प्रहरी समायोजनको विषयलाई लिएर प्रदेश २ सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने भएको छ । प्रहरी समायोजनाको प्रक्रिया सुरु नगर्दै संघीय सरकारले संविधानको मर्ममविपरीत प्रहरी भर्नाको सूचना आह्वान गरेको भन्दै प्रदेश २ सरकारले त्यसविरुद्ध अदालत जाने तयारी गरेको हो । 

संविधानमा प्रदेशको शान्तिसुरक्षाको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई तोकिए पनि संघीय सरकारले प्रदेशसँग कुनै समन्वय नै गरी एकलौटी रूपमा प्रहरी भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेको प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले बताए ।

संघीय सरकार र गृह मन्त्रालयविरुद्ध मुद्दा दिने तयारी भइरहेको उल्लेख गर्दै काठमाडौंमा रहेका मन्त्री यादवले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘प्रहरी समायोजनको विषयलाई लिएर संघीय सरकारविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्ने उद्देश्यले आएको छु, त्यसको आवश्यक तयारी भइसकेको छ, अब केहि दिनमै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्छौँ ।’ 

प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी भर्नासम्बन्धी आवश्यक कानुन दुई वर्षअघि नै बनाए पनि संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन ऐन २८ माघ २०६६ मा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको थियो । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसक्दा पनि कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै ९ असोजमा प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री यादवले गृहमन्त्री थापालाई प्रहरी समायोजना प्रक्रिया अगाडि बढाउन लिखित आग्रह गरेका थिए । 

प्रदेश प्रहरी भर्नाको तयारी गर्दै प्रदेश २ सरकार 
प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई प्रदेश २ को मन्त्रिपरिषदले सैद्धान्तिक सहमति दिएपछि प्रदेश प्रहरी भर्ना प्रक्रिया सुरु भएको छ । मन्त्रिपरिषदबाट तत्काल एक हजारसम्म प्रहरी भर्ना गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री यादवले भने, ‘चाडपर्व सकिएलगत्तै प्रहरी भर्नासम्बन्धी विज्ञापन सार्वजनिक हुन्छ ।’ 

प्रदेशभरमा नाै हजार ६ सय ५८ जनाको दरबन्दी रहेकोमा अहिले सात हजार तीन सय ३५ मात्रै कार्यरत रहेको मन्त्री यादवले बताए । रिक्त रहेको दरबन्दीमध्ये तत्काल पहिलो चरणमा बढीमा एक हजारसम्मलाई भर्ना लिन सक्ने मन्त्री यादवले बताए । 

प्रदेश प्रहरी ऐनमा प्रहरी जवानदेखि प्रहरी निरीक्षकसम्म भर्ना लिन सक्ने उल्लेख छ । तर, प्रहरी भर्नाको मापदण्ड संघीय प्रहरी कै ऐनअनुसार हुने भनिएको छ ।