Skip This
Skip This
मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
  • Friday, 19 April, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७७ असोज २५ आइतबार ११:२१:००
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

सहमतिपछि सफाइ कर्मचारीकाे हातबाट जुस पिएर डा. केसीले तोडे अनशन

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७७ असोज २५ आइतबार ११:२१:००

चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै आमरण अनशनरत डा. गोविन्द केसीले आज (आइतबार) अनशन तोडेका छन् । 

शनिबार राति सरकारसँग ८बुँदे सहमति भएपछि डा. केसीले १९औँ आमरण अनशन तोडेका हुन् । 

उनी २८ दिनदेखि आमरण अनशनमा थिए । 

डा. केसीले आइतबार बिहान त्रिवि शिक्षण अस्पतालका सफाइ कर्मचारी विकास नेपालीको हातबाट जुस पिएर अनशन तोडेका हुन् ।

डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा सुधारका विभिन्न ६बुँदे माग राख्दै भदौ २९ गतेदेखि जुम्लाबाट १९ औँ अनशन सुरु गरेका थिए । 

डा. केसीलाई सरकारले अनशनको आठौँ दिन काठमाडौं ल्याएको थियो । शनिबार राति भएको सहमतिपछि त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा डा. केसी र सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले ८बुँदे सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । 

डा. केसीले अनशन तोडनुअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सरकारी वार्ता टोली, शुभचिन्तक तथा सहयोगीहरूलाई धन्यवाद दिए । 

यस्तै अनशन तोड्नुअघि डा. केसीका सहयोगी प्रितम सुवेदीले सरकारसँग भएको सहमतिपत्र पढेर सुनाएका थिए । 

सरकार र डा. केसीबीच सरकारी मेडिकल कलेज तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने, कोभिड– १९ को उचित व्यवस्थापनका लागि पिसिआर परीक्षणको विस्तार गर्ने, अन्य बिरामीको उपचारका लागि सरकारी अस्पतालहरूको क्षमता विस्तार गर्ने, बयलपाटा अस्पतालमा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न बजेटको व्यवस्था गर्नेलगायतका विषयमा सहमति भएको छ । 

त्यस्तै विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि मापदण्ड निर्धारण समिति तथा कार्यदलले दिएको सुझाबअनुरूप पदाधिकारी नियुक्त गर्ने व्यवस्था मिलाउने विषयमा समेत सहमति भएको छ । 

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ संशोधन गर्ने सम्बन्धमा सरकार र डा. केसीबीच ०७५ साल साउन १० गते भएको सम्झौताको कार्यान्वयन गर्ने, स्नातकोत्तर तहको सिट विभाजन सम्बन्धमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको परामर्शमा वैधानिक एवं न्यायोचित अनुपात कायम हुने गरी पुनरावलोकन गर्ने सम्बन्धमा पनि सहमति भएको छ ।