सरकारले डा. गोविन्द केसीलाई अनशन तोड्न आग्रह गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले डा. केसीको माग पूरा भएर कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताउँदै अनशन तोड्न आग्रह गरेका हुन् ।
डा. केसीले गत २९ भदौबाट जुम्लामा अनशन सुरु गरेका थिए । स्वास्थ्यमा समस्या आउन थालेपछि उनी एक हप्ताअघि काठमाडौं आएका थिए । तर, उनले शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जबाट आफ्नो अनशनलाई निरन्तरता दिएका छन् ।
मन्त्री ज्ञवालीले डा. केसीले उठाएका मागहरू पूरा भएर कार्यान्वयनमा गइसकेकाले अनशन बस्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताए । डा. केसीको मागअनुसार चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी ऐन बनाई त्यसको आधारमा उच्चस्तरीय आयोग निर्माण गरिसकेको ज्ञवालीले बताए । त्यस्तै चिकित्सा शिक्षाका लागि गत आर्थिक वर्षमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति कार्यान्वयनमा आइसकेको पनि उनले बताए ।
ज्ञवालीले सातवटै प्रदेशमा सरकारी तवरबाट मेडिकल कलेजहरू खोल्न राखेको मागअनुसार सबै प्रदेशमा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा आउन लागेको पनि बताए । अन्य विषयमा पनि सरकारले आफ्नो साधन स्रोतले भ्याएसम्म प्रयत्न गरिरहेको ज्ञवालीको तर्क छ ।
पिसिआर परीक्षण बढाउनुपर्ने मागमा पनि सरकारले परीक्षणको दायरालाई बढाई हालसम्म १० लाख बढीको परीक्षण भइसकेकाले केभिडको महामारीको अवस्थामा पूरा भइसकेका विषयलाई माग बनाएर दबाब नदिन उनले आग्रह गरे ।
डा. केसी विभिन्न ६ सूत्रीय मागसहित १९औँ अनशनमा छन् । उनको स्वास्थ्यसूचक खस्किन थालेपछि चिकित्सकसमेत चिन्तित छन् । चिकित्सकहरूको छाता संगठन नेपाल चिकित्सक संघले अनशनमा बसेका केसीको मागप्रति सरकार गम्भीर नबनेको आरोप लगाएको छ ।