कोभिड–१९ महामारी रोकथाम र नियन्त्रणका लागि नेपालमा ‘संक्रामक रोग ऐन–२०२०’ र ‘विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन– २०७४’ कार्यान्वयनमा छन् । तर, ती ऐन महामारीको बढ्दो प्रभाव न्यूनीकरणमा पर्याप्त नभएको बताउँदै विज्ञहरूले छाता कानुनको आवश्यकता औँल्याएका छन् ।

बढ्दो जटिलतामाथि नियन्त्रण पाउन समग्र विषय समट्ने गरी अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउन उनीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

छाता कानुन नभएकैले सरकारी निकायबीचमै महामारी नियन्त्रणमा समन्वय अभाव देखिएको विज्ञको भनाइ छ ।

‘सामान्य अवस्थाका लागि निर्माण भएका कानुनबाट महामारी नियन्त्रण कठिन हुन्छ,’ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई भन्छन्, ‘कोरोना संकटपछि संसद् अधिवेशन नचलेका मुलुकले अध्यादेशमार्फत महामारी नियन्त्रणका लागि कानुन बनाए । नेपालमा भने जनस्वास्थ्य ऐन, विपत् व्यवस्थापन ऐन, संक्रामक रोग ऐनजस्ता कानुन मात्र प्रयोग भइरहेका छन् ।’

‘संक्रामक रोग ऐन–२०२०’ पछिल्लोपटक फागुन ०७५ मा संशोधन भएको थियो, जतिवेला कोभिड– १९ जस्तो महामारी सामना गर्नुपर्ने संकेतसम्म थिएन ।

पछिल्लो संशोधनमार्फत संघीय शासन व्यवस्था र प्रदेशको अवधारणा स्विकारिएको छ । र, सरकारी निकायबीच अधिकार बाँडफाँड गरिएको छ । अहिले निषेधाज्ञालगायत आदेश सोही ऐनलाई आधार बनाएर जारी भएका छन् । तर, ऐनले हालको जटिलता सम्बोधन गर्न नसकेको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।

यस्तै, विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले महामारी, अनिकाल, डढेलो, विषाक्त ग्यास, रसायन वा विकिरण चुहावटजस्ता विषय समेटेको छ ।

दुवै ऐनले विपत् र महामारीको परिकल्पना गरेका छन्, तर महामारीको प्रभाव रहेको समयमा न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको कार्यविभाजन र भूमिका प्रस्ट्याएका छैनन् । यस्तो वेला कस्ता कार्यालय खुल्ने–नखुल्ने, कस्ता व्यवसाय वा उद्योग खोल्न दिने, कस्तो संयन्त्र बनाइनुपर्नेजस्ता विषय समेटिएको छाता कानुन हालसम्म बनेकै छैन ।

यसैगरी, हालका फौजदारी र देवानी संहिताले पनि विपत् र काबुबाहिरको परिस्थिति उल्लेख गरेका छन् । तर, कोभिड–१९ महामारीको परिकल्पना नभएको सर्वोच्च अदालतको १५ जेठको आदेशमा उल्लेख छ ।

अहिले प्रचलित कुनै पनि कानुनले कोभिड– १९ महामारीको अवस्थामा न्यायालय सञ्चालनका विषय सम्बोधन गरेका छैनन् ।

‘महामारीका वेला सकभर छिटो औषधि ल्याउनुपर्छ । तर, नेपालमा सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार काम भइरहेको छ,’ अधिवक्ता भट्टराई भन्छन्, ‘सोहीकारण विवाद आइरहेका छन् । यस्ता कानुन अहिलेको समयका लागि होइनन् । अहिलेको परिस्थिति सम्बोधन गर्ने कानुन ल्याउन अझै ढिला भएको छैन ।’

सरकारले सकभर छिटो महामारीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुपर्ने उनको सुझाब छ ।

हालसम्म महामारी कानुनको विषयमा संसदमा कुनै छलफल नभएको प्रतिनिधिसभा कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेल बताउँछन् । तथापि, स्थानीय प्रशासन ऐन, संक्रामक रोग नियन्त्रण ऐनजस्ता कानुन अहिलेको अवस्थामा पर्याप्त रहेको उनको दाबी छ ।

