म्यागासेसे अवार्डले सम्मानित वरिष्ठ भारतीय पत्रकार पी. साइनाथले गत आइतबार नयाँ पत्रिकाको आयोजनामा नेपाली पत्रकार, प्राध्यापक, राजनीतिक अर्थशास्त्री, विद्यार्थी र पेसाकर्मीसँग संवाद गरेका थिए । साइनाथले कर्पोरेट मिडिया, किसान आन्दोलन, भूमण्डलीकरण र पुँजीवादको विषयमा करिब दुई घन्टा संवाद गरेका थिए । प्रस्तुत छ संवादको सम्पादित अंश :

भारतमा पछिल्लो समय देखिएका दुईवटा विषयबाट कुरासुरु गर्नेछु : पहिलो, किसानको प्रतिरोध र दोस्रो, सञ्चारमाध्यमले त्यसको रिपोर्टिङमा खुलेर देखाएको अनिच्छा । किसान प्रदर्शनले भारतीय सञ्चारमाध्यमको मूल चरित्र देखाउँछ र म त्यही आँखीझ्यालबाट सञ्चारमाध्यम के हो भन्ने चित्र देखाउन चाहन्छु । मैले भारतीय सञ्चारमाध्यमबारे भनिरहँदा यहाँको प्रभावशाली मिडियाबारे भनिरहेको हुन्छु । अपवाद नभएका होइनन् ।असल मानिस छन्, तर ती तपसिलका विषय हुन् । म मूलधारको सञ्चारमाध्यमबारे भनिरहेको छु र त्यसको कर्पोरेटाइजेसन भइसकेको छ । दक्षिण एसियाका सञ्चारमाध्यममा पनि भारतीय सञ्चारमाध्यमको चरित्र भेट्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ । जहाँ यो चरित्र देखिँदैन, एक दिन अवश्य देखिनेछ । खासमा हामी भारतीय पनि अमेरिकी मोडेलमा भासिन पुगेका छौँ, जहाँ कर्पोरेटले चलाउने मिडिया र पत्रकारिताको दुन्दुभि छ । 

आम भाष्यमा सञ्चारमाध्यम राज्यको चौथो अंग हो र यस्तो परम्परागत भाष्यलाई त्याग्नुपर्ने वेला आइसकेको छ । अब यो कर्पोरेटमा रूपान्तरण भइसकेको छ । कर्पोरेट संस्थाहरू जसरी अधिकतम नाफा कमाउने सोच राख्छन्, यिनलाई त्यसरी नै विश्लेषण गर्नुस् । हो,सञ्चारमाध्यम कर्पोरेटका अन्य क्षेत्रभन्दा भिन्न छ । तर, कर्पोरेटका जुनसुकै क्षेत्र एक–अर्काभन्दा फरक हुन्छन् नै । यसको बटमलाइन वित्तीय नाफा हो । मूलधारका सञ्चारमाध्यम कि त सीधै कर्पोरेसनको स्वामित्वमा छन्, कि विज्ञापनमार्फत अप्रत्यक्ष रूपमा कर्पोरेसनको स्वामित्वमा । यसबारे बुझ्न भारतीय सञ्चारमाध्यम र मनोरञ्जन उद्योगको मूल्यबारे मूल्यांकन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । लकडाउनभन्दा एक वर्षअघि सन् २०१९ मा यसको मूल्य ३७ अर्ब अमेरिकी डलर थियो । १५–२० विकासोन्मुख देशको बजेट जोड्दा पनि यति पुग्दैन होला । सञ्चारमाध्यमर मनोरञ्जन उद्योग भिन्न हो भन्ने लाग्न सक्छ, तर यो एउटै उद्योग हो । यसलाई सुशान्तसिंह राजपुत, रिया चक्रवर्ती र करण जौहर जस्तामाथि गरिएको कभरेजले पुष्टि गर्छ । हामीलाई मन नपर्न सक्छ, तर यो पुँजीवाद हो । र, पुँजीवादमा यी दुवै एउटै उद्योग हुन् ।

