघको विघटनस“गै संसारका धेरै राष्ट्र (कम्युनिस्ट) ले मार्क्सवादी –लेनिनवादी अवधारणा खारेज गरे । अहिले मार्क्सवादी  चिन्तन बोकेका राष्ट्र थोरै छन्– क्युबा, भियतनाम र लाओस । चीन साम्यवादप्रति नाम मात्रको प्रतिबद्धता कायमै राखेर मिश्रित अर्थव्यवस्थातिर फर्किसकेको छ भने पूर्वी युरोपेली देशमा बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन स्थापना भएको छ ।

लालआतंक : फासीवादको चर्को विरोध गर्ने कम्युनिस्टले नै २०औँ शताब्दीमा फासीवाद पछ्याए । कम्युनिस्ट शासनअन्तर्गतका देशमा सामूहिक हत्या भए । ‘दुस्मन’को लामो सूची तयार पारियो, जसमा राजनीतिक दल, पादरी, बुद्धिजीवी, व्यापारी, जातीय समूह र उनीहरूकै शब्दमा ‘सामाजिक रूपमा खतरनाक तत्वहरू’ थिए ।

सामूहिक हत्या भन्नाले सरकारले नागरिकविरुद्ध गरेको अपराध जनाउँछ, जसमा मृत्युदण्ड, मानवसिर्जित भोकमरीमार्फत जनसंख्या विनाश र जबर्जस्ती निर्वासनको क्रममा मृत्यु, कारावास र जबर्जस्ती श्रम आदि पर्छन् । यस्ता गैरन्यायिक हत्या परिभाषित गर्न प्रयोग गरिएका शब्दहरू हुन् ‘डिमोसाइड’ (सरकारी वा राज्य समर्थित हत्यार सफाया), ‘पोलिटिसाइड’ (राज्य समर्थित सफाया), ‘क्लासिसाइड’(वर्गीय सफाया) अर्थात् व्यापक नरसंहार ।

प्राध्यापक बार्बरा हार्फले राजनीतिक, आर्थिक, जातीय र सांस्कृतिक हत्या बुझाउन ‘जेनो–पोलिटिसाइड’ शब्द प्रयोग गरेका छन् । यसलाई नरसंहार र राजनीतिक हत्या भन्न सकिन्छ । प्रोफेसर मानुस मिडलार्स्कीले ‘पोलिटिसाइड’ भन्ने शब्द सोभियत संघको पश्चिमी भागदेखि लिएर चीन र कम्बोडियासम्म ठूलो मात्रामा गरिएको आमनरसंहारलाई बुझाउन प्रयोग गरेका छन् र स्टालिन तथा पोलपोटले गरेको हत्यामा समानता छ भनेका छन् ।

नर्थ क्यारोलिना युनिभर्सिटीका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक स्टिभन रोजफिल्डको सन् २००९ मा प्रकाशित ‘रेड होलोकास्ट’ पुस्तकमा २०औँ शताब्दीको कम्युनिज्मले करिब ६० करोडभन्दा ज्यादा मानिसलाई कसरी मार्‍यो भन्ने ‘ट्रान्सक्युमनिस्ट होलोकास्ट’को विस्तृत अध्ययन र स्टालिनवादको अभिप्रायः तथा चीन, भियतनाम, लाओस, कम्बोडिया, उत्तर कोरिया, क्युवा र नेपालमा कम्युनिज्मको नाममा भएको मानवताविरोधी अपराधको चर्चा गरेका छन् ।

सन् १९९७ मा स्टेफेन कोर्टिस, आन्ड्रजेज प्याजकोवस्की, निकोलस वर्थलगायतले लेखेको ‘ब्ल्याक बुक अफ कम्युनिज्म’ पुस्तकका अनुसार संसारभर कम्युनिस्ट सरकारद्वारा मारिएका मानिसको संख्या लगभग एक अर्ब पुग्छ
 

