मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
आत्माराम पाण्डे
२०७७ कार्तिक ४ मंगलबार ०८:४१:००
Read Time : > 5 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

प्रहरी प्रशासनको व्यथा

Read Time : > 5 मिनेट
आत्माराम पाण्डे
२०७७ कार्तिक ४ मंगलबार ०८:४१:००

संकटापन्न परिस्थितिमा पनि हजारौँ प्रहरी घाम, झरी, चाडपर्व नभनेर समग्र सुरक्षाको गुरुत्तर दायित्व पूरा गरिरहेका छन् 

‘महामारीका वेला प्रहरीलाई मास्क छैन, हतियार किन्ने तयारी’ २० वैशाख ०७७

‘प्रहरीमाथि शोषण दैनिक १८ घन्टासम्म ड्युटी गर्ने प्रहरीलाई दुई वर्षमा एक जोर युनिफर्म’– ४ भदौ ०७७

‘तलब र रासनमा शोषण, बढुवामा विभेद : तीन वर्षमा ७ हजार ७ सय प्रहरीले दिए राजीनामा’११ भदौ ०७७

प्रहरीका दुःख : चुहिने भवनमा बस्छन्, खोल्साको पानी पिउँछन्१२ भदौ ०७७

नयाँ पत्रिकाको प्रथम पृष्ठमा शृंखलाबद्ध छापिएका समाचार हुन्, यी । प्रहरी प्रशासनलाई दमन, ज्यादती गर्ने संस्थाका रूपमा हेर्ने गरिएको हाम्रो पुरातन मानसिकतामा यी समाचारले उनीहरूको दुःख, कष्ट र परिश्रमलाई पनि हेर्नुपर्नेतर्फ घचघच्याएको हुनुपर्छ ।

अहिले कोरोना भाइरस महामारीको संक्रमणबाट विश्व नै आक्रान्त छ । यही पीडामा गाँजिएर नागरिक जीवन अस्तव्यस्त हुँदै छ । शिक्षण संस्था, कलकारखाना, व्यवसाय भएर आर्थिक गतिविधि संकुचन हुँदा अर्थतन्त्र दिनहुँ ओरालो लागिरहेको छ । यही परिस्थितिमा भौतिक दूरी कायम राख्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट निर्देशित आचारसंहिता पालना गराउन नेपाल प्रहरी अहोरात्र खटिरहेको छ । साथै, महाव्याधिको संकटले हत्या, आत्महत्या, चोरीलगायतका अपराधमा समेत वृद्धि हुँदा प्रहरीको भूमिका झनै बढेको छ । तर, तिनको मनोबल भने तमाम कारणवश उँचो छैन, गिरेको अवस्था छ । किनकि, आफ्नो संगठनभित्रका समस्याका अलवा अरूका दोष पनि प्रहरीले बोकी हिँड्नुपरेको जो छ । 

प्रहरी संगठनभित्रै संक्रमित हुनेहरूको संख्या चार हजारभन्दा बढी नाघिसकेको छ । यस्तो संक्रमणग्रस्त, संकटापन्न परिस्थितिमा पनि हजारौँ प्रहरी घाम, झरी नभनेर, चाडपर्व बिर्सिएर, बाढी–पहिरोमा परेकाहरूको उद्घारमा जुटिरहे । समग्र सुरक्षाको गुरुत्तर दायित्व पूरा गरिरहेका छन् । संक्रमितको पीडा र मृतक परिवारको चीत्कार सुन्नु उनीहरूको दिनचर्या भएको छ । खाजाखर्च, प्रोत्साहन भत्ता नपाएर पनि नागरिक सुरक्षामा अडिग छन्, सुरक्षाकर्मी । अगुवा, पछुवा बनेर सत्तासीनहरूलाई सुरक्षा दिइरहेका छन्, सलामी टक्र्याइरहेका छन् । सडकको चौबाटोमा बसेर हात हल्लाइरहेका छन्, सवारीसाधनको धुवाँ खाइरहेका छन् । जाडो नधान्ने ज्याकेट लगाएर, सिउसिउ काँप्दै पनि खटिरहेका छन् । रुची–नरुची बिहानै एक पेट खाएको भरमा दिनभरि ड्युटी बजाइरहेका छन् । रासन थोरै भए पनि शासन धानिरहेका छन् । पाटीपौवा, पालिका, स्कुल, स्वास्थ्यचौकीमा आश्रय लिएर खाट नपुगे पनि भुइँमा सुतेर चित्त बुझाइरहेका छन् । झुल नभए पनि लामखुट्टेको संगीतमा रमाइरहेका छन् । दूषित आर्सेनिकयुक्त धमिलो पानी पिएरै भए पनि तिर्खा मेटाइरहेका छन् । चुहिने ब्यारेकमा बस्नुपरे पनि सहनशीलताको पाठ अभ्यास गरिरहेका छन् । नेपाल प्रहरीले यी सब दुःख भोग्दै फिल्डमा रातदिन खटिँदा पनि यिनको दुःख देख्नेभन्दा प्रहरीको काममा असन्तुष्टि पोख्नेहरूको जमात बढी छ । जुन विडम्बनापूर्ण छ ! 