आजको स्थानमा आइपुग्न सन् ९० को दशकबाट यसको जग बसालिएको हो । मलाई भारतको पत्रकार हुनुमा किन गर्व लाग्छ भने विगत दुई सय वर्षको भारतीय पत्रकारिताको इतिहासमा १७० वर्षमा हामी गर्व गर्न सक्छौँ । यहाँका छापामाध्यमले जुन साहससाथ औपनिवेशिक शासकविरुद्ध, सामाजिक सुधारका लागि लडे, त्यो गर्व गर्नलायकको छ । तर, बितेको ३० वर्षको इतिहास सम्मानलायक छैन । झन्डै १५० वर्षको इतिहास बोकेको ‘द हिन्दू’ पत्रिका सापटी लिएको पाँच रुपियाँबाट सुरु गरिएको थियो । अहिले त्यति रुपियाँमा एक प्रति पनि किन्न सकिँदैन । विगतमा जोसँग भिजन र पैसा हुन्थ्यो, तिनले पत्रिकामा लगानी गर्न सक्थे । एक रुपैयाँ नभए पनि पत्रकार हुन सक्थे । उदाहरण भगत सिंह हुन् । धेरै मानिसलाई भगत सिंहको यो पाटो थाहा छैन । उनी चारवटाभाषामा समाचार लेख्ने व्यावसायिक पत्रकार थिए । अझ उनी थप दुई–तीन भाषा सिकिरहेका थिए । गान्धीले तीनवटा समाचारपत्र सञ्चालन गर्थे । अम्बेडकरले दुईवटा पत्रिका सुरु गरेका थिए । हिजोको समयमा गर्व गर्न सकिने ठाउँ छ । तर, आज हामी कहाँ आइपुग्यौँ भन्ने बुझ्नका लागि एउटा प्रकरण स्मरण गराउन चाहन्छु । २ अक्टोबर गान्धीजयन्तीका दिन बिहान ५ बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्म ट्विटरमा‘नाथुराम गोड्से जिन्दावाद’ भन्नेले ट्रेन्ड गरिरहेको थियो । दोस्रोमा पनि गोड्सेको प्रशंसा गरिएको विषय थियो । तेस्रो ट्रेन्डिङ कोलकाताबाट भइरहेको थियो र त्यसमा पनि नाथुराम गोड्सेको जयजयकार गरिँदै थियो । महात्मा गान्धीको जन्मदिनमा उनका हत्यारा गोड्से आठ घन्टासम्म भारतीय सामाजिक सञ्जालमा ट्रेन्डिङमा रहे,प्रशंसाका साथ । यो योजनाबद्ध, सामूहिक रूपमा तलबी ट्रोल सेनाले गरेको काम थियो र यसको संयोजन भारतीय हिन्दुत्ववादी माफियाहरूले गरेका थिए । 

कृषि क्षेत्रमाथि प्रहार गरेर दशौँ करोड नागरिक प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आश्रित क्षेत्रमाथि प्रहार भइरहेको छ । कंग्रेसले जे गर्छ, भाजपाले त्यसलाई ठूलो स्तरमा, ठूलो हिंसाका साथ, आक्रोशपूर्ण, बलपूर्वक, मानव अधिकारप्रतिको पूर्ण बेवास्ता गरेर मात्र गरिरहेको हो । दुवैको विचार उस्तै देखिन्छ ।

१ बजेपछि परिदृश्य फेरियो र ट्रोलसेनाको ट्रेन्डिङ पराजित भयो, अर्थात् आमप्रयोगकर्ताले प्रायोजित समूहलाई हराए । यसले हाम्रो सामाजिक सञ्जालको अवस्था दर्साउँछ । किसान आन्दोलनको सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जाल भारतीय सञ्चारमाध्यमभन्दा विपरीत दिशामा थियो । किसानहरूले आन्दोलन घोषणा गरेको २५ सेप्टेम्बरका दिन भारत सरकार र सम्पूर्ण सञ्चारमाध्यमबीच एउटा अचम्मको सहकार्य देखियो । उनीहरू किसान आन्दोलनबाट आममानिसको ध्यान अन्यत्र मोड्न प्रयास गरिरहेका थिए । त्यसै दिन भारतको निर्वाचन आयोगले बिहार निर्वाचनबारे घोषणा गर्न पत्रकार सम्मेलन गर्‍यो । जबकि, आयोगले दुई हप्ताअघि नै निर्वाचनका कार्यक्रमबारे निर्णय गरेको थियो । सरकारले भनेपछि आयोगले २५ सेप्टेम्बरकै दिन पत्रकार सम्मेलन गर्‍यो । यसरी नैकिसान आन्दोलनबाट ध्यान अन्यत्र मोड्न सकिन्थो । एउटा पत्रकारलाई बिहारको निर्वाचनमा चाख हुनु स्वाभाविक हो । 

२५ सेप्टेम्बरकै दिन नार्कोटिक कन्ट्रोल ब्युरोले थप केही फिल्म स्टारलाई चिठी पठायो ।तिनलाई सुशान्तसिंह राजपुतको मुद्दामा बयान दिन बोलाइएको थियो । जबकि, अघिल्लो दिन नै घटना आत्महत्या नै भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको थियो । अल इन्डिया मेडिकल इन्स्टिच्युटको टिमले मुम्बई प्रहरीको फरेन्सिक सही रहेको र घटना हत्या नभएर आत्महत्या नै पुष्टि गरिसकेको थियो । तर, २५ सेप्टेम्बरमा तिनले अभिनेतृ दीपिका पादुकोणकी सेक्रेटरी करिश्मा प्रकाशलाई बोलाए । गोवाबाट मुम्बई जान विमानस्थल जाँदै गरेकीदीपिकाको कारलाई कम्तीमा तीसवटा टिभी क्रुका गाडीले पछ्याए । अर्को दिन २६ सेप्टेम्बरमा दीपिका ब्युरोमा उपस्थित भइन् । यी सम्पूर्ण प्रपञ्चसडकका किसानबाट ध्यान अन्यत्र मोड्न गरिएका थिए । किसान आन्दोलनको रिपोर्टिङ गर्ने सन्दर्भमा केही सञ्चारमाध्यम भने अपवाद रहे । एनडी टिभीयसैमध्येको एक थियो । खराब भनिएका टिभी च्यानलमा पनि व्यक्तिगत रूपमा केही पत्रकारले असल प्रयास गरे ।

