चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङको २५–२६ असोज ०७६ मा भएको राजकीय भ्रमण नेपालका लागि ठूलो राजनीतिक र कूटनीतिक उपलब्धि मानिएको थियो । चीनबाट २३ वर्षपछि भएको राष्ट्रप्रमुखको भ्रमणमा १४ बुँदे संयुक्त वक्तव्य जारी भयो, बिआरआई, विकास, कनेक्टिभिटीदेखि सुपुर्दगी सन्धिबारे सहमति भए । कोभिड–१९ महामारीले मात्र होइन, दुई देशका औपचारिक सरकारी संयन्त्रको ढिलासुस्तीका कारण अधिकांश सहमति कार्यान्वयन भएनन् ।

राष्ट्रपतिको भ्रमण भएको एक वर्षसम्म बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स (बिआरआई) ढाँचामा एउटा पनि परियोजना छनोट हुन सकेन । दुवै पक्षले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल शीघ्र सञ्चालन गर्ने गरी समन्वय गर्ने सहमति गरेअनुसार उल्लेखनीय प्रगति भएको छ । तर, त्यसबाहकेका अधिकांश सहमति कार्यान्वयनमा गएका छैनन् ।

चिनियाँ समकक्षी सीसँग राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट बेग्लाबेग्लै औपचारिक वार्तापछि २६ असोज साँझ १४ बुँदे संयुक्त वक्तव्य जारी भयो । ‘दुवै पक्ष सहमत छन् कि जनवादी गणतन्त्र चीन स्थापनाको ऐतिहासिक ७०औँ वर्षमा भएको राजकीय भ्रमण नेपाल–चीन सम्बन्धमा नयाँ युगको सुरुवात भएको छ । दुई देशबीच मैत्रीपूर्ण सहकार्यको इतिहासमा यो कोसेढुंगा हो,’ संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘नेपाल र चीनको द्विपक्षीय सम्बन्ध नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति सीको भ्रमणका अन्तिम दिन ट्विटरमा लेखे, ‘उहाँको भ्रमणबाट दुई देशबीचको सम्बन्धले नयाँ उचाइ र गतिशीलता प्राप्त गरेको छ ।’

तर, भ्रमणको महत्वलाई नेपालको हितमा परिणत गर्न नसकिएको र त्यसक्रममा भएका सहमति कार्यान्वयनका लागि नेपालका तर्फबाट प्रभावकारी अनुगमन भएन । नेपालले प्रतिबद्धता गरेका कतिपय परियोजनाको डिपिआर नै तयार भएन । ‘वक्तव्यमा चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण सात दशक लामो औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्धको कोसेढुंगा सावित भएको भनियो, तर त्यसलाई नेपालको हितमा उपयोग गर्ने प्रयास नेपालको राज्यसंयन्त्रबाट भएन,’ नेपाल सरकारका एक उच्च अधिकारी भन्छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली र राष्ट्रपति सी जिनपिङको उपस्थितिमा नेपाल र चीनबीच होटेल सोल्टीमा सम्पन्न द्विपक्षीय वार्ता । तस्बिर स्रोत : सिन्हवा
संयुक्त वक्तव्यमा बिआरआईबाट दुईपक्षीय फाइदामा आधारित सहकार्य मात्र नभई क्षेत्रीय विकास, शान्ति र स्थायित्वमा योगदान पुग्ने दुवै पक्षको सहमति भएको उल्लेख छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका पालामा २९ वैशाख ०७४ मा नेपाल र चीनबीच बिआरआईको फ्रेमवर्क एग्रिमेन्टमा हस्ताक्षर भएको थियो । चिनियाँ राष्ट्रपतिले ०७० मा वान बेल्ट वान रोड (ओबिओआर)को अवधारणा अघि सारेलगत्तै नेपालले समर्थन गरेको थियो । त्यसको नाम फेरिएर बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) भयो । चार वर्षपछि ०७४ मा नेपाल बिआरआईमा औपचारिक रूपमा सामेल भयो ।

बिआरआईमा नेपालले सुरुमा ३५ वटा परियोजनाको सूची पठाएको थियो । पछि चिनियाँ अनुरोधमा परियोजनाको संख्या घटाएर नौवटाको सूची पठायो । नेपालले नौवटा परियोजनालाई बिआरआईअन्तर्गत सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गरे पनि चीनले त्यसमा जवाफ दिएको छैन ।

