डा. केसीको अनशनको सेरोफेरो

डा. गोविन्द केसीको सोह्रौँ अनशनले उनले इच्छा गरेको परिणाम ल्याएन । उनी अनशन बसिरहे र संसदीय प्रक्रिया अघि बढिरह्यो । चिकित्सा शिक्षा विधेयकका उपसमिति र समितिभित्रका सबै प्रक्रियामा सामेल भएको कांग्रेससँग पनि त्यही विधेयकलाई संसद्भित्र निर्णायक प्रक्रियामा जानबाट रोक्ने कुनै बाटो शेष थिएन ।

त्यसैले यो प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्न उसले तनहुँको जिपी कोइराला श्वासप्रश्वास अस्पताल र बाँकेको सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताललाई सरकारले केन्द्रमातहत नराखेको भन्ने नितान्त प्राविधिक विषयलाई माध्यम बनायो । तैपनि, सामान्य होहल्ला र रस्साकस्सीमाझ विधेयक दुवै सदनबाट पारित भयो । अन्ततः प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवा र  पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा नागरिक अगुवाहरूको अनुरोधमा डा. केसीले अनशन तोडे र उनको जीवनरक्षाले सहज निकास पाउन सम्भव भयो । 

प्रश्न उठ्छ, यसपटक त्यस्तो के भयो, जसले गर्दा सरकारले डा. केसीलाई इलामबाट उद्धार गरेर काठमाडौं ल्याउनुबाहेक अन्य कुनै विषयमा वास्तै गरेन ? त्यस्तै विगतमा सत्तारुढ दलभित्रै पनि उनको पक्षमा देखिने समर्थन र सहानुभूति यसपटक किन देखिएन ? त्यति मात्र होइन, आमजनमानसमा पनि किन उनको यसपटकको अनशनप्रति विगतमा जस्तो समर्थनको लहर देखिएन ? पछाडि फर्केर हेर्दा यसका केही खास कारण देखिन्छन् । पहिलो, उनले यसपटक चिकित्सा शिक्षासँग पटक्कै सरोकार नराख्ने नितान्त राजनीतिक प्रकृतिका विषयसमेत आफ्नो मागमा समावेश गरे । यसबाट उनी चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता मात्र होइनन् र उनको राजनीतिक एजेन्डा पनि छ भन्ने देखियो । 

उनी वास्तवमै सत्तारुढ दलप्रति नै  पूर्वाग्रही छन् भन्ने कुरा व्यवहारमा पुष्टि भयो । दोस्रो, उनले इलामलाई अनशनस्थल रोज्नु पनि ठूलै भुल ठहरियो । उनलाई जुम्लामा जस्तै यहाँ पनि व्यापक जनसमर्थन पाउँछु र प्रधानमन्त्री केपी ओलीलगायत नेकपाका नेताहरू झलनाथ खनाल, सुवास नेम्बाङ र योगेश भट्टराईलाई एकसाथ दबाबमा पार्न सक्छु भन्ने लाग्यो । कम्युनिस्टकै गढमा पुगेर तिनलाई चुनौती दिने उनको आँकलनमा त्यसवेला चोट पुग्यो, जब त्यहाँ उनले त्यस्तो कुनै समर्थन पाएनन् । यो कुरा बुझेर नै हुन सक्छ उनी आफ्नो उद्धारमा सहयोगी बने । परिणामस्वरूप जुम्लाबाट उनलाई उद्धार गरेर काठमाडौं ल्याउन सरकारलाई जस्तो हम्मेहम्मे परेको थियो, त्यो इलाममा परेन । उनी सरक्क झापासम्म एम्बुलेन्समा आउन र नाइटभिजन हेलिकोप्टरमा चढ्न तयार भए ।  