बिहार निर्वाचन र सुशान्तको मुद्दाल्याएर किसानका समस्याबाट ध्यान मोड्न खोजियो । टेलिभिजन कभरेजमा यी दुई मुद्दा शीर्ष एक–दुईमा रहे भने किसानको मुद्दातेस्रोमा रह्यो । खासमा धेरै च्यानलले यसलाई समय नै दिएनन् । तर, तिनै च्यानल ११ बजे किसानबारे कुरा गर्न आइपुगे । किनभने, प्रधानमन्त्री बोल्न आए । मैले झन्डै २०वटा च्यानल फेरेँ, सबैले किसानसम्बन्धी विधयेकबारे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बोलेको देखाइरहेका थिए । सञ्चारमाध्यमले यस विषयलाई कभर नगर्नुको कारण के आममानिसको यसमा चासो नभएरै हो त ? यसलाई बुझ्न सामाजिक सञ्जाललाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । ट्विटरमा शीर्ष १० ट्रेन्डमध्ये एकदेखि चारसम्मका टे«न्ड किसान आन्दोलनमा केन्द्रित थियो । ट्विटर प्रयोगकर्ता किसानका मागमा सहमत हुन् वा असहमत, तर उनीहरूले किसानप्रति ध्यान दिएको देखियो । 

भारतीय सञ्चारमाध्यमबारे छलफल गरिरहँदा पहिले कर्पोरेट मिडियाबारे कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । संसारभरका मिडिया अहिले कर्पोरेटाइजेसनबाट गुज्रिरहेका छन् । यो संरचनाले नै सञ्चारमाध्यमलाई झुट बोल्न बाध्य बनाउँछ । उनीले साँचो बोल्न सक्दैनन् । उनीहरू स्टक मार्केटमा यति केन्द्रिी हुन्छन् कि बजारबारे साँचो बोल्नै सक्दैनन् । सेयर खस्कियो भने उनीहरूको सम्पूर्ण प्रयास नै बजारलाई उकास्न केन्द्रित हुन्छ । किनभने, उनीहरूको करोडौँ, अर्बौंको लगानी सेयर बजारमा हुन्छ । त्यसैले अमेरिकाको वालस्ट्रिट धराशायी हुँदा पनि भारतीय मिडियाले भारतमा चिन्ता गर्नु नपर्ने बताइरहेका थिए । तर, त्यति नै वेला उनीहरूले दुई हजार पत्रकारलाई बर्खास्त गरे । वित्तीय संकटका कारणले पत्रकारलाई निकालिएको भनियो । कोभिड–१९ महामारीको समयमा उनीहरूले १२ सय पत्रकारलाई बर्खास्त गरे । त्यसबाहेक केही हजार मिडियासम्बद्ध गैरपत्रकारलाई निकालियो । ‘हिन्दुस्तान टाइम्स’ले एक सय ८० जनालाई कामबाट निकाल्यो । आनन्द वेन्कटन समूहले एक सय ७५ पत्रकार निकाल्यो । यो तथ्यांक धेरै लामो छ । जतिवेला जनतालाई पत्रकारको सबैभन्दा बढी खाँचो हुन्छ, त्यति नै वेला सञ्चारमाध्यमले पत्रकारलाई जागिरबाट निकालेका छन् । यसबाट किसानका जस्ता धेरै मुद्दामा रिपोर्टिङ गर्ने अवसर नै गुम्यो । मैले यसलाई भारतीय मिडिया तथा पत्रकारिताको ठूलो विरोधाभास भनेको छु । 

सन् २००० पछि एउटा पनि पत्रिकामा पूर्णकालीन श्रम रिपोर्टर छैन । बिजनेस रिपोर्टरले नै श्रम रिपोर्टिङ हेर्छन् र यसलाई ‘इन्डस्ट्रियल रिलेसन’को नाम दिइएको छ । मिडिया हाउसका पिआरले पुँजीपतिको पक्षबाट बोल्छन् । पुँजीपतिले श्रम सम्बन्धका बारेमा बोलिरहेका छन् ।