दुई देशबीच परियोजना तय भएपछि चिनियाँ सरकारी कम्पनीले त्यसको नाफाको सम्भावना हेर्ने र चिनियाँ बैंकले लगानी गर्ने निश्चित भएपछि परियोजना अघि बढ्ने सुनिश्चित हुन्छ । ‘बिआरआईको ढाँचामा अहिलेसम्म एउटा पनि परियोजना तय भएको छैन, द्विपक्षीय सहमतिमा आधारित परियोजना अघि बढेका छन्, तर ती बिआरआई ढाँचाका होइनन्,’ अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन् ।

कार्यान्वयन भएन सुपुर्दगी सन्धि गर्ने सहमति
नेपाल र चीनबीच सीमा व्यवस्थापन प्रणालीसम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भयो, दुवै पक्षका लागि सीमा व्यवस्थापन र सहयोगको स्तर वृद्धि हुने विश्वास पनि व्यक्त भयो । तर, त्यसले मूर्त रूप पाएन ।

राष्ट्रपति सीको भ्रमणमा आपसी कानुनी सहायतासम्बन्धी सन्धिमा हस्ताक्षर भयो । तर, त्यसवेला सहमति भएको सुपुर्दगी सन्धि चाँडै टुंग्याउने सहमति कार्यान्वयन भएन । परराष्ट्र मन्त्रालयले ११ साउनमा जारी प्रेस नोटमा छिमेकी मुलुकहरूसँग सुपुर्दगी सन्धि गर्नेबारे गृहकार्य भइरहेको उल्लेख ग¥यो । तर, गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यसमा काम अघि बढेको छैन ।

रेलमार्गमा विलम्ब
राष्ट्रपति सीको भ्रमणमा दुवै देशबीच नेपाल–चीन रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सहमति भएको थियो । ‘सीमापार रेलमार्ग निर्माणका लागि यो महत्वपूर्ण आधारशीला हुनेछ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘दुवै पक्षले काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग परियोजनामा पनि सहमति जनाएका छन् ।’

काठमाडौं–केरुङ रेलमार्ग निर्माणको लगानी मोडालिटीबारे नेपाल र चीनबीच ठोस निर्णय भएको थिएन । भ्रमणमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने वचनबद्धता व्यक्त भयो । सम्भाव्यता अध्ययनका लागि नेपाल आउने चिनियाँ प्राविधिकलाई नेपालले सहयोग गर्ने र सम्भाव्यता अध्ययनको सबै लागत चीनले बेहोर्ने सहमति भयो ।

सम्भाव्यता अध्ययनका लागि नेपालले जग्गा उपलब्ध गराउने सहमति पनि भयो । सर्वेका लागि चिनियाँ प्राविधिक टोली आउने भनिए पनि कोभिड–१९ महामारीका कारण आएका छैनन् । चिनियाँ पक्षले तिब्बतको सिगात्सेदेखि केरुङसम्म सम्भाव्यता अध्ययन थालेको चिनियाँ सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गमा केही काम भएको छैन । ‘काठमाडौंबाट चितवनको कुरिनटारसम्म रेलको एउटा लिक जाने तथा त्यहाँबाट पोखरा र लुम्बिनीका लागि बेग्लाबेग्लै लिक बनाउने विषयमा अवधारणाका रूपमा विगतमा सहमति भएको थियो,’ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘केरुङ–काठमाडौं रेलको केही प्रगति होलाजस्तो थियो, काठमाडौंबाट पोखरा र लुम्बिनीसम्म रेलको कुरा अघि बढेको छैन ।’

सहमतिमै सीमित सुक्खा बन्दरगाह
राष्ट्रपति सीको भ्रमणभन्दा केही समयअघि चीनले तातोपानी खासा कार्गो पुनः सञ्चालन थालेको थियो । भ्रमणका क्रममा जिलोङ÷केरुङ बन्दरगाह तथा लिजी÷नेचुङ बन्दरगाह शीघ्र सञ्चालन गर्ने तथा नेपालतर्फ आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्ने पनि सहमति भएको थियो । तर, यी सबै विषयमा एक वर्षमा देखिने गरी उपलब्धि भएको छैन ।