कम्युनिस्ट शासनअन्तर्गत भएका हिंसाको कुरा गर्दा नरसंहार वा राजनीतिक हत्याभन्दा ‘मानवताविरुद्धको अपराध’ बढी उपयुक्त हुन्छ । सन् १९९७ मा स्टेफेन कोर्टिस, आन्ड्रजेज प्याजकोवस्की, निकोलस वर्थलगायतले लेखेको ‘ब्ल्याक बुक अफ कम्युनिज्म’ पुस्तकका अनुसार संसारभर कम्युनिस्ट सरकारद्वारा मारिएका मानिसको संख्या लगभग एक अर्ब पुग्छ । चीन, सोभियत संघ, उत्तर कोरिया, अफगानिस्तान भियतनाममा यातना दिएर मान्छे मारिए । सोभियत संघमा १९२१ मा भएको क्रोनस्टैड विद्रोहमा रुसी लालसेनाले गरेको दमनमा करिब २१ हजारको ज्यान गएको थियो ।

जोसेफ स्टालिनको जीवनी लेखक साइमन सेबाग मोन्टेफिओर, रुसी इतिहासकार दिमित्री वोल्कोगोनोभ र जोनाथन ब्रेंटका अनुसार स्टालिन शासनले मारेको संख्या २० करोड वा सोभन्दा बढी थियो । कैयौँ लेखक, वैज्ञानिक तथा अन्वेषकहरूलाई जबर्जस्ती निर्वासनमा जान बाध्य तुल्याइयो । लामो र रक्तपातपूर्ण संघर्षपछि सन् १९४९ मा सत्तामा पुगेको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा ‘काउन्टर रेवोल्युसनरी’हरूलाई दबाउने अभियानअन्तर्गत करोडौँ मानिस मारेको थियो ।

‘द ब्ल्याक बुक अफ कम्युनिज्म’ का अनुसार तिब्बतीको पनि नरसंहार गरियो । कुटपिट र गोली हानेर मात्र मारिएन क्रसमा टाँगेर, जीवितै जलाएर र जमिनमुनि जिउ“दै गाडेर मारिएको थियो । देङ सियाओपिङ नेतृत्वमै छँदा तियान्मेन स्वायरमा ट्यांकले किचेर हजारौँको ज्यान लिइएको थियो । सन् १९७५–१९७९ मा पोलपोटको नेतृत्वमा खमेरुज सत्ताले करिब १७ लाख अर्थात् कम्बोडियाको त्यतिवेलाको जनसंख्याको एकचौथाइ नागरिकको हत्या गरेको थियो ।

पोलपोटपछि दोस्रो स्थानमा रहेका केइङ ग्युक इएभ (कमरेड डच) नुओन ची र खेउ सम्फानलाई सन् २०१० मा खमेरुज शासनकालको अत्याचार र मानवताविरोधी अपराधमा दोषी ठहर गरिएको थियो । कमरेड डचलाई संयुक्त राष्ट्र संघको आमनरसंहार न्यायालयले आजीवन कारावासको सजाय सुनाएको थियो ।

तुओल जेलमा महिला र बालबालिका गरी कम्तीमा १४ हजार मानिसको हत्या गरिएको थियो । युगोस्लाभियामा जोसिप ब्रोज टिटोले दोस्रो विश्वयुद्धपछि रक्तपातपूर्ण दमन र नरसंहार गरे । ‘रेड होलोकास्ट’ पुस्तकका अनुसार उत्तर कोरियामा अझै पनि सामूहिक हत्या जारी छ भने भियतनाम, क्युबा र इथियोपियामा कम्युनिस्ट शासनअन्तर्गत रक्तपातपूर्ण नरसंहार भएको थियो । एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको अनुमानमा इथियोपियामा लालआतंकका क्रममा पाँच लाखभन्दा बढी मानिस मारिए । चर्चमा जिउँदै जलाइयो, इथोपियन सेनाले ठूलो संख्यामा बलात्कार गरे । 