ब्रिटिसविरुद्धको स्वतन्त्रता संग्राममा भारतीय मिडिया सानो थियो । गान्धीको पत्रिकाको प्रिन्ट अर्डर दुई–तीन हजार हुन्थ्यो । अहिले ‘टाइम्स अफ इन्डिया’को १७ लाख छ । भगत सिंहले प्रकाशित गर्ने ‘कीर्ति’ जस्ता पत्रिकाका प्रिन्ट अर्डर पनि थोरै थिए र वितरण पनि थोरै थिए । तर, ती पत्रिकाको प्रभाव व्यापक हुन्थ्यो ।उनीहरू बोल्न नसक्नेको पक्षमा बोल्थे । यसरी साना भारतीय मिडियाले ठूलो संख्यालाई प्रतिनिधित्व गथ्र्यो । आज विशाल भारतीय मिडिया निकै साँघुरो स्वार्थलाई प्रतिनिधित्व गर्छन् । यो विरोधाभासपूर्ण छ । भारतीय सञ्चारमाध्यम नाफा दरका आधारमा विश्वमा सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने क्षेत्रमा पर्छन् । तर, तिनै भारतीय सञ्चारगृहले पत्रकारलाई कामबाट बेदखल गरिरहेका छन् । जबकि, ती कम्पनीसँग नगदको राम्रो मौजुदा छ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले पत्रकारितालाई अत्यावश्यक सेवा घोषणा गरेका छन् । तर, अत्यावश्यक सेवा घोषणा गरेलगत्तै यही क्षेत्रका १२ सयले जागिर गुमाउँछन् । यसले मोदी आफ्नो भनाइमा गम्भीर नरहेको देखाउँछ । सञ्चारगृहलाई थाहा छ, प्रधानमन्त्रीले उनीहरूलाईजे पनि गर्ने छुट किन दिएका छन् । 

विगत दिनमा पत्रिका छाप्ने साहु, पत्रिका मात्र छाप्थ्यो । उसका पाँचतारे होटेल वा क्यासिनो व्यवसाय हुँदैनथे । उसको ‘धन्दा’ भनेको पत्रिका मात्र हुन्थ्यो । विगतमा कुनै परिवार तथा व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेका पत्रिकालाई ठूला व्यापारीले खरिद गर्न थाले । एकपछि अर्कोइतिहास बोकेको पत्रिका व्यवसायीको हातमा पुग्यो । भारतमा विगतमा दुईपटक प्रेस कमिसन बने । एउटा सन् १९५४ र अर्को सन् १९७८ मा । दुइटै आयोगको नेतृत्व कुनै क्रान्तिकारी वामपन्थीले नभएर पुरातनपन्थी पूर्वन्यायाधीशले गरेका थिए । तर पनि यी पुरातनपन्थी विचार राख्नेले समेत भारतको प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको सबैभन्दा ठूलो खतरा यिनै मिडियाका ठूला व्यापारीबाट रहेको औँल्याएका थिए । ती सही थिए । पत्रिका व्यवसायलाई अन्य व्यवसायबाट छुट्याउनुपर्ने उनीहरूको प्रस्ताव थियो । आयोगका कुनै पनि प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आएनन् । सन् १९९० र २००० पछि प्रत्येक प्रकाशन समूह सयदेखि डेढ सय व्यावसायिक क्षेत्रमा संलग्न हुनथाले । ठूलोपत्रिका समूहको २०० भन्दा बढी कम्पनीमा सेयर हुन्छ । तपाईंंको २०० कम्पनीमा सेयर हुन्छ भनेतपाईंं पत्रिका हो कि ‘इक्विटी फर्म’ भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । खासमा केही मिडिया समूह यसमा इमानदार पनि छन् । ‘टाइम्स अफ इन्डिया’ प्रकाशित गर्ने द टाइम्स समूहका म्यानेजिङ डाइरेक्टर विनित जैनले न्युयोर्कर म्यागजिनसँगको कुराकानीमा ‘आफू पत्रिका व्यवसायमा नभएर विज्ञापन व्यवसाय’ भएको बताएका थिए । न्युयोर्करलाई नै टाइम्स समूहका एक पदाधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा ‘आफूहरू ठूलो मिडिया स्वामित्व भएको ठूलो इक्विटी फर्म भएको’ बताएका थिए । उनीहरू आफैँले आफ्नाबारेमा भनिरहेका छन् । ती नाफा थप्न केन्द्रित अत्यन्त लोभी संस्थामा रूपान्तरित भएका छन् । 

पत्रिकाले आमनागरिकका विषयमा कसरी कभर गर्छन् पनि हेरौँ । भारतका राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाले पाँच वर्षको अवधिमा औसतमा पहिलो पृष्ठको ०.६७ प्रतिशत ग्रामीण समाचारलाई स्थान दिए । जबकि भारतको ६९ प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रमा बसोवास गर्छ । ६९ प्रतिशत जनताका लागि जम्मा ०.६७ प्रतिशत स्थान । यो भयो पहिलो पृष्ठको कुरा । भित्री पृष्ठको कुरा गर्ने हो भने कृषि, तरकारी, पर्यावरण, घरबार, शिक्षा, प्राथमिक विद्यालय, जलवायु पविर्तन सबै सामाजिक क्षेत्रले संयुक्त रूपमा अपराध तथा मनोरञ्जनले भन्दा थोरै स्थान पाउने गरेको छ । अहिले अपराध तथा मनोरञ्जन एक–अर्कासँग खप्टिएका छन् । त्यसैले त बलिउड र ड्रग्सको सम्बन्ध खोजिँदै छ । जबकि, एकजनासँग पनि लागुपदार्थ भेटिएको छैन । मिडिया तथा मनोरञ्जन उद्योग एउटै भएजस्तै मिडिया र अपराध एउटै उद्योगमारूपान्तरण भइरहेको छ । 

