मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ असार १८ शुक्रबार
  • Friday, 02 July, 2021
मोहन विष्ट कञ्चनपुर
२०७७ असोज ३० शुक्रबार १६:१३:००
Read Time : < 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको अतिक्रमित जमिन फिर्ता

Read Time : < 1 मिनेट
मोहन विष्ट, कञ्चनपुर
२०७७ असोज ३० शुक्रबार १६:१३:००

तत्कालीन माओवादीको अगुवाइमा सुकुम्बासीलाई राख्न भनी कब्जा गरिएको सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको जमिन फिर्ता गरिएको छ । 

मजदुर, सुकुम्बासी भूमिहीनले कमाउँदै आएको सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको जमिन फिर्ता गरेका छन् । चौध वर्षदेखि उपभोग गर्दै आएका उनीहरूले विश्वविद्यालयको जमिन फिर्ता गरेका हुन् । 

०६३ सालतिर भूमिहीन, मजदुर सकुम्बासीलाई बसोवास गराउने भन्दै तत्कालीन नेकपा माओवादीले भीमदत्त नगरपालिका– १५ निम्बुखेडास्थित महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको जग्गा कब्जा गरेको थियो । र, मानिसलाई बसोवास गराइएको थियो । 

महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको सात बिघा जमिन उपभोग गर्दै आएका ४२ परिवारले विश्वविद्यालयलाई जमिन हस्तान्तरण गरेका छन् । शुक्रबार जमिनमै गएर उनीहरूले उपभोग गर्दै आएको जमिन फिर्ता गराएका हुन् ।

सुकुम्बासीका अगुवा आनन्दसिंह धामीले ०६९ सालतिर विश्वविद्यालयले उक्त जमिन नगर विकासबाट आफ्नो स्वामित्वमा लिएकाले विश्वविद्यालयको वृद्धि विकासका लागि आफ्नो घरबारविहीन भए पनि जमिन फिर्ता गरेको बताए । 
‘हामी शिक्षाविरोधी र विकासविरोधी होइनौँ,’ उनले भने, ‘हाम्रो भूमिसम्बन्धीको समस्या सरकारले समाधान गर्नुपर्छ, हामी विश्वविद्यालयको वृद्धि विकासमा बाधक बनेनौँ ।’

भीमदत्त नगरपालिका, विश्वविद्यालय र मजदुरबीच विभिन्न सहमति भएपछि उनीहरू जमिन छाड्न तयार भएका थिए । 

वास्तविक सुकुम्बासीको लगत संकलन गर्ने, उनीहरूको बसोवासका लागि पहल गर्ने, वैकल्पिक व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित निकायमा पहल गर्ने, जमिन भोकचलन गर्दै आएका मजदुरको आयआर्जनका लागि विभिन्न सीपमूलक, आयमूलक रोजगारीका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, यस वर्षको गहुँखेतीमा्फत प्रतिपरिवार सात हजार पाँच सय रुपैयाँ उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ । 

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार गोविन्दसिंह विष्टले उक्त जमिनमा शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन हुने बताए ।