जर्मन आक्रमण हुनुभन्दा पहिले आफ्नै लक्ष्य पूरा गर्न तत्कालीन सोभियत संघको ‘एनकेभिडी’ (आन्तरिक मामिलाका लागि जनकमिसार परिषद्) ले जर्मन गेस्टापो (सेक्रेट स्टेटपुलिस) सँग सम्बन्ध राख्यो । सेप्टेम्बर १९३९ मा पोल्यान्डमा सोभियत आक्रमणपछि, ‘एनकेभिडी’ले आफूले विजय प्राप्त गरेका क्षेत्रबाट‘सोभियतविरोधी शक्ति’ हटाउन यातना दियो । पोल्यान्डको राष्ट्रिय स्मारक संस्थानका अनुसार एक लाख ५० हजार पोलिस नागरिक युद्धको समयमा सोभियत दमनमा मारिए । सोभियत कम्युनिज्मले तत्कालीन पूर्वीजर्मनीमा सन् १९४५–१९४९ मा एक लाखभन्दा बढी मानिसको हत्या गर्‍यो ।

सोभियत संघले सन् १९९० मा जारी गरेको तथ्यांकअनुसार एक लाख २३ हजार जर्मन र ३५ हजार अन्य देशका नागरिक पक्राउ गरी बन्दी बनाइएको थियो । जसमध्ये केही बन्दीलाई गोली हानेर मारियो भने धेरै बन्दी झाडापखाला र क्षयरोगका कारण मारिए । २ नोभेम्बर २०१० मा रुसी ‘डुमा’ द्वारा जारी घोषणाले क्याटिन नरसंहार स्टालिन र अन्य सोभियत नेताको प्रत्यक्ष आदेशमा भएको थियो भन्ने प्रमाण दिन्छ । 

नेपालमा माओवादी विद्रोहले देशको भविष्य र एउटा सिंगो पुस्तालाई पछाडि धकेलिदियो । करिब १७ हजार नागरिकले अनाहकमा ज्यान गुमाए । शिक्षकको घाँटी रेटियो, पत्रकारलाई खाल्डोमा पुरियो । बसभित्रै आगो लगाएर काजोल खातुनलगायतलाई ज्युँदै जलाइयो ।

फासीवादका लक्षण: नेपालमा प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रको दुहाई दिँदै अधिनायकवाद लाद्न खोजिएका अनेकन् उदाहरण छन् । ०१७ सालमा पञ्चायत लागू गर्दा जनताको अधिकारको रक्षा भनियो भने जनमत संग्रहमा धाँधली गरेर जितेपछि जनताले चाहेबमोजिमको सुधारिएको पञ्चायत । राणा र राजाले मात्र तानाशाही लादेका हुन्, अरूले त्यस्तो धृष्टता गर्न सक्दैनन् भन्ने छैन । माओवादीले ‘जनयुद्ध’मार्फत अधिनायकवाद स्थापित गर्न न्वारानदेखिको बल लगाएकै हो ।

चुनावबाटै सत्ता कब्जा र अधिनायकवाद लाद्न बल गरिरहेको उदाहरण नेपालको वर्तमान सरकार नै छ । चुनाव जितेपछि कानुन बनाई एकपछि अर्को गरी जनताको अधिकार खोस्न सकिन्छ र दुईतिहाइको दम्भमा मानवअधिकार, विधिको शासन र वाक् स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउन सकिन्छ भन्ने त मुलुकमा जारी राज्यआतंकले छर्लंग पारेको छ । चुनावमा पाएको प्रचण्ड बहुमतलाई समाज र अर्थतन्त्रलाई गति दिन नीतिगत सुधार गर्दै समाजवादउन्मुख राज्य निर्माण गर्ने ऐतिहासिक मौका प्राप्त भएकोमा सरकार फासीवाद र राज्य दोहनमा मात्र सीमित हुने छाँटकाँट छ ।