फोब्र्सका अनुसार भारतमा १२१ जना डलर अर्बपति छन् । हाम्रा अधिका्रश डलर अर्बपतिले अर्थशास्त्रीले भन्ने गरेजस्तो ‘रेन्टियर इन्कम’मार्फत धन कमाएका छन् । यस्ता अर्बपतिले कसरी पैसा कमाउँछन् भन्नेमा चर्चा गरौँ । मानौँ म तिनैमध्ये एक हुँ । म के गर्छु भने सरकारबाट तेल तथा अन्य खनिजको कन्ट्र्याक्ट आफ्नो हातमा लिन्छु । अब मेरो काम यही सम्झौता हात पार्ने मात्र हुन्छ । त्यसपछि म आफ्नो कन्ट्र्याक्टलाई खण्डखण्डमा बेचिदिन्छु । यस्ता हजारौँ मानिसलाई सबकन्ट्र्याक्ट दिएर अरूलाई मेरो काममा लगाउँछु । यहाँ मेरो मुख्य काम सार्वजनिक सम्पत्ति हात पार्ने र तिनलाई अरूलाई लिएर ‘रेन्ट’ दाबी गर्ने रह्यो । यसको अर्को पाटो के हो भने अर्बपतिहरू राज्य र सरकारसँग बलियोसँग गाँसिएका हुन्छन् । एकातर्फ भारतीय मिडिया कर्पोरेटको हातमा छ । अनि कर्पोरेट र सरकारबीच घाँटी जोडिएको छ भने तिनले कसरी सरकारका गलत कामको विरोध गर्छन् ? भारतको विगत १० वर्षको राजनीतिक परिदृश्य यही हो । भारतमा अहिले सामाजिक–धार्मिक कट्टरपन्थी तथा अर्थ–बजार कट्टरपन्थीबीच दरिलो गठबन्धन छ । सरकार पनि तिनकै छ । यसको जग कर्पोरेट मिडियाले बनाएको हो । अहिले ‘क्रोनी क्यापिटालिजम’ भनेको धेरै सुनिन्छ । ठूला पुँजीवादी मिडियासमेत यो शब्दको प्रयोग गर्छन् । तर,तपाईंंले कहिल्यै यो प्रश्न गर्नुभएको छ–‘पुँजीवाद त बुझिएको कुरा हो, यो क्रोनी भनेका को हुन् ?’ खासमा पुँजीवादसँग जोडिएर आएको क्रोनी भनेको मिडिया नै हो । मूलधारको कर्पोरेट मिडिया नै खास क्रोनी हुन् ।

अहिलेको किसान आन्दोलन अचानक आकाशबाट झरेको होइन । न त यी कृषि कानुन पूर्णतः नयाँ हुन् । यो प्रक्रिया सन् १९९१ बाट नै सुरु भएको थियो । नवउदारवादी आर्थिक सुधार र नीतिबाट यसको सुरुवात भएको थियो । भाजपाले अहिले एपिएमसीलाई कमजोर बनाएर कंग्रेसकै माग पूरा गरेको हो । सन् २०१९ को आमनिर्वाचनमा कंग्रेसले ल्याएको घोषणापत्रमा एपिएमसी विधेयक फिर्ता लिने लेखिएको छ । तर, अहिले विरोधका क्रममा कंग्रेसले किसानको बजार पर्याप्त निर्माण भएपछि मात्र यो फिर्ता लिने थियौँ भनेर भाषामा खेल्न खोजिरहेको छ । यथार्थ के हो भने यो अहिले भारत जुन मार्गमा हिँडिरहेको छ, त्यो पुँजीवादी मार्ग हो । अब नेपालमा होस् वा भारतमा कृषि कहिल्यै पनि सार्वजनिक संगठन रहेनजबकि दुवै देशको सबैभन्दा ठूलो निजी क्षेत्र भनेको कृषि हो, स–साना पुँजीवादी उत्पादकको स्वामित्वमा रहेको क्षेत्र । विगत २५–३० वर्षका परिवर्तन भारतको सबैभन्दा ठूलो निजी क्षेत्रलाई ध्वस्त बनाउन केन्द्रित देखिन्छ, त्यो पनि भारतको एकाधिकारमुखी कर्पोरेट क्षेत्रका लागि । यो विकराल परिवर्तनका कारण यस अवधिमा तीन लाख ३० हजार किसानले आत्महत्या गरे । कृषि क्षेत्रमाथि प्रहार गरेर दशौँ करोड नागरिक प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आश्रित क्षेत्रमाथि प्रहार भइरहेको छ । कंग्रेसले जे गर्छ, भाजपाले त्यसलाई ठूलो स्तरमा, ठूलो हिंसाका साथ, आक्रोशपूर्ण, बलपूर्वक, मानवअधिकारप्रतिको पूर्ण बेवास्ता गरेर मात्र गरिरहेको हो । दुवैको विचार उस्तै देखिन्छ ।