संविधानको धारा २६८ मा नेपाल प्रहरीको संगठनसम्बन्धी व्यवस्थालाई अभिलेखबद्घ गरी प्रत्येक प्रदेशमा प्रहरी संगठन रहने र नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुने भनी स्पष्ट व्याख्या गरिएको छ । यही मूल कानुनको मर्म र मनसायअनुरूप विद्यमान प्रहरी ऐन तथा नियमावलीलाई सान्दर्भिक र समयसापेक्ष बनाइएको दाबी गरिन्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने संवैधानिक लक्ष्यअनुरूप समग्र प्रशासनिक संरचनाको समायोजन पूरा भएको छ । तर, नेपाल प्रहरीको समायोजन प्रक्रिया भर्खरै गर्भगृहबाट प्रश्रव अवस्था पार गरी अध्यादेशको रूपमा जन्मिएको छ । निजामती सेवामा शासन सञ्चालनको डाडुपन्यु आफ्नै हातमा हुँदा संघीयताको मर्मविपरीत आफ्नो सुविधा र स्वार्थ हेरी प्रदेश, स्थानीय तहको संरचनालाई बलियो बनाउनुको सट्टा संघीय संरचनामा नै धेरै दरबन्दी थपिएको छ ।

वास्तवमा नागरिक जीवनको सुरक्षा, राज्यको गहनतम जिम्मेवारी हो । त्यसैले लोककल्याणकारी शासन व्यवस्थामा सुरक्षा प्रथमको नीति अंगीकार गरिएको हुन्छ ।
 

तर, नेपाल प्रहरीको वृत्ति विकासका अवसरहरूमा गृह प्रशासन नै संवेदनशील नरहेको गुनासो बढिरहेको अवस्था पनि छ । प्रहरीको दरबन्दी, सुविधा र मनोबल बढाउने विषयमा प्रहरी महानिरीक्षकको क्रन्दन सुन्दैन, गृह प्रशासन । प्रधानमन्त्रीसम्म कुरा पुर्‍याउनै सक्दैनन्, चेन अफ कमान्डको तगारोले बाटो छेक्छ । प्रहरीको बजेट निकासामा अर्थ मन्त्रालय सधैँ अनुदार देखिन्छ भने प्रहरीका आधारभूत आवश्यकताभन्दा रेलमार्ग, भ्युटावर निर्माण र पानीजहाज सञ्चालन कार्यक्रम प्राथमिकतामा हुन्छन् । मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन हुन्छ, सत्ता हेरफेर हुन्छ, तर त्यही परिवर्तनमा आदेश पालना गर्ने कर्तव्यनिष्ठ प्रहरीमाथि सत्तासीनहरूले कारबाहीको निसाना बनाउँछन् । छानबिन आयोग, जाँचबुझ आयोग, मानवअधिकार आयोग, सञ्चारमाध्यम, विभिन्न अधिकारवादी संघ संगठनले थोपरेको दोष बोक्नु नै प्रहरीको नियति बनेको छ । कामकारबाहीमा प्रहरीबाट पनि यदाकदा त्रुटि हुन्छन्, तर ती मानवीय कमजोरी हुन् । हाम्रो सामाजिक संरचनामा सुधारका सुझाब दिनुको सट्टा प्रहरीलाई मात्रै दोषी बनाएर प्रहरी संगठनकै बदनाम गर्न उद्यत हुन्छन् । यसरी सामाजिक उपेक्षा र लाञ्छनाको भारी बोक्नुपर्ने विवश दैनिकी छ, नेपाल प्रहरीको ।