तिब्बतमा राजमार्ग उपयोगसम्बन्धी प्रोटोकल कार्यान्वयनमा चीनले थप प्रतिबद्धता जनाएको थियो । अरनिको राजमार्गलाई दीर्घकालसम्म सञ्चालनका लागि चीनले स्तरोन्नति गर्ने, स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी राजमार्ग मर्मतका लागि चीनले काम थाल्ने सहमति थियो । यसमा पनि प्रगति भएको छैन ।

प्रदेश–१ को कोसी राजमार्गअन्तर्गत किमाथांका–लेगुवाघाट सडक निर्माणका लागि नेपालको अनुरोधलाई नोट गर्दै चीनले नेपालसँग विस्तृत प्रस्ताव मागेको थियो । तर, यसको प्रस्ताव नेपालले अहिलेसम्म दिएको छैन । चीनले कोसी, गण्डकी र कर्णाली आर्थिक कोरिडोर निर्माणमा पनि सहमति जनाएको छ । उत्तर–दक्षिण कोरिडोरले जनताको जीविकोपार्जनमा सहयोग पुग्ने, आर्थिक वृद्धि तथा विकासमा पनि सहयोग पुग्ने दुवै पक्षको विश्वास प्रकट भएको छ । यसमा केही प्रगति नभएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् ।

चीनले नेपालको प्राविधिक जनशक्तिलाई रेल, रोड, सुरुङ तथा इनल्यान्ड वाटरवेज इन्जिनियरिङको तालिम दिने घोषणा गरेको थियो, तर त्यो पनि अघि बढेन ।

नेपाल र चीनबीच लगानी सहयोगसम्बन्धी सचिवस्तरीय कार्यदल गठन भयो र एकपटक बैठक पनि बस्यो । त्यसवेला चीनले नेपाली सामान चीनतर्फ निर्यातका लागि सहजीकरण गर्ने सहमति जनाएको थियो । अहिले कोभिडका कारण नेपाली सामान चीनमा निर्यात हुन सकेका छैनन् ।

चीनले तातोपानीमा बहुआयामिक उपयोग प्रयोगशाला निर्माण गर्ने सहमति जनाएको थियो । यो कार्यान्वयनमा आएको छैन । नेपालले चिनियाँ बैंकको शाखा नेपालमा स्थापना गर्न सहजीकरण गर्ने भनेको थियो । यसमा पनि प्रगति छैन । पारवहन यातायात सम्झौताको प्रोटोकलअनुसार दुवै पक्षले चाँडै आन्तरिक प्रक्रिया टुंग्याएर शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउने सहमति पनि कार्यान्वनय भएको छैन ।

दुुवै देशबीच ऊर्जा सहकार्यसम्बन्धी योजना एक वर्षभित्र तयार गर्ने सहमति कार्यान्वयन भएको छैन । नेपाल–चीन ऊर्जा सहकार्यका लागि संयुक्त कार्यान्वयन संयन्त्र पनि अपेक्षित सक्रिय भएन ।

स्वर्गीय मदन भण्डारीको नाममा विज्ञान प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि चीनले सहयोग गर्ने पुनः प्रतिबद्धता जनाएको थियो । विश्वविद्यालयका लागि उपयुक्त स्थान छनोट गरेर नेपालले प्रस्ताव पठाएलगत्तै चीनले सहयोग गर्ने वचन दिएको थियो । यसमा उपलब्धि भएको छैन ।

नेपालले हिमालय क्षेत्रमा छरिएर रहेका बस्ती केन्द्रीकरणसहित एकीकृत विकासका लागि सहयोग गर्न चीनलाई प्रस्ताव गरेको थियो । चीनले आफ्नो अनुभवका आधारमा र नेपालको प्रस्तावलाई ध्यानमा राखेर आवश्यक सहयोग गर्ने वचन दिएको थियो । यो पनि कार्यान्वयन भएन ।