विशाल भारतीय मिडिया निकै साँघुरो स्वार्थलाई प्रतिनिधित्व गर्छ । यो विरोधाभासपूर्ण छ । भारतीय सञ्चारमाध्यम नाफा दरका आधारमा विश्वमा सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने क्षेत्रमा पर्छ । तर, तिनै भारतीय सञ्चारगृहले पत्रकारलाई कामबाट बेदखल गरिरहेका छन् ।

पुँजीवाद ग्रामीण क्षेत्रमा फैलिँदै गर्दा गाउँका जमिनहरू खोसिँदै थिए । कानुन जमिन हडप्ने कार्यलाई सघाउने हिसाबले बनाइँदै थियो । जमिन हडप्न सघाउने कानुन बन्यो, तर पुँजी हडप्ने कानुन बनेन । भारतमा कर नतिर्ने यस्ता धेरै कम्पनी छन्, जसको पुँजी जफत गर्न कानुन आवश्यक थियो । बैंकका नन–पर्फमिङ एसेटका रूपमा अहिले भारतीय कर्पोरेटले राज्यलाई ७.५ लाख करोड भारु तिरिरहेको छैन । अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न, यो कानुन अहिले महामारीको समयमा नै किन ल्याउनुपरेको हो भन्ने छ । किनकि, पहिलेदेखिको समस्यामा महामारी थपिँदा अहिले किसान घुँडा टेक्नुपर्ने अवस्थामा छन् । त्यस्तै, अहिले नै किन नयाँ श्रम कानुन ल्याउनुपर्‍यो ? योजना आयोगलाई विस्थापित गरेर बनाइएको नीति आयोगका प्रमुखले स्पष्ट भनेका छन्, ‘अहिलेको समय सुधारका लागि ठूलो अवसर हो ।’ भारतका एकजना प्रतिष्ठित सम्पादक शेखर गुप्ताले तीन महिनाअघि ‘संकटलाई खेर नफाल्न’ भनेका थिए । वास्तविक संसारमा यसको अर्थ हुन्छ– ‘श्रमिक वर्ग अहिले घुँडा टेकेको अवस्थामा छ । उनीहरूमाथि प्रहार गर्न अहिले ठूलो अवसर छ ।’ यसैले महामारी सुरु भएको एक महिनामै पाँच राज्यले ट्रेड युनियनको अधिकारी कटौती गर्ने अध्यादेश ल्याए । श्रमिकको अधिकार कटौती गरे । भाजपाको शासन रहेको उत्तरप्रदेशले त ३८ वटा श्रम कानुन खारेज गर्‍यो । यसमा कामकाजी पत्रकारिता संहितासमेत थियो । पाँच राज्यले काम गर्ने अवधि बढाए । अब त्यहाँ काम गर्ने समय आठ घन्टाबाट बढेर १२ घन्टा पुगेको छ । ती पाँचमध्ये तीन राज्यले काम गर्ने समय आठ घन्टाबाट १२ घन्टा बनाउँदासमेत थपिएको समयको ओभरटाइम रकम तिर्न नपर्ने बनाएका छन् । ती तीनै राज्य भाजपाशासित राज्य हुन् । भारतले एकै झड्कामा विश्वव्यापी रूपमा स्विकारिएको आठ घन्टाको श्रम समयलाई नकार्‍यो । अब मजदुरले आफ्नो माग पूरा गर्न ट्रेड युनियन गठन गर्न लगभग असम्भव बनेको छ । ट्रेड युनियनको रूपमा स्वीकृति पाउन पनि झन्डै असम्भव छ । हडताल गर्न पनि त्यस्तै कठिन छ । संकटकालीन समयमा अत्यावश्यक सेवामाथि जुन हडताल गर्न नपाउने व्यवस्था थियो, त्यो सबै श्रम क्षेत्रमा लागू गरिएको छ । 

अहिले भारत सरकारले ल्याएको कृषि विधेयकले एपिएमसीलाई एकाधिकारवादी, राज्य ब्युरोक्रेसीको बिगबिगीजस्ता आरोप लगाएको छ । त्यस्तो बन्धनबाट किसानलाई मुक्त गरिनुपर्छ र उनीहरूसँग धेरै छनोट हुनुपर्छ भनियो । योभन्दा बकवास कुरा के हुन सक्ला ? सरकार भएका पूर्वाधार पनि निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण चाहन्छ । उनीहरूको आशा होला,निजी क्षेत्र आएपछि बजार बढ्नेछ, प्रतिस्पर्धा बढ्नेछ । तर, विगतको अनुभवले त्यस्तो देखाउँदैन । भारतीय कर्पोरेट क्षेत्र प्रतिस्पर्धा मन पराउँदैन । एकाधिकारवादी पुँजीवादीले कहिल्यै पनि प्रतिस्पर्धा मन पराउँदैन । यसैले नै यसलाई एकाधिकार भनिएको हो । उनीहरू आफ्नो व्यवसाय खडा गरेर तपाईंसँग प्रतिस्पर्धा गर्न आएका होइनन्, उनीहरू त तपाईंको सम्पत्ति, सार्वजनिक सम्पत्ति, कृषकको सम्पत्ति सबै चाहन्छन् । उनीहरू आफ्नो एक पैसा पनि खर्च गर्न चाहँदैनन्, तपाईं–हाम्रै पैसा लिएर आफ्नो व्यवसाय चलाउँछन् । 

