मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

सांसद विकास कोषमा फेरि पनि खुद्रे योजना नै प्राथमिकतामा

५० लाखका ६ आयोजनाको साटो १० लाखका ३० परियोजना अनिवार्य गरियो

कोरोना परीक्षण र उपचारको दायित्वबाट पन्छिएको सरकारले विवादास्पद सांसद विकास कोष (स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रम)लाई भने कार्यान्वयनमा लगेको छ । सत्तारुढ नेकपाकै नेताहरूले समेत खारेजी माग गरेको यो कार्यक्रमको नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित गरी कार्यान्वयनमा लगिएको हो । नयाँ नियमावलीमा फेरि पनि खुद्रे परियोजनालाई नै प्राथमिकता दिइएको छ ।

कोषमार्फत धेरै ‘खुद्रे योजना’ छनोट हुने गरेको बताउँदै गत वर्ष कम्तीमा ६ वटा योजना ५० लाखभन्दा माथिका हुनुपर्ने कार्यविधि बनाइएको थियो । तर, यस वर्ष १० लाखसम्मका ३० वटा परियोजना हुनुपर्ने उल्लेख गरेर पुरानै अवस्था ब्युँताइएको छ ।

सरकारले सुनेन विरोधका स्वर
देश संघीय संरचनामा गएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि सांसदका नाममा बजेट बढ्ने कार्यक्रमप्रति अर्थविद्हरूले आलोचना गर्दै आएका छन् । यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा तीनवटा रिट दायर भएका थिए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले गत १८ वैशाखमा यो कार्यक्रम नै बन्द गर्नुपर्ने माग गरेको थियो । सत्तारुढ नेकपाकै प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि यो कार्यक्रम खारेज गर्न माग गरेका थिए ।

अर्थविद्हरूले पनि यो कार्यक्रम बन्द गर्न सुझाउँदै आएका छन् । तर, ती कुनै विरोधका स्वर नसुनी सरकारले बजेट प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ६ करोडबाट चार करोड बनाएर कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । ०५१ मा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका नामबाट सांसद विकास कोषमार्फत रकम बाँड्न थालिएको हो । यस वर्ष कार्यक्रमका लागि बजेटमार्फत ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ, जुन हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा चार करोड रुपैयाँ हो ।

खुद्रे योजनालाई नै बजेट
२८ असोजमा राजपत्रमा प्रकाशित नियमावलीअनुसार एक निर्वाचन क्षेत्रमा ३० वटासम्म योजना छनोट गर्न सकिनेछ । एउटा योजनामा न्यूनतम १० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याउनुपर्नेछ ।

गत वर्षको नियमावलीमा ६ वटा योजनामा कम्तीमा ५० लाख रुपैयाँ छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था थियो । त्यसो गर्दा कतिपय स्थानीय तहलाई बजेटमा अन्याय हुने भएकाले यस वर्ष त्यससम्बन्धी प्रावधान संशोधन गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीको दाबी छ ।

यसपटक बजेट पनि घटेकाले १० लाखभन्दा माथिका ३० वटासम्म योजना छनोट गर्न सकिने प्रावधान बनाइएको मन्त्रालयको भनाइ छ । अझ, एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा न्यूनतम पाँच लाख र ४० वटासम्म आयोजना छनोट गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । यस्तै, अधुरा आयोजनालाई पाँच लाखसम्म दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

छनोट भएका कुनै आयोजना पुसभित्र सम्झौता हुन नसकेमा माघभित्र त्यसको साटो अर्काे योजना छनोट गर्नुपर्नेछ ।

बजेट विनियोजन भइसकेकाले अब तत्काल सो कार्यक्रम अगाडि बढ्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारी बताउँछन् । ‘अधिकांश सांसद जिल्लातिरै हुनुहुन्छ, अब उहाँहरूले योजना छनोट गरेर कार्यक्रम अगाडि बढाउन बाटो खुलेको छ,’ उनी भन्छन् ।

‘स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि यस्ता खुद्रे आयोजनाको कामै छैन,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘अस्पताल नभएका पालिकामा एउटा भवन पनि बनाउन नमिल्ने टुक्रे आयोजनाबाट उपलब्धि हासिल हुँदैन ।’

ती अधिकारीका अनुसार पाँच बेडको एउटा कोभिड अस्पताल सेटअप गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले हरेक पालिकालाई १० लाख रुपैयाँ निकासा दिइसकेको छ । यस्तै, पालिका अस्पतालको अवधारणअनुरूप दुई सयभन्दा बढी पालिकालाई ८० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म निकासा भएको ती अधिकारी बताउँछन् । भन्छन्, ‘ती अस्पताललाई एक्सरे मेसिन, बेड, प्रयोगशाला उपकरण खरिदमा भने सांसद विकास कोषको रकम उपयोग हुन सक्छ ।’

अस्पताललाई पहिलो प्राथमिकता
कोषमार्फत यसपटक अस्पताल तथा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ । ‘कोभिड–१९ वा यस्तै संक्रामक रोगबाट संक्रमितको पहिचान, रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि अस्पताल स्थापना, सञ्चालन र स्वास्थ्यसम्बन्धी उपकरण व्यवस्था तथा स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराउनेलगायत स्वास्थ्य पूर्वाधारसम्बन्धी योजना’लाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको हो ।

दोस्रो प्राथमिकतामा स्वास्थ्य चौकी, प्रसूति भवन, सामुदायिक सभागृह, बाल विकास केन्द्र, वृद्धाश्रम, योग केन्द्र र अनाथालयलाई राखिएको छ । यस्तै, तेस्रो प्राथमिकतामा शैक्षिक पूर्वाधार, चौथोमा कृषि उपज संकलन केन्द्र तथा हाटबजार व्यवस्थापन र पाँचौँमा पहिरो नियन्त्रण तथा सिँचाइ आयोजना छनोट गर्नुपर्नेछ ।

नियमावलीअनुसार १५ मंसिरभित्र योजना छनोट गरिसक्नुपर्नेछ । योजना छनोट गर्दा स्थानीय तहको चालू कुनै योजनासँग साझेदारी गर्न सकिने विकल्प पनि दिइएको छ ।

योजना छनोटका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा परामर्श र निर्देशक समिति रहनेछ । समितिमा समानुपातिक सांसद, राष्ट्रिय सभाका सदस्य, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख, निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने सबै स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख सदस्य हुनेछन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित कुनै सांसद निलम्बित रहेको अवस्थामा समानुपातिक सांसद र राष्ट्रिय सभाको सदस्यमध्ये उमेर जेठो हुनेले परामर्श समितिको नेतृत्व गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । 

प्रशासनिक खर्च १.२५ प्रतिशत
एक निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा एक दशमलव २५ प्रतिशत प्रशासनिक खर्च गर्न सकिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । दुई निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा शून्य दशमलव ९०, तीनवटामा शून्य दशमलव ७०, चारवटामा शून्य दशमलव ६०, पाँचवटामा शून्य दशमलव ५५ प्रतिशत प्रशासनिक खर्च गर्न पाइनेछ । यस्तै, ६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा शून्य दशमलव पाँच र १० वटा निर्वाचन क्षेत्र भएको काठमाडौंमा शून्य दशमलव चार प्रतिशत प्रशासनिक खर्च गर्न सकिनेछ ।