देशमा बहुदल आयो, त्यसपछिको एउटा कालखण्ड प्रहरी संगठनकै इतिहासमा तिक्ततापूर्ण बन्यो । नेतृत्व छनोट गर्ने काम सत्तासीनहरूको राजनीतिक अभीष्ट र स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यम बनाइयो । प्रहरी नियमावलीबाट निर्दिष्ट ३२ वर्षे सेवाको हद घटाएर ३० वर्ष बनाई मन नपरेको अमुक व्यक्तिलाई अनिवार्य अवकाश दिइयो । मन परेकालाई नेतृत्वमा पदासीन गराउनासाथ सेवा अवधि पुनः ३२ वर्ष कायम गरेर कुत्सित मनसायको निर्लज्ज प्रदर्शन भयो । प्रहरी संगठनले बारम्बार ३० वर्षे विभेदकारी बन्धनको पासो बेहोर्नु परिरहेको छ । सरकार परिवर्तन हुनासाथै नयाँ नेतृत्वको गृह प्रशासन, प्रहरी महानिरीक्षकलाई सुरक्षाको साइनो मात्र जोडिएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा हुत्याउँछ । उनीहरू सर्वोच्च अदालतको शरणमा पुग्न बाध्य पारिन्छन् । खातिरदारी गरेकै भरमा निवृत्त प्रहरी निरीक्षकलाई विशेष प्रहरी विभागको विशेष अधिकृतमा खटाइन्छ । राजनीतिक अस्थिरता, सत्ता परिवर्तनको प्रत्यक्ष मारमा प्रहरी संगठन सधैँ नै प्रताडित भइरहेको छ । त्यस्तै, तत्कालीन गृह प्रशासनका महारथिहरू संगठनको वृत्ति विकासलाई कुल्चेर दर्जनौँ राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकृतहरूलाई प्रहरी संगठनमा भित्र्याएर आफ्नो बहादुरी देखाउँछन् । संगठनको आवश्यकता होइन, मान्छे हेरेर दरबन्दी सिर्जना हुन्छ र बढुवा हुन्छ । हटाउन परे दरबन्दी कटौती हुन्छ । बढुवा हुुनेलाई पनि बढुवा समिति नडाकेरै घर पठाइन्छ । कहिले धमाधम दरबन्दी थपेर बढुवा गर्‍यो, कहिले त्यही पदमा बढुवा भएर पनि नियुक्तिका लागि अदालत धाउनुपर्ने बाध्यताको सामना गरिरहनु दुःखद अवस्था हो । 

प्रहरी संगठनमा नेतृत्व छनोट प्रकरण, विरासतदेखिको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले सधैँ बदनाम भइरह्यो । यही प्रकरणमा सरकारको बागडोर सम्हाल्नेहरू नै अदालतबाट आफ्नो स्वार्थप्रतिकूलको फैसला गरेको निहुँमा संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको आरोप लगाएर प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउने प्रस्ताव संसद्सम्म पु¥याउने धृष्टता गर्छन् । पटक–पटक बढुवाको मापदण्ड मिचिन्छ, कानुनी राजको उपहास भइरहेको छ । संविधानमा राष्ट्रिय एकता र रष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी नीतिअन्तर्गत राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीको विकास गरी राष्ट्रिय सुरक्षाको व्यवस्थाका साथसाथै सर्वांगीण मानवीय सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने र राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका आधारमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललगायत सबै निकायलाई सबल, सुदृढ, व्यावसायिक, समावेशी र जनउत्तरदायी बनाउने नीतिगत प्रावधान किटान गरिएको छ । वास्तवमा नागरिक जीवनको सुरक्षा, राज्यको गहनतम जिम्मेवारी हो । त्यसैले लोककल्याणकारी शासन व्यवस्थामा सुरक्षा प्रथमको नीति अंगीकार गरिएको हुन्छ । यस सन्दर्भमा दैनिक सुरक्षामा जुट्ने नागरिक जीवनको अभिन्न अंगको रूपमा रहेको नेपाल प्रहरीलाई शासन संयन्त्रमा आशातीत रूपमा सबल र सुदृढ संगठनको रूपमा प्रस्तुत गर्न नसक्दा धेरै प्रश्न र आशंका उब्जेका छन् । प्रहरी सुधार, संगठन सुदृढीकरण र पुनर्संरचना कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा आएको सुनिन्छ । तर, प्रहरी संगठनमा उच्च मनोबल कायम गर्न नसकेको प्रतीत हुन्छ । वास्तवमा अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धानमा नेपाल प्रहरीको उत्कृष्टता दक्षिण एसियामै चर्चित छ । गम्भीर अपराधका फरार अपराधीहरू वर्षौंपछि पनि स्वदेशभित्र मात्र होइन, विदेशका विभिन्न ठाउँबाट पक्राउ परी कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइएका छन् । छिमेकी मुलुक भारतका अपहरणकारीहरू पनि नेपाल प्रहरीसँग त्रस्त हुन्छन् भन्ने कुरा यो पंक्तिकारसँग सरकारी सेवामा रहँदा नेपाल–भारत द्विपक्षीय वार्ताका क्रममा भारतीय सुरक्षा अधिकारीले व्यक्त गरेका थिए । 