केपी ओली सत्तामा आउनुमा ‘राष्ट्रियता’ भन्ने शब्दले भूमिका खेलेको थियो । चुनावमा नेकपा समर्थकले आफूहरू देशभक्तिको एक मात्र हकदार भएको जस्तो गरे, मानौँ त्योभन्दा अगाडि राष्ट्रियता कुनै मुद्दा थिएन । गतवर्ष भारतमा सिनेमा हलमा राष्ट्रिय गान बजाउने र राष्ट्रिय गान बजेको वेला अनिवार्य खडेबाबा हुनुपर्ने गरी सरकारले लगाएको नियम सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्‍यो । तैपनि सत्तारुढ पार्टीका सुण्ड–मुसुण्ड राष्ट्रियगान बज्दा खडेबाबा नहुनेमाथि आक्रमण गर्न पुगे, अपांग दम्पती पनि तिनको आक्रमणमा परे । त्यही अन्धराष्ट्रवादको सिको गरेर नेपालमा पनि सिनेमा हल, पशुपतिको आरतीमा राष्ट्रियगान बजाउने र राष्ट्रियगान बजेको वेला उठेर भक्तिभाव प्रकट गर्न अनिवार्य हुने उर्दी जारी भए ।

वर्तमान राज्यसत्ता लोकतन्त्र, जनवाद या अनेकन् वादको आवरणमा फासीवादउन्मुख छ । खान नपाएका जनताको शिरमाथि पुष्पवृष्टि गर्ने हेलिकोप्टर उडिरहेको तस्बिर सत्ता फासीवादउन्मुख छ भन्ने एउटा उदाहरण हो । संविधान दिवसमा पुष्पवृष्टि गर्न फूलका थुँगा बोकेर हेलिकोप्टर उड्नु ठीकअघि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीसहितका उच्चपदस्थको सवारी चलाउन सडक खाली गरेर नागरिकलाई खुलामञ्चतिर पठाइन्छ । पर्खालको एकापट्टि अघाएका शासकहरू हेलिकोप्टरबाट भएको पुष्पवृष्टिको आनन्द लिन्छन्, पर्खालको अर्कोपट्टि भोका नागरिक भुइँमा आसन जमाएर तातो भातको प्रतीक्षामा छन् ।

प्रचण्ड बहुमतलाई समाज र अर्थतन्त्रमा गति दिन नीतिगत सुधार गर्दै समाजवादउन्मुख राज्य निर्माण गर्ने ऐतिहासिक मौका प्राप्त भएकोमा सरकार फासीवाद र राज्य दोहनमा मात्र सीमित हुने छाँटकाँट छ
 

जिताएर सत्ताको भर्‍याङ उकाल्दिने नागरिक सडकमा खाना खोज्दै र शासक पुष्पवृष्टि ग्रहण गर्दैको तस्बिर नेपाली राज्यसत्ताको कुरूप तस्बिर हो । झरीका बीच नागरिक कोरोना परीक्षणका लागि रातरातभर लाइनमा छन् । राज्यले जब आमनागरिकको पीडा, वेदना महसुस गर्न छाड्छ, त्यो शासनको पतनको बाटो सुरु हुन्छ ।

कोरोना संक्रमितको संख्याले दिनदिनै नयाँ रेकर्ड कायम गरिरहेको छ । आम्दानीको स्रोत गुमाएका नागरिक एक छाक पेटभरि खानका लागि छट्पटिइरहेका छन् । तैपनि मुलुकका प्रधानमन्त्री खुलामञ्चबाट सगौरव घोषणा गर्न सक्छन्, ‘नेपालमा कोही भोको बस्नुपर्दैन, कसैले भोकले मर्नुपर्दैन ।’ सत्तारुढ दलभित्रको भागबन्डा विवादमा राज्य बन्धक छ । नागरिकलाई घरभित्रै बस्न उर्दी जारी गर्ने सरकार आफ्नै समर्थनमा भिजिलान्तेको जुलुस प्रदर्शन गराउँछ । अनि स्वतः स्फूर्त निस्किएको नागरिकको प्रदर्शन ‘इनफ इज इनफ’ कुलमानको पुनः नियुक्ति माग गर्नेका टाउकामा पुलिसको डन्डा बर्सिन्छ । अनि यो सत्ता फासीवादउन्मुख छ किन नभन्ने ?

