- वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
वास्तवमा भालुबाङ प्रदेश राजधानीका रूपमा सबैभन्दा न्यायोचित र उचित ठाउँ हो
प्रदेश ५ को प्रदेश सभा बैठकले दुईतिहाइ बहुमतबाट प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङ जिल्लाको भालुबाङमा राख्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । यससँगै प्रदेश राजधानीका सम्बन्धमा लामो समयदेखि रहेको बहस र विवाद किनारा लागेको छ । प्रदेश सभाको पहिलो बैठकबाट निर्णय गरिनुपर्ने यो विषय राजनीतिक दाउपेचका कारण लम्बिएको थियो । पहिलो प्रदेश सभाको निर्वाचनपछि सभासद्हरूलाई शपथ खुवाउन पनि राजधानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने बाध्यताबीच तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले सबै प्रदेशमा अस्थायी राजधानी तोकेको थियो । त्यसलाई स्थायी राजधानीमा बदल्ने र प्रदेशको नाम राख्ने काम प्रदेश सभाले नै गर्नुपर्थ्यो । यसअघि कर्णाली, गण्डकी, सुदूरपश्चिम र बागमतीले आफ्नो नाम र राजधानी तोकेका थिए ।
तीमध्ये बागमती प्रदेशको नामकरण गर्दा नेकपालाई सकस परेको थियो । सभामा दुईतिहाइ बहुमत भएको नेकपा नै यसमा निर्णायक हैसियत राख्थ्यो । तर, प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपा सांसदको ठूलो हिस्सा हेटौंडालाई स्थायी राजधानी बनाउने पक्षमा थिएन । दलको नेतृत्वले हस्तक्षेप गरेर निर्णय गर्न लगाएको थियो । यस्तो हस्तक्षेपले संघीयताको मर्ममाथि प्रहार गरेको आरोप पनि प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डलाई लागेको थियो । यसपालि भने प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको प्रस्तावमा परोक्ष रूपमा समर्थन गरेर उनीहरू यो दोषबाट उम्केका छन् तथा चर्को बहस र विरोधबीच प्रदेश सभाले भालुबाङलाई राजधानी बनाउने प्रस्ताव पास गरेको छ । यो निर्णयले नेपालमा संघीयताको अभ्यासका सन्दर्भमा एउटा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । दाङको भालुबाङ राप्तीका पहाडी जिल्ला र तराईका जिल्लाको समेत संगमस्थल हो । यता अर्घाखाँची पनि समेटिएको प्रस्तावित राजधानी पाल्पा र गुल्मीका बासिन्दाका लागि बाहेक पायक पर्ने र सहज पहुँचको ठाउँमा छ ।
अब भालुबाङ नयाँ सहरका रूपमा विकसित हुनेछ, बुटबल, भैरहवा, नेपालगन्जजस्तै यो नयाँ सहरले स्थानीय रूपमा उद्योग व्यवसायको विकास गर्दै थप रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नेछ
वास्तवमा भालुबाङ प्रदेश राजधानीका रूपमा सबैभन्दा न्यायोचित र उचित ठाउँ हो । तर, रुपन्देहीको व्यापारी उद्योगी समूह बुटवलमा राजधानी हुँदा हुने सम्भावित लाभको हिसाब मात्र गरिरहेको थियो । त्यसलाई राजनीतिको रोटी सेकाउने हतियारका रूपमा नेकपाकै नेतृत्वपंक्तिको एउटा हिस्सा र नेपाली कांग्रेसको लुम्बिनी अञ्चलवाला नेतृत्वले गरिरहेको थियो । संघीयतालाई क्षेत्रीय विभाजनको सामान्य प्रशासनिक एकाइका रूपमा बुझ्ने तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेस तथा बुटबल क्षेत्रको तत्कालीन नेकपा (माओवादी) समेतको दृष्टिकोणले यो क्षेत्रमा संविधान निर्माणका समयमा चर्को आन्दोलन उठेको थियो । त्यसैको प्रभाव हो कि राजधानीको विषयलाई लिएर कांग्रेसले सडक र प्रदेश सभामा उद्दण्डता प्रदर्शन गर्यो । २३ सय नेकपानिकट उद्योगी व्यवसायीले नेकपा छाडेको घोषणा गरे । यसो गरेर तिनले समग्र प्रदेशको राजनीतिक हितलाई आफ्नो निजी नाफा–घाटाको विषय बनाउन चाहेको कुरा नै प्रकट गरेका छन् ।
अब भालुबाङ नयाँ सहरका रूपमा विकसित हुनेछ, बुटबल, भैरहवा, नेपालगन्जजस्तै यो नयाँ सहरले स्थानीय रूपमा उद्योग व्यवसायको विकास गर्दै थप रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नेछ । यसरी नै परम्परागत केन्द्रको विनिर्माण भएर नयाँ केन्द्र बन्ने हुन् । यो निर्णय गरेर मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आफ्नो राजनीतिक कार्यकुशलता र नेतृत्व क्षमता पनि देखाएका छन् । उनलाई लुम्बिनीको नेकपा नेतृत्वको प्रभावशाली हिस्सा, खासगरी पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलको असहयोग रहेको थियो । दुवैबीच शक्ति संघर्षको एउटा बिम्ब बनेर रहेको यो सन्दर्भमा पोखरेल अघि देखिएका छन् । यसले दाङमा उनको राजनीतिक प्रभाव बलियो भएको हुनुपर्छ । सँगै यो निर्णयले राजनीतिक रूपमा प्रदेशको नेतृत्व स्वतन्त्र रूपमा फैसला गर्ने हैसियततिर पुगेको पनि संकेत गरेको छ । थारूवानको आन्दोलनमा लागेकाहरूका लागि पनि बुटबलबाट भालुबाङतिर सरेको राजधानीको अपनत्व बढ्न सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