सन् १९६०/७० को दशकमा कालाबजारीका कारण सर्वसाधारणले धेरै दुःख पाए । त्यसैको प्रतिक्रियास्वरूप अत्यावश्यक उपभोग्य सामग्री ऐन आयो । यसले कसैलाई ठूलो परिमाणमा सामग्री राख्नबाट रोक्थ्यो । मसँग ठूलो मात्रामा सामान जम्मा गर्नसक्ने क्षमता छ र ठूलो परिमाणमा सामान किनेँ भने मैले बजारको मूल्यलाई प्रभावित पार्न सक्ने हुन्छु । नेपालदेखि नाइजेरियासम्म विश्वभरको यथार्थ के हो भने जब कृषि उत्पादन किसानको हातमा हुन्छ, कृषि सामग्रीको मूल्य घट्छ, तर व्यापारीको हातमा हुँदा त्यो बढ्छ । अत्यावश्यक उपभोग्य सामग्री ऐन बजार मूल्यमा अत्यधिक प्रभाव पार्नसक्ने खेल र किसानको मूल्य व्यापक स्तरमा नघटोस् भन्नका लागि ल्याइएको थियो । अहिले नयाँ आएको ऐनले विगतमा अत्यावश्यक भनिएका कुनै पनि सामग्री अत्यावश्यक नभएको भन्छ । भोकमरी र युद्धजस्ता असाधारण समयमा मात्र तिनलाई अत्यावश्यक मानिने भनिएको छ । ती समयमा पनि अत्यावश्यक हुने सम्भावित सामग्रीको मूल्य दोब्बर भएपछि मात्र अत्यावश्यक मानिने भनिएको छ । यो कर्पोरेसनलाई मूल्यमा पूर्ण स्वतन्त्रता दिएबराबर हो । कपासको बिउमा मोन्सान्टोलाई पहिले दिइएको थियो । 

किसानसँग जोडिएको तेस्रो कानुन सम्झौतासँग सम्बन्धित छ । अब किसानले आफूले जसलाई चाह्यो, उसैलाई उत्पादन बेच्न सक्छन् । भारतका ९५ प्रतिशत मोही किसानको कुनै लिखित सम्झौता हुँदैन, मौखिक रूपमै बिघाका बिघा जमिन अरूलाई कमाउन दिइन्छ । चिनजान, गाउँको मान्छेलाई दिइने भएकाले यसमा केही प्रत्याभूति हुन्छ । कागजमा सम्झौता गर्दा मोहीयानी हक लाग्ने भन्ने डरले त्यसो गरिन्छ । ९५ प्रतिशत मोही यस्तै दर्ता नभएका हुन्छन् । नयाँ कानुनले लिखित सहमति, सम्भावित लिखित सहमतिको कुरा गरेको छ । बरु सम्झौता कानुनको सेक्सन १९ले किसानको मुद्दालाई नागरिक अदालतको क्षेत्राधिकारबाट हटाएको छ । मानौँ, डेढ एकड जग्गा भएको किसानले पेप्सीकोलाविरुद्ध मुद्दा हाले भने पेप्सीका वकिलले नै किसानलाई कंगाल बनाउन सक्छ । पेप्सीकोलाले त तिनलाई सुन्नु पनि पर्दैन । यी तीन कानुन जबरजस्ती ल्याएको छ र यो भारतीय संविधानविरुद्ध छ । किनकि, कृषि क्षेत्र राज्यको दायित्वअन्तर्गत पर्छ । यस सम्बन्धमा कानुन बनाउने कर्तव्य पनि राज्यकै हो । र, मिडियाको कुरा गर्दा इन्डियन एक्स्प्रेस, हिन्दुस्तान टाइम्स, टाइम्स अफ इन्डियासबैले यी विधेयकको समर्थन गरे । हुन त तिनले केही नाटक गरेझैँ यस्तो जबरजस्ती गर्न हुँदैनथ्यो, छलफल हुनुपथ्र्यो, सांसदलाई त्यस्तो गर्न हुँदैनथ्यो जस्ता पाल्सी कुरा पनि गरेका छन्, तर सबै पत्रिकाका सम्पादकीयले किसान कानुनलाई समर्थन गरेको छ । 