पञ्चायतकालमा घटेको एउटा बीभत्स बलात्कार–हत्याकाण्ड थियो, नमिता–सुनिता काण्ड । पोखरामा नमिता–सुनितामाथि बलात्कार हुँदा स्वास्थ्यमन्त्री रहेका बद्रीप्रसाद मण्डलले वीर अस्पतालमा नर्समाथि हातपात गर्दा कारबाही भएन । नमिता–सुनिताको न्यायका लागि नागरिक आवाज बुलन्द हुँदै गएपछि तत्कालीन गृहमन्त्री नैनबहादुर स्वाँरले भनेका थिए, ‘नेपालमा मात्र होइन, संसारमा यस्ता प्रकारका घटना भइरहन्छन्, यो साधारण कुरा हो ।

यस्ता घटनामा आजको भोलि नै दोषी पत्ता लागिहाल्छ भन्ने छैन ।’ हुबहु मिल्ने अभिव्यक्ति अहिलेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा दिँदै छन् । अनि उनलाई तिनै पञ्चायतकालका गृहमन्त्रीभन्दा फरक कसरी मान्ने ? ०७५ साउनमा कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या गरिएको थियो भने गत असोज ७ गते बझाङकी १२ वर्षीया सम्झना विकको मन्दिरपरिसरमै त्यही नियति भयो ।

जनप्रतिनिधि र पञ्चायतको आडमा नबालक किशोरीलाई बलात्कारीसँगै बिहे गराइदिने, पीडितलाई प्रहरीसमक्ष पुग्न नदिने र पैसाको आडमा घटना सामसुम पार्नु सामान्य भएको छ । निर्मलाको नियति नमिता–सुनिताकै जस्तो हुने सम्भावना बढ्दै छ, दोषी पत्तै नलाग्ने । श्रीमान् र ससुराद्वारा नै यौनशोषण र बलात्कार, सार्वजनिक सवारी साधनमै सामूहिक बलात्कार, बालिकाको बलात्कार र हत्या हुँदा सरकार मिलेमतोमा घटना भएको वा महिलाको पहिरनलाई दोष दिएर स्त्रीद्वेषी सोचको भद्दा प्रदर्शन गरिरहेको छ ।

त्यति मात्र होइन, राम जन्मभूमिमा आफ्नो दाबी ठोकेर भारतकै जस्तो उग्रहिन्दूपथतर्फको बाटोमा अग्रसर हुँदै छ । केपी ओलीकै सरकारले ०७५ साउन १० गते डा. गोविन्द केसीसँग गरेको सम्झौता पनि कार्यान्वयन गरेको छैन । सरकारको निरन्तरको उपेक्षा र सम्झौता कार्यान्वयनमा बेवास्तासँग डा. केसी एक्लै लडिरहेका छन् । गान्धीपथ अँगालेको एउटा सत्याग्रहीको नैतिक शक्तिले नांगेझार भएको सत्ता उनै सत्याग्रहीविरुद्ध गोयबल्स शैलीमा घृणाको व्यापार गर्छ, दुर्व्यवहार गर्नसम्म छाड्दैन । 