मुलुक संघीय ढाँचामा रूपान्तरण भएको सन्दर्भमा प्रहरी संगठनलाई पनि विधिसम्मत प्रक्रियाबाट सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयमा कार्यक्षेत्रमा द्विविधा नहुने गरी तहगत संरचनाको व्यवस्थापन गृह प्रशासनको जिम्मेवारी हो । यही व्यवस्थापनमा संगठनभित्रका प्रशासनिक, आर्थिक र सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक पक्षका विविध समस्याको चिरफार गरी समाधानका उपयुक्त विकल्प पहिल्याउनु आवश्यक छ । प्रहरी सेवाप्रति युवाहरूको घट्दो आकर्षण, बहालवाला प्रहरीमा नै राजीनामा दिनेको लर्को र १२ हजारभन्दा बढी प्रहरी रिक्त दरबन्दी समयमै पूर्ति नभएका जस्ता यक्षप्रश्नहरूले अहिले गृह प्रशासनलाई चुनौती दिइरहेका छन् । सरकारबाट प्रहरी संगठनलाई सक्षम र गतिशील बनाउन विभिन्न नीति, योजना र कार्यक्रमहरू ल्याइएको चर्चा बारम्बार सुनिन्छ । तर, ती किन प्रभावहीन भए, विश्लेषण र समीक्षा हुन सकेकै छैन । समस्याहरूको जड वेलैमा पत्ता लगाउन सकिएन भने प्रहरीको गिर्दो मनोबल उठ्न सक्दैन । तसर्थ, प्रहरी संगठनमा उच्च मनोबल बढाउन र कार्यरत जनशक्तिमा आत्मगौरवको अनुभूति दिलाउन निम्न विषयमा पुनरावलोकन हुनु सान्दर्भिक देखिन्छ :

पहिलो, देशको भूगोल, जनसंख्या र आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी पूर्वाधारको सुनिश्चितता भएका ठाउँमा मात्र प्रहरी संरचनाको स्थापना गर्ने । दोस्रो, प्रहरी संगठनमा पदसोपान र वृत्तिविकास प्रणाली लागू गर्ने । तेस्रो, विद्यमान असमान रासन भत्ता प्रणालीमा पुनरावलोकन गर्ने । चौथो, तलब भत्ता, पोसाकसहितका अन्य सुविधाहरू अरू सुरक्षा निकायको तुलनात्मक अध्ययन गरी लागू गर्नुपर्ने । पाँचौँ, प्रहरी संगठनको कार्यसम्पादनलाई उत्कृष्ट बनाउन र उच्च मनोबल कायम गर्न विविध कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने । छैटौँ, प्रहरी प्रशासनको सञ्चालन संघीय सरकारबाट स्थानीय सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यमा अघि बढाउनुपर्नेछ । शान्ति सुव्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई जति छिटो चुस्तदुरुस्त र समृद्ध बनाइन्छ, मुलुकमा कानुन कार्यान्वयनले उतिकै गति लिनेछ, यसमा ध्यान दिऔँ । 
 

(पाण्डे पूर्वरक्षासचिव हुन्)