४० वर्षअघि प्रत्येक पत्रिकामा श्रम पत्रकार थिए । अहिले सन् २००० पछि एउटा पनि पत्रिकामा पूर्णकालीन श्रम रिपोर्टर छैनन् । बिजनेस रिपोर्टरले नै श्रम रिपोर्टिङ हेर्छन् र यसलाई ‘इन्डस्ट्रियल रिलेसन’को नाम दिइएको छ । मिडिया हाउसका पिआरले पुँजीपतिको पक्षबाट बोल्छन् । पुँजीपतिले श्रम सम्बन्धका बारेमा बोलिरहेका छन् । किसान कानुन मात्र होइन श्रमिकबारे तीनवटा विधयेक पास भयो । ती विधयेकले श्रमिक आन्दोलनलाई चार दशकपछि धकेलेका छन् । किनकि, विगतको श्रम कानुनमा राम्रो व्यवस्था थियो । यसमा डा. भीमराव अम्बेडकरजस्ता मानिसको ठूलो योगदान थियो । विगत २० वर्षभित्र भारतका एउटा पनि पत्रिकामा पूर्णकालीन श्रम र कृषि रिपोर्टर छैनन् । त्यसो त कृषि रिपोर्टर नभएकै चाहिँ होइन । ती राजधानीमा बसेर केन्द्रीय कृषिमन्त्रीबारे समाचार छाप्छन् । उनीहरू कृषि मन्त्रालयबारे र कृषि व्यवसायबारे रिपोर्टिङ गर्छन् । तर, तिनले कृषिलाई कृषकको आखाँबाट रिपोर्टिङ गरेको पाइँदैन । उनीहरू कहिल्यै खेतमा पुग्दैनन् । थोक बजार पनि जाँदैनन् । त्यसैले यसपटक एपिएमसी (एग्रिकल्चरल प्रड्युस मार्केटिङ कमिटी) बारेमा रिपोर्टिङ गर्दा यति धेरै गल्ती देखियो भनिसाध्य छैन । कहाँसम्म भने सम्पादक र रिपोर्टरलाई एपिएमसी भन्ने नै थाहा छैन । उनीहरूलाई एपिएमसीले मन्डी चलाउँछ भन्ने पनि थाहा छैन । किसान र खेतमा काम गर्ने कृषि मजदुरबारे समाचार लेख्ने एउटै पत्रकार नहुँदै गर्दा प्रत्येक राष्ट्रिय पत्रिकामा अर्थ विभागमा भने १२ जनाभन्दा बढीले काम गरिरहेका हुन्छन् । 

कृषि तथा श्रमको समाचारलाई महत्व नदिनुको अर्थ तपाईंले देशको ७५ प्रतिशत जनसंख्या समाचार बन्न लायक छैन भन्नु हो । गाउँको समाचार बन्ने अपवाद पाँच वर्षमा एकपटक आउँछ, चुनावको समयमा । म ‘द हिन्दू’मा काम गर्दा हामीले विदर्भ क्षेत्रका किसानको आत्महत्याको विषय उठायौँ । खासमा ‘द हिन्दू’कै प्रयासले किसान आत्महत्याको विषय राष्ट्रिय मुद्दा बन्यो । अहिले मैले द हिन्दू छाडेको पाँच वर्ष भइसक्यो, तर त्यो समय हामीले किसानको विषय र विदर्भ क्षेत्रको आत्महत्याबारे लगातार कुरा उठायौँ । द हिन्दू दक्षिण भारतको चेन्नईबाट प्रकाशित हुन्छ र हामीले महाराष्ट्रको कुरा उठाइरहेका थियौँ । त्यही समय टाइम्स अफ इन्डिया र अरू पत्रिकाका युवा रिपोर्टरले आफ्ना सम्पादककहाँ गएर भने, ‘त्यति टाढा दक्षिणमा रहेको द हिन्दूले महाराष्ट्रको विषय उठाइरहेको छ । हामी किन यो विषय लेखिरहेका छैनौँ ?’ जवाफमा भारतको सबैभन्दा बढी बिक्ने प्रमुख पत्रिकाले मेमो निकाल्यो । मेमोमा भनिएको थियो– ‘विदर्भमा मरिरहेका किसान टाइम्स अफ इन्डिया पढ्दैनन् । बरु दक्षिण बम्बेका एलिटहरू हाम्रो पत्रिका पढ्छन् ।’ यो सञ्चारमाध्यमले पूर्णतः वर्गीय अडान लिएको उदाहरण हो । सन् १९९० पछिका परिवर्तनका तीन विशेषता देखिन्छन् । पहिलो, यो गैरप्राविधिक देखिन्छ । दोस्रो, ठूला व्यापारिक घराना मिडिया क्षेत्रमा प्रवेश गरिरहेका छन् । अहिले विश्वको चौथो धनाढ्य र एसियाको सबैभन्दा धनी व्यक्ति मुकेश अम्बानीको स्वामित्वमा भारतमा सबैभन्दा बढी मिडिया छ । उनीजस्तै अन्य व्यापारी घाराना मिडियामा प्रवेश गरिरहेका छन् ।