फासीवादका प्रारम्भिक संकेतमध्ये अर्को हो, भ्रष्टाचार र नातावादको व्यापक विस्तार । यस्ता व्यापारिक घराना बढ्दै छन्, जोविरुद्ध नेपालको कुनै कानुन आकर्षित हु“दैन । विशाल ग्रुप, यती समूह र ओम्नी आदि । मल खरिदमा घरबेटी ठेकेदार हुन्छ । दुईतिहाइको आडमा कानुन नै संशोधन गरेर यती समूहलाई गोकर्ण जंगल, दरबारमार्गको जमिन, सगरमाथाको जमिन दिइन्छ ।

शक्तिशालीबाट संरक्षित कर्पोरेट क्षेत्रले राजनीति र सरकारी नीतिलाई आफूअनुकूल बनाउँछ र राज्यकोषको दोहन गर्छ । त्यसबाट नै समाज र राजनीतिमा वर्चस्व जमाउँछ र यो दुश्चक्रमा राखिराख्छ । जस्तो कि यती, ओम्नी र विशाल समूह सरकारी नीति, ऐन र बजेटमै प्रभाव पारेर दोहन गर्न सक्छन् । भाजपाको सरकारले भारतमा सरकारका नीतिहरू आफूनिकट व्यापारिक घरानालक्षित बनाउन थाल्यो, नेपालले पनि त्यसको सिको गर्‍यो ।

कर्पोरेट समूहको स्वार्थपूर्तिका लागि कसरी सरकारी नीति बन्छ, उदाहरणमा भारतमा अडानी समूह काफी छ । उसको व्यापारिक स्वार्थ र सम्पत्तिमा मोदी सरकारको आगमनले कैयौँ गुणा वृद्धि भयो । र, पहिले आफैँले विरोध गरेका मुद्दामा सरकारले नीतिगत निर्णय गर्दै बचाउ गर्दै हिँड्यो । प्रत्यक्ष नदेखिए पनि रिलायन्स समूहको व्यापारमा एकाधिकार (मोनोपोली) गर्ने प्रयासमा त्यहाँको सरकार मलजल गर्दै छ । त्यसैगरी संवैधानिक अंगहरूमा आफूअनुकूलको नियुक्ति, पुरस्कार र कार्बाही गरेर आफ्ना मनिसलाई बचाउने भाजपा नीतिको नतिजा हो, बाबरी मस्जिद विध्वंसमा समस्त भाजपा नेतृत्व र आरएसएसले पाएको सफाइ । यस्तो प्रवृत्ति नेपालमा पनि जारी छ । 

स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा अनियमितता उजागर भए पनि ओम्नी समूहलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन आवश्यकै ठानिएन । स्वास्थ्य सामग्री आपूर्तिको ठेक्का प्रक्रिया चरणबाटै अनियमितता भएको देखिए पनि उक्त घटना रफादफा गरियो । त्यसैगरी सरकारी विद्यालयमा आइटी ल्याब बनाउने एक अर्बजतिको योजनामा तीन अर्ब कुम्ल्याएको सार्वजनिक भइसकेको छ । स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा बनाइएको उच्चस्तरीय समितिले ओम्नीलाई दिँदा नै बदनियत रहेको सार्वजनिक लेखा समितिको अध्ययनले ठहर गरिसकेको छ ।

सरकारले पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई अमेरिकाको राजदूतका लागि सिफारिस गर्‍यो, मुख्यसचिवलाई राजीनामा गर्न लगाएर राजदूत बक्सियो । भाइभारदारलाई पद बक्सिन जारी छ । वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गरेर प्रस्ट सन्देश दिइएको छ, सरकार नातावाद र कृपावादको संरक्षक हो, नागरिकको होइन । चौतर्फी विरोध हुँदा पनि राष्ट्रिय सभामा गौतमको सिफारिस गर्न मिल्ने तर कुलमानलाई प्राधिकरणमा पुनः नियुक्ति गर्न मात्र विधान र कानुन नमिल्ने ? अख्तियारलाई विरोधी तह लगाउने अस्त्र बनाइएको छ । सेनाभित्रको भ्रष्टाचार छानबिन गर्न त त्यही सरकारको बुख्या“चा जस्तो निकाय पनि छैन । 

