सर्वोच्च अदालतले पिसिआर जाँच निःशुल्क गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । अधिवक्ता केशरजंग केसीसमेतले २८ भदौमा दायर गरेको रिटमाथि न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । 

‘परीक्षण मौलिक हकभित्रको स्वास्थ्य सेवा हो, यसबाट जनतालाई वञ्चित गर्न मिल्दैन भन्ने आदेश भएको छ,’ रिट निवेदकमध्येका एक लोकेन्द्र ओलीले भने, ‘सरकारका नाममा निःशुल्क पिसिआर जाँच गर्नू भन्ने परमादेश जारी भएको छ ।’ फैसलाको पूर्णपाठ आउन भने केही समय लाग्नेछ । 

रिटमा सुरुका दिनमा निःशुल्क परीक्षण गरिए पनि हाल चार हजार चार सय रुपैयाँसम्म शुल्क लिन थालिएकोले गरिब र विपन्न वर्ग आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित भएको उल्लेख थियो ।  यद्यपि सरकारले हाल शुल्क घटाएर दुई हजार कायम गरेको छ । 

कोरोना महामारीका कारण कामकाज नभएको र आय बन्द हुँदा कमजोर आर्थिक अवस्था भएका वर्गलाई यसरी शुल्क लिएर परीक्षण गर्नु मौलिक हकबाट वञ्चित गर्नु भएको रिटमा तर्क गरिएको छ । 

यसै कारण सरकारले परीक्षणबापत शुल्क लिने भनी गरेका सबै निर्णय खारेजीको माग गरिएको थियो । यसैमाथि सर्वोच्चले निःशुल्क परीक्षणका लागि सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।