दुवै देशले सगरमाथालाई अनन्त मित्रताको प्रतीक मानेका छन् । यो क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तन तथा वातावरण संरक्षणका लागि सहकार्य गर्न चीन तयार भएको तथा दुवैले सगरमाथाको उचाइ एकैसाथ घोषणा गर्ने र यसमा वैज्ञानिक अनुसन्धान गर्ने सहमति गरेका थिए । नेपालले सगरमाथाको मापनको आन्तरिक प्रक्रिया लगभग पूरा गरेको नापी विभागका अधिकारीले बताएका छन् । तर, सगरमाथाको वैज्ञानिक अनुसन्धान गर्ने सहमति कार्यान्वयन भएको छैन ।

केरुङ र काठमाडौं जोड्ने गल्छी–त्रिशूली–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी–केरुङ सडक स्तरोन्नतिका लागि दुई ठाउँमा सुरुङमार्ग बनाइदिन चीन सहमत भएको थियो । काठमाडौंको टोखाबाट नुवाकोटको छहरेसम्म एउटा सुरुङमार्ग खोल्ने नेपालको प्रस्ताव चीनले स्वीकार गरेको थियो । यसको सम्भाव्यता अध्ययन भएको छ ।

चीनले गरेको अध्ययनको कागजात नेपाललाई पठाइसकेको छैन । छहरेबाट सुरुङमार्गलाई ढिकुरे हुँदै गंगटेनजिक पुरानो सडकमा लगेर जोड्ने गरी करिब चार किलोमिटर सुरुङमार्ग बनाउने सहमति भएको थियो । रसुवाको बेत्रावतीबाट स्याफ्रुबेँसी जोड्ने अर्को सुरुङमार्गका विषयमा भने केही प्रगति भएको छैन । राष्ट्रपति सीले तीन वर्षमा आउने गरी घोषणा गरेको ५६ अर्ब रुपैयाँबाट सुरुङ मार्ग बनाउने तयारी छ ।

राष्ट्रपति सीले के भनेका थिए ? 
(१) नेपालको राजनीतिक स्थायित्व, सामाजिक सद्भाव र सुःखी जनता देख्दा नेपालको भविष्यप्रति म आशावादी छु । नेपाल र चीनबीच भविष्यमा अझ घनिष्ठ राजनीतिक सम्बन्ध स्थापित हुनेछ ।

(२) दौत्य सम्बन्ध स्थापित भएको आधा शताब्दीभन्दा बढी अवधिमा दुई देशबीच कुनै समस्या छैन, केवल मित्रता मात्र छ ।

(३) भविष्यमा आइपर्र्ने विभिन्न चुनौती र कठिनाइ सामना गर्दै राष्ट्रपति भण्डारी र मैले भविष्यमा दुई देशबीच रणनीतिक साझेदारी गर्नेसम्मको निर्णय गरेका छौँ । भविष्यमा हामीबीच अझ सुविधाजनक कनेक्टिभिटी निर्माण हुनेछ । चीन–नेपाल सीमापार रेलमार्ग बन्नेछ । केरुङ–काठमाडौं सुरुङमार्ग, अरनिको राजमार्ग स्तरोन्नति हुनेछन् । बढीभन्दा बढी नाका खोल्नेछौँ र भूपरिवेष्ठित अवस्थाबाट भूजडित देश बन्ने नेपालको सपना साकार पार्न सहयोग गर्नेछौँ ।

(४) भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा चीनले जिम्मा लिएका योजनाहरू पुनर्निर्माणमा तीव्रता दिनेछौँ ।

(५) चीन बढी बौद्ध धर्मावलम्बीहरू रहेको मुलुक हो, यद्यपि अरू धर्म मान्नेहरू पनि छन् । मलाई विश्वास छ, चीनबाट धेरैभन्दा धेरै बौद्ध धर्मावलम्बी आगामी दिनमा नेपालमा आउनेछन् ।

(६) जलवायु परिवर्तनबाट परिरहेको असरका सन्दर्भमा नेपालको मागलाई हामी सम्बोधन गर्छौं । सगरमाथासहित हिमालय क्षेत्रको रक्षा गर्न हामी सदैव तत्पर रहनेछौँ ।

(७) यो भ्रमणबाट चीन–नेपाल सम्बन्धको नयाँ खाका बन्नेछ । हामीले बनाएका योजना पूरा गरेरै छाड्नेछौँ ।