जनता आफैँले  कोरोनाको उपचार गर्नुपर्ने सरकारको नीतिको नेकपा मसालले पनि विरोध गरेको छ । 

प्रवक्ता रामप्रकाश पुरीले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उपचारको जिम्मेवारी नलिने र बिरामी आफैँले यसको जिम्मा लिनुपर्ने घोषणाले गैरजिम्मेरीको नांगाे रूपमा प्रस्तुत गरेर कर्तव्यबाट सरकार भाग्न खोजेको उल्लेख गरेका छन् ।

'स्वास्थ्यसम्बन्धी संविधान तथा अन्य कानुनी व्यवस्थाको विरुद्ध गरिएको याे घोषणा जनताको मौलिक तथा मानवअधिकारका विरुद्ध छ । त्यसरी संविधानविरोधी निर्णय गरेर सरकारले आफ्नो जनविरोधी प्रवृत्तिलाई उदांगाे पार्ने काम गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘केही समयअगाडि सर्वोच्च अदालतले कोभिड– १९ का बिरामीको उपचार राज्यले निःशुल्क रूपमा गर्नुपर्ने आदेश दिएको सन्दर्भमा सरकारले अहिले घोषणा गरेको कुरा न्यायालयविरुद्ध पनि रहेको कुरा प्रस्ट छ ।’  

मसालले नेपाली जनताले मौलिक अधिकार तथा मानवअधिकार, संविधानका प्रावधान, न्यायालयको आदेश आदिको संरक्षणका लागि कदम उठाउनुपूर्व नै सरकारले आफ्नो निर्णय र घोषणालाई फिर्ता लिएर कोभिड–१९ को नियन्त्रण र उपचारको सर्वसुलभ, वैज्ञानिक र समुचित व्यवस्था मिलाई जनतालाई सेवा उपलब्ध गराउन माग गरेको छ ।