तेस्रो, संसदीय समितिले पटक–पटक बोलाउँदा पनि उनी त्यहाँ जान राजी भएनन् । परिणामस्वरूप संसदीय प्रक्रिया खुरुखुरु अगाडि बढ्यो । सत्तारुढ दलले पनि डा. केसीसँग सम्झौता भएका अधिकांश विषय विधेयकमा समावेश भएको र उनको माग पन्चानब्बे प्रतिशत पूरा भएको कुरा जोडतोडले प्रचार ग¥यो । यस्तोमा बाँकी पाँच प्रतिशतका लागि मात्र संवादमा नआएर डा. केसी किन अनशन बस्नुपरेको भन्ने जनमानसमा प-यो । 

चौथो, डा. केसीको प्रधानमन्त्री र नेकपाका नेताप्रतिको अनर्गल आरोप सत्याग्रहीलाई पटक्कै नसुहाउने किसिमका थिए । यसले पनि उनीप्रति जनताको समर्थन र सहानुभूतिमा असर ग-यो । पाँचौँ, हुन त डा. केसीको अनशनलाई संसदीय सर्वोच्चतालाई चुनौती दिएको अर्थमा पनि व्याख्या गरियो । तर, यहाँ बुझ्नुपर्ने के हो भने नेपालमा बेलायतकोजस्तो संसदीय सर्वोच्चताको होइन, संविधानको सर्वोच्चताको परिपाटी छ । तथापि कुनै एक व्यक्तिको हठसामु संसद्जस्तो मुलुकको सर्वोच्च विधायिकी संस्था बन्धक बन्न मिल्छ र ? भन्ने प्रश्नले पनि यसपटक निकै तुल पायो ।  

छैटौँ, प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुरुदेखि नै डा. केसीको अनशनप्रति कुनै सहानुभूति थिएन । उनले यसलाई आफ्नो शासकीय सत्तामाथि ठाडो चुनौती भन्ने ठानेका थिए । वस्तुतः डा. केसीको सोह्रौँ अनशनले उनलाई निस्तेज पार्ने र उनले उठाएका विषयलाई पाखा लगाउने प्रधानमन्त्रीलाई राम्रो अवसर दियो । संसद्मा बोल्दा नै पन्ध्रौँ अनशन तोड्दा सरकारले गरेको सम्झौतालाई उनले सत्य निरूपण भने । 

त्यो वेला जे जरुरी थियो त्यही भयो र अब संसद्को अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्ने आफ्नो सामथ्र्य नरहेको भनेर आफ्नो आगामी बाटोको स्पष्ट संकेत दिए । त्यसैले उनले चिकित्सा शिक्षा विधेयक आफू विदेशमै भएका वेला पास गराइहाल्ने युक्ति अपनाए । संसद्भित्र सत्तारुढ दलका सांसदको विधेयक पारित गराउने आतुरीले पनि त्यही पुष्टि गर्छ । हो, यसपटक डा. केसीको अनशनमार्फत जाहेर हठ र सरकारको उनीसँग संवाद नगर्ने हठको द्वन्द्वमा सरकारले जितेकोजस्तो देखिए पनि यो सतहमा देखिएको सत्य मात्र हो ।

यथार्थमा संसद्बाट पारित चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा जति पनि सकारात्मक विषय परेका छन्, ती समय–समयमा भएका डा. केसीकै अनशनका परिणाम र उपलब्धि हुन् । शक्तिशाली चिकित्सा शिक्षा आयोग, प्रदेशैपिच्छे सरकारी मेडिकल कलेजको स्थापना, पचहत्तर प्रतिशत छात्रवृत्ति, आगामी दश वर्षभित्र मेडिकल कलेजलाई सरकारी स्वामित्वमा ल्याउने, आमजनतामा स्वास्थ्य शिक्षा र स्वास्थ्योपचारको पहुँचजस्ता विषय विगतका उनकै एकहोरो अभियानका परिणाम हुन् ।

अर्कातिर यो विधेयक ऐन बनेर जारी भएको मितिदेखि सरकारको तेजाबी परीक्षण सुरु हुन्छ । यसमा व्यवस्था गरिएका सकारात्मक प्रावधानको कार्यान्वयनमा सरकार कति गम्भीरतापूर्वक लाग्छ, त्यो निरन्तर नागरिक र मिडियाको निगरानीमा रहन्छ । सरकार ऐनमा समावेश भएका डा. केसीका मागबमोजिम समावेश भएका पन्चान्नब्बे प्रतिशतको कार्यान्वयनमा अघि बढ्छ कि आफ्नो स्वार्थमा समावेश भएका बाँकी पाँच प्रतिशतको कार्यान्वयनमा लिप्त हुन्छ, त्यो आगामी दिनले छर्लंग पार्छ । 

