प्रदेश नम्बर ५ को स्थायी राजधानी तथा नामकरणसम्बन्धी प्रदेश सभामा प्रस्तुत प्रस्तावमाथि मतदान प्रक्रिया सुरु भएको छ ।
प्रदेश सभाको बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङ र प्रदेशको नाम लुम्बिनी राख्न प्रस्ताव पारित गरियोस् भनी राखिएको प्रस्तावमा मत विभाजनको प्रक्रिया सुरु गरिएको हो।
यसअघि मन्त्री केसीले ‘प्रदेशको राजधानी दाङ जिल्लाको राप्ती गाउँपालिका, गडवा गाउँपालिका र अर्घाखाँची जिल्लाको शीतगंगा नगरपालिकाले चर्चेको राप्ती नदी किनारको मैदाने भाग राप्ती उपत्यका देउखुरीलाई प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।
प्रदेश सभाको दुईतिहाइ बहुमतले पारित गरेपछि प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामको अन्तिम टुंगो लाग्नेछ ।
८७ जना प्रदेश सभा सदस्य रहेको प्रदेश सभामा नेकपाका ६१, कांग्रेसका १९, समाजवादी पार्टीका ६ र राजमोका एकजना सांसद छन् ।
सत्तारुढ दलको प्रस्तावमा प्रतिपक्षी कांग्रेसले चर्को विरोध गरे पनि नेकपाले भने प्रस्तावका पक्षमा मतदान गर्न ह्विप जारी गरेको छ । यसैगरी नेपाली कांग्रेसले भने प्रस्तावको विपक्षमा मतदानका लागि ह्विप जारी गरेको थियो ।
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले भने विशेष समितिको प्रतिवेदनको सुझाबका आधारमा प्रस्ताव पेस गरिएको भन्दै प्रस्तावको बचाउ गरेका छन् । आज प्रतिपक्ष दलका नेताको सम्बोधनपछि प्रदेश सभा बैठकलाई मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सम्बोधन गरेका थिए ।
सम्बोधनका क्रममा मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्ने सवालमा समग्र प्रदेशको हितलाई ध्यानमा राख्दै साझा मनोविज्ञान निर्माण गर्न राजधानीका लागि प्रस्तावित ठाउँ उपयुक्त भएको बताए ।
उनले आगामी दुई वर्षभित्र भर्जिन ल्यान्डलाई नमुना सहर बनाउने दाबी गरे ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशको समग्र विकासका लागि प्रदेश सरकारले अथक प्रयास गरिरहेको बताए । रुपन्देहीलाई पर्यटकीय राजधानी निर्माण गर्नेदेखि विभिन्न जिल्लाका विकासका कार्यक्रमबारे चर्चा गरेका छन् ।
उनले राजधानी कहाँ बनाउनेभन्दा पनि कस्तो राजधानी बनाउने भन्ने विषयमा छलफल गर्नुपर्ने बताए । मुख्यमन्त्री पोखरेलले स्थायी राजधानी र नामबारे सरकारले गरेको प्रस्ताव एकमतले पारित गर्न आग्रह गरे।
यसअघि मंगलबार बिहान बसेको प्रदेश ५ सरकारले रुपन्देहीको बुटवल–भैरहवा करिडोरलाई वित्तीय राजधानी बनाउने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले रुपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासी जिल्लालाई सांस्कृतिक र पर्यटकीय राजधानी बनाउने निर्णय पनि गरेको छ ।