एक अध्ययनले ६६ प्रतिशत ग्राहकलाई लघुवित्तको कर्जा तिर्न समस्या भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । सेन्ट्रल फर माइक्रोफाइनान्स नेपाल (सिएमएफ)ले सञ्चालनमा रहेका ८४ वटामध्ये २५ प्रतिशत (२१ वटा संस्था)मा गरेको सर्वेक्षणले यस्तो देखाएको हो । सिएमएफका अनुसार २२ प्रतिशतलाई कर्जा तिर्न आंशिक समस्या रहेको र करिब १२ प्रतिशतलाई समस्या नै नरहेको देखाएको हो । 

सहरी क्षेत्रका ग्राहकलाई ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाको तुलनामा बढी समस्या देखिएको तथ्यांकले देखाउँछ । सहरी क्षेत्रका ६८ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रका ६३ प्रतिशत ग्राहकलाई कर्जा तिर्न समस्या परेको हो । 

समग्रमा ५५ प्रतिशत ग्राहकको कर्जा भुक्तानी क्षमतामा ह्रास आएको अध्ययनले देखाएको छ । यसमा पनि सहरी क्षेत्रका ६८ प्रतिशतको यस्तो क्षमतामा ह्रास आएको छ । ग्रामीण क्षेत्रका ४२ प्रतिशत ग्राहकको भुक्तानी क्षमतामा ह्रास आएको हो । 

कोभिड– १९ को कारण सबैभन्दा धेरै व्यवसायका लागि कर्जा लिने लघुवित्तका ग्राहकको कर्जा भुक्तानी क्षमतामा ह्रास आएको छ । व्यवसायमा गएकोमध्ये ७९ प्रतिशत ग्राहकको यस्तो क्षमता कमजोर भएको अध्ययनले देखाएको हो । त्यस्तै, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गएको कर्जामा ६८ प्रतिशतलाई, उपभोगमा गएकोमा ३२ प्रतिशतलाई, कृषिमा गएको ४२ प्रतिशत र उद्यममा गएको ४७ प्रतिशत ग्राहकको भुक्तानी क्षमता कमजोर भइरहेको हो । 

ग्राहकहरू समस्यामा पर्न थालेसँगै बचतकर्ताहरूले निक्षेप झिक्ने क्रममा समेत वृद्धि भएको छ । ४७ प्रतिशत ग्राहकले निक्षेप झिक्ने क्रमलाई बढाएको अध्ययनमा उल्लेख छ । लघुवित्तहरूले सामुदायिक संगठन बनाएर बचत उठाउने र कर्जा लगानी गर्नेजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्छन् । 

ग्राहकहरूले बचत झिक्ने क्रम सामान्य समयमा भन्दा ८० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यसरी बचत झिक्ने क्रमले पाँच प्रतिशत लघुवित्तमा भने व्यवस्थापन गर्न नसकिने अवस्था आएको देखिएको छ । 

कर्जा भुक्तानीमा समस्या आएपछि ५३ प्रतिशत लघुवित्तले ग्रेस अवधि थप्न, ३७ प्रतिशतले भुक्तानी अवधि थप्न र १६ प्रतिशतले कर्जा पुनर्संरचना गर्न पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन् । 

लघुवित्तका ऋणीहरूमा सामाजिक प्रभावहरूसमेत देखिन थालेको अध्ययनले उल्लेख गरेको छ । घरायसी खर्च, कर्जाको भार, बढ्दो बेरोजगारी, व्यवसायमा भएको क्षय, बच्चाहरूको पठनपाठन खर्चको चिन्ता ऋणीहरूमा देखिएको छ । ३ प्रतिशत ब्याज छुटको कार्यक्रमले मात्र ऋणीहरूलाई सहयोग नपुग्ने भन्दै ब्याजमा ५० प्रतिशत अनुदान दिन, खराब कर्जामा ४५ प्रतिशतले वृद्धि भइरहेकाले लघुवित्तहरूलाई दुई वर्षसम्म कर छुट दिनसमेत सिएमएफले सुझाब दिएको छ । 

त्यस्तै, लघुवित्तहरूले बैंकहरूबाट पाउने सापटीको ब्याज ६ प्रतिशतमा सीमित राख्न सुझाब दिइएको छ । ग्राहकको कर्जा सीमा बढाउन, दुई वर्षसम्म खराब कर्जाको प्रावधान नराख्नलगायतका सुझाबसमेत दिएको छ ।