नेपाली कांग्रेसको पतन : अहिलेको हाम्रो संकट सत्ता नालायक भएर मात्र होइन, झन् नालायक प्रतिपक्षको कारण पनि हो । सरकारको नालायकीको प्रतिवादसमेत गर्न नसक्ने, उल्टै भागबन्डा खोज्ने प्रमुख प्रतिपक्षी छ । गतिहीन कांग्रेस प्रतिपक्षीको रूपमा भूमिकाशून्य छ । कांग्रेसको यही नलायकीको कारण सत्तापक्ष दिनानुदिन झन् भ्रष्ट र निरंकुश हुँदै छ । वर्षाैसम्म राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आन्दोलनको नेतृत्व गरेको कांग्रेस आफ्नै आन्तरिक खिचातानीले थला परेको छ । 

अन्तमा : नेपालका कम्युनिस्टमा आत्मरतीकोे एउटा अनौठो गुण छ । एकताका बाबुराम र प्रचण्डलाई जसरी ‘पथ’ को जामा लगाएर तिलस्मी छवि देखाइन्थ्यो, त्यस्तै मिथक छवि र राजनेताको झुटो प्रचार गरिएको छ केपी ओलीको । महान् राष्ट्रवादी, अत्यन्त अध्ययनशील र दिनको १८ घन्टा काम गर्छन् भन्ने भ्रम । देशको सरकार केही मुठीभर मानिसले चलाएको जस्तो देखिन्छ । सरकारी अधिकारी कुनै पनि गलत निर्णयको विरुद्धमा बोल्न सक्दैनन् ।

सामाजिक सञ्जालमा सरकार र विशेषगरी ओलीको आलोचना गरिरहेका मनिसलाई जेल हालेर सरकार सामाजिक सञ्जालमा सेन्सरसिप लाद्न चाहन्छ । ओलीलाई पार्टी र सरकारकै सर्वोच्च शासकको जस्तो दर्जा प्राप्त छ । आफ्नो सम्पत्ति पार्टीलाई दान दिएका र भ्रष्टाचार गर्दैनन् भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको छ । भरतको मेरठमा जसरी १०० फिट अग्लो मूर्तिसहित मोदीको मन्दिर निर्माण भइरहेको छ, त्यसैगरी बालुवाटारमा ओलीले आफ्नो पूर्ण कदको सालिक निर्माण गरेर प्रधानमन्त्री निवासमा राखेका छन् । भाषणमा भारतविरोधीजस्तो देखिने तर व्यवहारमा ठीक उल्टो मोदीको हरकदम नेपालमा पनि लागू गर्न खोज्ने अनौठो चरित्र देखिएको छ ।

हामीले अहिले चिन्ता गर्नुपर्ने मुख्य विषय के हो भने पाकिस्तानका सैनिक जनरल जिया उल हक करिब १० वर्ष मात्र सत्तामा थिए, तर त्यो देशले अझै पनि उनको पाठ्यक्रम र समाजको इस्लामीकरणका लागि ठूलो मूल्य तिर्दै आएको छ । एउटा सिंगो पुस्ताको ब्रेन वास गरिएको छ र धार्मिक चरमपन्थ तथा कट्टरपन्थलाई सामान्यीकरण गरिएको छ । केही दिनपहिले काठमाडौंको कलंकी क्षेत्रबाट ब्रोइलर कुखुरालाई मेहेन्दी लगाएर लोकल भनेर बेच्ने केही मानिस पक्राउ परे । नेपालको वर्तमान राज्यसत्ता त्यही ब्रोइलर कुखुरालाई मेहेन्दी लगाएर बनाएको कथित राष्ट्रवादी सरकार हो, जसको रङ बिस्तारै खुइलिँदै छ ।