नियमावली नबनाई जग्गाको कित्ताकाट गर्न दिएको भन्दै संसद्को प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयसँग चासो राखेको छ ।

समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री र सचिवसँग पनि छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । जग्गा कित्ताकाट सम्बन्धमा मन्त्री र सचिवसँग छलफल गर्ने भन्दै समितिले यही असोज २७ गते बैठक बोलाएको छ ।

ऐन बनेको दुई वर्ष बितिसक्दासमेत नियमावली नबनाई कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय भएकाले यस सम्बन्धमा छलफल गर्न मन्त्री र सचिवलाई बोलाइएको समिति सभापति रामनारायण बिडारीको भनाइ छ ।

समिति बैठकले गरेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘भूउपयोग ऐन, २०७६ तुरुन्त प्रारम्भ हुने गरी मिति २०७६ भदौ ६ मा जारी ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली हालसम्म बनिनसकेको र समितिले दिएको निर्देशनसमेत पालना नभएको अवस्थामा जग्गा कित्ताकाटको विषयमा भएको टिप्पणी आदेशको सम्बन्धमा थप छलफल गर्न आवश्यक देखिएकाले माननीय भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री/सचिवलाई आमन्त्रण गर्ने निर्णय गरिएको छ ।’