‘अहिलेको समस्या कानुन अभाव भएजस्तो मलाई लाग्दैन । समस्या कार्यान्वयन र समन्वयको हो,’ उनी भन्छन्, ‘प्रभावकारितामा समस्या छ । तर, यस किसिमको महामारीको कल्पना हामी मात्र होइन, कुनै मुलुकले गरेका थिएनन् । त्यसैले कानुन पनि छैन ।’ कुनै कानुन आवश्यक भए र सरकारले चाहेमा आवश्यकताअनुसार ल्याउन सक्ने उनको भनाइ छ ।

कानुन अभावले ‘अड्बढ फुकाउने आदेश’
महामारीका वेला न्यायालयको भूमिकाबारे कुनै कानुनमा उल्लेख नहुँदा सर्वोच्च आफैँले १५ जेठमा अदालतको अड्बढ फुकाउने आदेश दियो । विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोना संक्रमणलाई २८ फागुनमा महामारी घोषणा गऱ्याे ।

त्यसको १० दिन बित्न नपाउँदै सर्वोच्चले संक्रमणको जोखिम रहेको बताउँदै ७ चैतदेखि सेवा सीमित बनायो । र, देशभरका अधिकांश अदालतमा अत्यावश्यकबाहेकका सेवा रोकिए । तर, महामारीको समयमा न्यायालयलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कानुन नहुँदा हदम्यादलगायत विषयमा समस्या उत्पन्न भयो ।

यसमा सर्वोच्च आफैँले कुनै निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि कसैलाई विपक्षी नबनाई दायर रिटमाथि सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको हो । अधिवक्ता भट्टराईसमेतले दायर गरेको रिटउपर सुनुवाइ गर्दै अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै न्यायाधीश सम्मिलित बृहत् पूर्ण इजलासले सर्वोच्चकै मुद्दा तथा रिट महाशाखाको प्रतिवेदनका आधारमा आदेश जारी गऱ्याे ।

सरकारले घोषणा गरेको समयलाई न्यायालयले ‘शून्य अवधि’ मान्यो । देशभर सार्वजनिक यातायात र हवाईमार्गसमेत सहज भइसकेपछि मात्र लकडाउन खुलेको मानिने र खुलेको मितिबाट ३० दिनसम्म हदम्याद नलाग्ने आदेशमा उल्लेख छ ।

उक्त अड्बड निकासा आदेश अर्थात् बाधाजनक अवस्था फुकाउन अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी)का तर्फबाट नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले पनि बहसमा संसद्ले अर्को कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।

अहिले कार्यान्वयनमा रहेको संक्रामक रोग ऐन, २०२० को स्थानमा महामारीको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सक्ने कानुनको खाँचो रहेको उनको बहस नोटमा उल्लेख छ ।

‘सरकारले सुरुमै संघीय संसद् चलिरहेका वेलामा संसदबाटै संक्षिप्त कार्यविधि अपनाई यससम्बन्धी कानुन निर्माण हुनुपर्थ्याे,’ श्रेष्ठको बहस नोटबारे आदेशमा भनिएको छ ।

संसदबाट तत्काल सम्भव नभए अध्यादेशमार्फत भए पनि महामारीका समयमा न्यायालय, प्रशासनजस्ता विविध पक्ष समेट्ने ‘छाता कानुन’ ल्याइनुपर्ने उनको तर्क थियो ।

यस्तै, महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले अहिलेसम्म महामारीजस्तो विषम परिस्थितिको परिकल्पना गरी कानुन नबनाइएकाले संविधानमा सर्वोच्च अदालतलाई दिइएको अधिकारका आधारमा अड्बड निकासा हुनुपर्ने सुझाब दिएका थिए ।

बहस गर्ने क्रममा सह–न्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले केही विषय अदालतसम्बन्धी नियमावली संशोधनबाट पनि सम्बोधन हुने तर्क गरेका थिए ।

अधिवक्ता भट्टराईले कोरोना महामारीको समयमा ‘महामारी विधिशास्त्र’ निर्माणको अवस्था आएको निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । प्रस्ट कानुन नहुँदा रोग लागेका कर्मचारीको बिदा के हुने भन्ने अन्योल कायमै रहेको उनले खुलाएका छन् ।