समूह बनाएर मात्र आ–आफ्नो स्वार्थको रक्षा र प्रवद्र्धनका लागि राज्यको ध्यान आकर्षित गर्न, नीति–निर्माणमा पहुँच पु¥याउन र प्रभाव पार्न सकिन्छ भन्ने आजको राजनीतिक यथार्थ हो र मान्यता पनि हो । समूहको मात्र सुनवाइ हुने यो कटु सत्यमाझ कुनै समाजमा कुनै कालखण्डमा यस्ता व्यक्ति पनि देखा पर्छन्, जसले एक्लै राजनीतिक प्रणालीलाई प्रभावित पार्छन् ।

यसलाई हित अभिव्यक्तिको विरलाकोटीको दुर्लभ भाष्य मानिन्छ । पुरानो उदाहरण लिने हो भने अमेरिकामा मार्टिन लुथर किंग, भारतमा महात्मा गान्धी, विनोदा भावे वा जयप्रकाश नारायण एक्लैले पनि आ–आफ्नो समयमा राज्यका नीतिलाई प्रभावित पारे । समकालीन भारतको उदाहरण लिने हो भने अन्ना हजारेले त्यो क्षमता देखाएका छन् । नेपालको सन्दर्भमा चिकित्सा शिक्षा सुधारका विषयमा डा. केसीको निरन्तरको खबरदारी र अनशनलाई राजनीतिक प्रणालीको भाष्यमा हित अभिव्यक्तिको एउटा दुर्लभ माध्यम मान्नुपर्छ । 

तर डा. केसीको यो साहस र सामथ्र्यको दुरुपयोग नहोस् भन्नेमा स्वयं उनी र उनका निकटस्थहरू सदैव चनाखो रहन जरुरी छ । फेरि बातबातमा उही अस्त्रको निरन्तर प्रयोग पनि प्रत्युत्पादक हुन सक्छ भन्ने पनि बुझ्न जरुरी छ । जस्तो कि यसपटक  द्वन्द्वको घाउ कोट्याउने माग राखेर डा. केसी कुनै स्वार्थद्वारा प्रयोग भएको स्पष्ट आभास भयो । र, वार्ता मात्रबाट पनि टुंगो लगाउन सकिने विषयमा आमरण अनशनजस्तो ठूलो अस्त्रको निरन्तर प्रयोग पनि ‘रेसिस्टेन्ट’ हुँदो रहेछ, ठीक त्यसैगरी जसरी कि स्वयं डाक्टरहरू भन्ने गर्छन्– पटक–पटक उही एन्टिबायोटिकको प्रयोगले त्यसको रोगसँग लड्ने क्षमतामा ह्रास हुन्छ । जस्तो कि यसपटक डा. केसीको अनशनको जे नहुनुपथ्र्यो त्यै नियति भयो । 

हाम्रो समाजमा जुन अतिवाद हाबी छ, त्यसले कि कसैको देवत्वकरण गर्छ कि दानवीकरण । जब कि सत्य सधैँ त्यस्तो श्वेतश्याम हुँदैन । सरकारको धज्जी उडाउन त सजिलो छ, तर यहाँ स्वयं डा. केसीको पनि यी दुवै करण गर्नेको कमी छैन । फेरि, राज्य जितेँ भनेर घमन्डले चुर हुने र सत्याग्रही पराजित भएर मैदान छाड्ने दुवै अवस्था प्रत्युत्पादक हुन्छ । वस्तुतः यी दुवै अतिबाट जोगिएर राज्य जिम्मेवार हुनुपर्छ, साथै डा. केसी पनि समय र परिस्थितिअनुरूप खबरदारी गर्न निरन्तर लागिरहनुपर्छ ।

Follow @cris_pokharel