- वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
प्रधानमन्त्रीको चेत खुल्ने हो र सरकार–पार्टी सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न सक्ने हो भने राम्रो नतिजा दिन सकिन्छ
राष्ट्रपतीय शासनमा निर्वाचनको परिणाम आएपछि सरकार बनाउनुपर्दैन, विजयी उमेदवारलाई राष्ट्रपतिको शपथ खुवाएर पदस्थापन गरे पुग्छ । तर, संसदीय शासन भने यस मामिलामा अलिक भिन्न छ । यसमा कुनै पार्टीले प्रतिनिधिसभामा बहुमत ल्याउँछ–ल्याउँदैन भन्ने अल्झो हुन्छ । संयोगले कुनै एक पार्टीले बहुमत ल्यायो भने त संसदीय दलको नेता रोज्ने कर्मकाण्ड पूरा गरेपछि सरकार बनिहाल्छ । कथंकदाचित कुनै एक पार्टीले स्पष्ट बहुमत ल्याएन र मिलिजुली सरकार बनाउनुपर्यो भनेचाहिँ समीकरणको चटारो त हुन्छ नै, साथमा सरकार बनिसकेपछि त्यसलाई टिकाइराख्ने सकससमेत हुन्छ । नयाँ संविधानमा नेपालले संसदीय शासन प्रणाली अपनाएको र साथमा मिश्रित निर्वाचन पद्धति अंगिकार गरेका कारण आमनिर्वाचनमा कुनै पार्टी विशेषले स्पष्ट बहुमत ल्याउने सम्भावना बिल्कुलै क्षीण थियो ।
तर, हामी नेपालीको सौभाग्य भनौँ, पछि पार्टी एकीकरण गर्ने अठोटका साथ गठबन्धन बनाएर आमनिर्वाचनमा होमिएका एमाले र माओवादीले झन्डै दुईतिहाइ छेउछाउको बहुमत ल्याए र एकीकरणपछि नेकपाको एक नम्बर अध्यक्ष बनेका तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी ओली सहजै संसदीय दलका नेता बने र उनकै प्रधानमन्त्रीत्वमा सरकार बन्यो । प्रचण्डको साथले प्रचण्ड बहुमत प्राप्त यो सरकारलाई आफ्नै चरम लापर्बाही र बेवकुफीको कारणबाहेक असमयमै ढल्ने कुनै भय रहेन ।
यो आलेखको अभिप्राय ओली सरकारका समग्र कामको मूल्यांकन गर्नु होइन । अपितु सरकार प्रमुखका रूपमा संविधान प्रदत्त कार्य गर्दा पार्टीका हितबारे ख्याल गर्ने कुरा, प्राप्त अवसरको समन्यायिक वितरणको कुरा, पार्टीभित्रका स्वार्थ समूहका चासोलाई सम्बोधन गर्ने कुरा र अझ एक वाक्यमा भन्नुपर्दा पार्टीका अर्का अध्यक्ष र प्रमुख नेतासँग परामर्श लिने कुरामा प्रधानमन्त्री ओलीको कौशलबारे चर्चा गर्नु हो ।
त्यसो त भन्न सकिन्छ, संविधानले पार्टीहरूलाई निर्वाचनका वेलासम्म चिन्छ । जब संसद् गठन हुन्छ र त्यसका आधारमा सरकार बन्छ, त्यसपछि संविधानले सरकारलाई मात्र चिन्छ । सरकार सञ्चालनमा पार्टीको के काम ? मुख्य सचिव को बन्ने, राजदूत को बन्ने, संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी को बन्ने, विश्वविद्यालयमा उपकुलपति को बन्ने जस्ता कुरासँग पार्टीलाई के चासो ? हो, पार्टीको काम सरकारको दैनिक कार्य सञ्चालनमा टोकस्ने होइन, नीतिगत मार्गनिर्देश गर्ने हो । प्रशासनिक नियुक्ति वा सरुवा–बढुवामा सरोकार राख्ने होइन । करियर डिप्लोम्याटबाट राजदूत नियुक्त हुन्छन् भने त्यो पार्टीको सरोकारको विषय होइन, तर राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ भने ? त्यस्तै, यदि संवैधानिक पदमा, विश्वविद्यालयका पदाधिकारीमा पद्धतिसंगत ढंगले राइट म्यान इन राइट प्लेस हुन्छ भने ठीक । तर, अहिलेजस्तै भागबन्डा चल्छ भने ? यी विषयको सम्बन्ध सरकारको छविसँग मात्र नाइँ, पार्टीको छविसँग पनि स्वतः जोडिन्छ । अतः त्यो पार्टीको पनि स्वार्थको विषय हो ।
सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, तर के कुरा सत्य हो भने आमनिर्वाचनमा सरकार भोट माग्न जाँदैन पार्टी नै जान्छ । सरकारले त निर्वाचन गराउँछ । त्यतिवेला मतदाताले सरकारका उपलब्धिको रिपोर्ट कार्ड पनि पार्टीसँग नै माग्छ र दिने दायित्व पनि उसैको हो । र, जहाँसम्म रिपोर्ट कार्डको कुरा छ, त्यो भने फेरि सरकारकै कार्यसम्पादन, उपलब्धि तथा सफलता–असफलतासँग जोडिएर आउँछ । भन्नुको अर्थ अबको अढाइ वर्षपछि ओली सरकारको उपलब्धिको आधारमा नेकपाले जनताको घरदैलोमा गई भोट माग्नुपर्छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्रलाई लिकमा ल्याउनुपर्ने यो नाजुक वेलामा प्रधानमन्त्री स्पष्टीकरण दिन तारन्तार पार्टीको कठघरामा उभिने अवस्थाले प्रधानमन्त्रीको छवि र हैसियतमा कति क्षय भइरहेछ ? मुलुकलाई सबैभन्दा बढी चाहिने वेलामा अर्थमन्त्री छैन । योभन्दा हरिबिजोग के हुन्छ ?
अब एकपटक ओली सरकार र नेकपामाझको सम्बन्धलाई केलाऊँ । यो सम्बन्धलाई बिगार्ने वा सपार्ने दुवैको उच्चतम जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री ओलीको हो । हो, पार्टीका अहिले कार्यकारी बनाइएका अर्का अध्यक्ष, पार्टीकै अन्य प्रमुख नेता र पार्टी कमिटीको पनि कम जिम्मेवारी छैन । तथापि सरकार पार्टी दुवैको नेतृत्वमा रहेकाले निर्णायक स्थानमा केपी ओली नै विराजमान छन् । विगत अढाइ वर्षको अनुभव हेर्दा उनी यो भूमिकामा चुकेका देखिन्छन् । आज जसरी पार्टीले उनलाई बात–बातमा टोकसिरहेको छ, दुनियाँले हेर्दा अडङ्गा लगाएजस्तो देखिन्छ, यो स्थिति प्रधानमन्त्रीकै नियत, नीति र कार्यशैलीको सह–उत्पादन हो । निःसन्देह यसले पार्टीका अर्का अध्यक्ष र अन्य नेताको ओज घटाइरहेछ, तर सबैभन्दा बढी प्रधानमन्त्री ओलीकै ओज घटाइरहेछ र सरकारको कार्यक्षमता र कार्यसम्पादनमा प्रतिकूल असर पारिरहेछ ।
यतिवेला नेकपा फुटको संघारमा पुगेर फर्केको छ । पार्टीभित्र जे–जस्ता सहमति भएका छन्, तिनको ‘लाज’ राख्ने प्रमुख जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीकै हो । हुन त सरकार चल्ने भनेको पार्टीकै नीतिअनुसार चल्ने हो । तर, पार्टीले पाइला–पाइलामा हस्तक्षेप गर्यो वा ‘डिक्टेट’ गर्यो भन्ने कुरा देखिनु न सरकारको छविका लागि हितकर छ, न त पार्टीकै लागि । यसले त संवैधानिक प्रश्न पनि उठाउँछ । जस्तो कि नेपालको संविधानले संवैधानिक आयोगका प्रमुख र पदाधिकारीमा नियुक्तिको सिफारिस गर्ने अख्तियारी संवैधानिक परिषद्लाई दिएको छ । यो निर्णय नेकपा सचिवालको बैठकले गर्यो र त्यसको कार्यान्वयन संवैधानिक परिषद्का अध्यक्षका रूपमा प्रधानमन्त्रीले गरे भने त्यसको संवैधानिक तथा कानुनी तात्पर्य के हुन्छ ? यसले के सन्देश दिन्छ ? जेलाई पनि सार्वजनिक सरोकारको विषय बनाएर न्यायालय गुहार्ने र न्यायालयले पनि हत्त न पत्त मुद्दा हातमा लिइहाल्ने हाम्रो जस्तो न्यायिक अभ्यासको पृष्ठभूमि भोलि कसैले यसलाई न्यायालयसम्म पुर्यायो भने के हुन्छ ?
