ढुकुटीमा सवा २ खर्ब छ, कोरोनाकै लागि ६ अर्ब बजेट छ, कोरोना उपचार कोषमै ५ अर्ब छ, तर संक्रमितको उपचारबाट किन पन्छिँदै छ सरकार

सरकारको राजस्व आम्दानी–खर्चबीच खाडल देखिएको भए पनि ढुकुटी टाट पल्टिएको छैन । राजस्व आम्दानीका साथै अघिल्लो वर्षको बचत, वैदेशिक ऋण तथा अनुदान, तल्लो तहमा खर्च हुन नसकेर फिर्ता आएको रकम र अन्य आम्दानीसमेत गर्दा सरकारको ढुकुटीमा करिब सवा २ खर्ब रुपैयाँ रहेको देखिन्छ । सांसद र मन्त्रीलाई कानुनविपरीत दसैँ भत्तासमेत दिने सरकार कोरोना संक्रमितको उपचारको दायित्वबाट पन्छिन लागेको छ । 

चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा उपचारका लागि तत्काल आवश्यक पर्न सक्ने औषधि, उपकरण तथा उपचार सामग्री कमी हुन नदिन ६ अर्ब रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरेको छ । यो रकम कोरोना उपचारका लागि खर्च गर्न सकिन्छ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले भैपरिआउने चालू खर्चका लागि १० अर्ब ४१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तो रकम पनि कोरोना महामारीको नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचारमा लगाउन सकिन्छ । बजेटले विनियोजन गरेको स्रोतका साथै रकमान्तर गरेरसमेत कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न सकिने अर्थ मन्त्रालयकै अधिकारीहरू बताउँछन् । तर, संक्रमितको उपचार गर्ने दायित्वबाट सरकार पछि हट्न नहुने उनीहरूको भनाइ छ । ‘मन्त्री, सांसद, पेन्सन खानेसम्मलाई दसैँ भत्ता दिएर राज्यको स्रोत खर्च गर्ने सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचारको दायित्व लिन सक्दिनँ भन्नु ठीक होइन,’ एक अधिकारीले भने ।

संघीय सरकारले स्थापना गरेको ‘कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष’मा १९ असोजसम्ममा २ अर्ब ७६ करोड ९९ लाख रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ । कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथाम र संक्रमितको उपचारका लागि सरकारले कोष स्थापना गरेको हो । कोषमा सर्वसाधारण, उद्योगी–व्यवसायी, निजी प्रतिष्ठान, सार्वजनिक संस्थानलगायतले रकम सहयोग गरेका छन् । 

संघीय सरकारको जस्तै स्थानीय तह र प्रदेशमा समेत यस्ता कोष रहेका छन् । गत भदौसम्ममा प्रदेशका कोषमा ८७ करोड ८६ लाख रुपैयाँ र स्थानीय तहका कोषमा १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बाँकी रहेको थियो । असोजसम्मको अद्यावधिक तथ्यांक भने सार्वजनिक भइसकेको छैन । संघीय सरकारदेखि प्रदेश र स्थानीय तहको कोषमा करिब ५ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ । यो रकम कोरोना नियन्त्रण तथा उपचारकै लागि खर्च गरिने भएकाले उपचारमा स्रोतको अभाव नहुने देखिन्छ ।  

सरकारले तोकिएका बाहेक कोरोना संक्रमितको उपचार खर्च नव्यहोर्ने निर्णय गरेपछि त्यसको चौतर्फी विरोध भएको छ । सर्वसाधारणले मात्रै होइन, राजनीतिक दलका नेता, पूर्वप्रशासक, उद्योगी–व्यवसायी एवं अर्थविद्हरूले समेत कोरोना संक्रमितको उपचार सरकारले गर्नुपर्ने बताएका छन् । ‘कोरोनाका बिरामीलाई सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क नगरेर सरकारले राम्रो काम गरेन, यो आधारभूत स्वास्थ्यसँग जोडिएको र संविधानले प्रत्याभूत गरेको विषय हो,’ पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘सरकारीमा जाने अधिकांश कमजोर, विपन्न र सरकारको आशा गर्ने नै हुन्, यो निर्णयमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ, अहिलेको खर्च प्राथमिकता स्वास्थ्य नै हुनुपर्छ ।’ युवा उद्यमी प्रबलजंग पाण्डेले पनि शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत धेरै कुराहरू नेपाली जनताको मौलिक अधिकार भनेर संविधानमा व्याख्या गरे पनि कोरोनाको उपचारबाट सरकार पछि हट्नु विडम्बना भएको बताएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना विचार लेख्दै ‘हामीले तिरेको कर केका लागि ?’ भन्दै प्रश्नसमेत गरेका छन् । 

यस्तो छ सरकारी ढुकुटीको अवस्था

सरकारको खातामा असार मसान्तसम्ममा १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ बचत थियो । साउनदेखि आइतबारसम्ममा सरकारले १ खर्ब ९९ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ प्राप्ति गरेको छ । त्यस्तै, ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको छ । थप ३ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठ्ने प्रक्रियामा छ । अनुदान फिर्तालगायतबाट रकम आउने क्रम जारी छ । करिब ६० अर्ब रुपैयाँ (४ सय ९० मिलियन डलर) वैदेशिक ऋण सरकारी खातामा प्राप्त भइसकेको छ ।

सरकारको बचत र प्राप्ति जोड्दा करिब ४ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी देखिन्छ । यस अवधिमा सरकारले कुल २ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सरकारको बचतसहितको आय–व्यय हिसाब गर्दा सरकारको ढुकुटीमा अहिले करिब २ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ रहेको देखिन्छ । यसर्थ, सरकारलाई कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न स्रोतको संकट हुने देखिँदैन ।