वास्तवमा पार्टीका चासोको पनि सम्बोधन हुने र सरकारका कामकारबाही पनि निरापद ढंगले चल्ने अवस्थाको सिर्जना गर्ने भनेको प्रधानमन्त्रीको ‘ट्याक्ट’मा भर पर्छ । साँप पनि मर्ने र लाठी पनि नभाँचिने गरी काम गर्ने भनेको प्रधानमन्त्रीले हो । सरकारले नीति बनाउँदा र निर्णय गर्दा पार्टीका प्रमुख नेतासँग नियमित मन्त्रणा गर्ने, तिनका चासो तथा परामर्शलाई ध्यान दिने र पार्टीका नीतिगत मार्गनिर्देशलाई मध्यनजर गर्ने पनि प्रधानमन्त्रीले नै हो । तर, विगतमा यस्तो भएन । झन्डै दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीले आफूखुसी सरकार चलाए । पार्टी र पार्टीका अन्य नेतालाई जति बेवास्ता गर्न सकिन्थ्यो, गरे । यतिवेला उनी त्यसकै बाली भित्र्याइरहेछन् । फेरि यो उनले नजानेर वा ढंग नपुगेर गरेका होइनन् । यो उनको सोच, कार्यशैली, गुटप्रियता र अन्य नेतालाई नगन्ने उनको बानीको उपज हो । यो सबै एक दिनमा बनेको होइन र यी एक झट्कामा हठात् जाने पनि होइनन् । जब–जब अक्करमा पर्छन् सम्झौता गर्छन्, अनि जब अलिक सहज हुन्छ, पुरानै लयमा फर्किन्छन् । प्रधानमन्त्रीलाई लाग्दो हो, मैले पार्टी र नेताहरूलाई क्या गज्जबसँग मूर्ख बनाइरहेछु वा नचाइरहेछु । तर, विचार गरौँ त आज पार्टीमा उनका विरुद्ध प्रयोग भइरहेको ‘वामदेव कार्ड’ हिजो उनैले अरू नेताका विरुद्ध प्रयोग गरेका होइनन् ?
एकपटक विचार गरौँ त, कोभिड–१९ ले मुलुकलाई आक्रान्त पारेका वेला त्यसका विरुद्ध राम्रोसँग भिड्नुपर्ने र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई लिकमा ल्याउनुपर्ने यो नाजुक वेलामा प्रधानमन्त्री स्पष्टीकरण दिन तारन्तार पार्टीको कठघरामा उभिने अवस्थाले प्रधानमन्त्रीको छवि र हैसियतमा कति क्षय भइरहेछ ? मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन कतिन्जेल ‘हेर्दा हेर्दै’को अवस्थामा रहने ? मुलुकलाई सबैभन्दा बढी चाहिने वेलामा अर्थमन्त्री छैन । योभन्दा हरिबिजोक के हुन्छ ? यसको लेखाजोखा उनले र उनका हितैषीहरूले गरेका छन् कि छैनन्?
एक ठक्कर हजार चेत भन्ने भनाइ छ । पटक–पटकको यो ठक्करले प्रधानमन्त्रीको चेत खुल्ने हो र सरकार–पार्टी सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न सक्ने हो भने दुवैको विवेकले बाँकी समयमा पनि अहिलेसम्मको क्षतिलाई पुर्ताल गरेर राम्रो नतिजा दिन सकिन्छ । पार्टीको नीतिगत मार्गनिर्देशमा सरकारका नीति र कार्यक्रम निर्माण, ती नीति तथा कार्यक्रमप्रति पार्टीको स्वामित्व र तिनको प्रचार प्रसारमा मुलुकभरिका पार्टी कार्यकर्ताको परिचालनले दिने सकारात्मक सन्देशले सरकारको कार्यसम्पादन र कार्यक्षमतालाई कहाँबाट कहाँ पुर्याउन सक्छ । र, यो सकसबाट पार्टी र सरकार दुवैलाई त्राण दिन सक्छ । तर, मलाई थाहा छ, मेरो यो लेख– ‘भैंस के आगे वीण बजाए, भैंस रहे पगुराय’ हो । कसैले– बात करता है ? भन्छन् भने पनि भनून् । अँ, बात करता है !
