मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
भाडाको घरमा रहेको मिक्लाजुङ गाउँपालिका ।
२०७७ असोज १५ बिहीबार १५:२९:००
Read Time : > 1 मिनेट
प्रदेश डिजिटल संस्करण

भाडाकै घरमा स्थानीय तहका तीन वर्ष 

Read Time : > 1 मिनेट
२०७७ असोज १५ बिहीबार १५:२९:००

पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिका स्थापना कालदेखि नै भाडाको घरमा बस्दै आएको छ । मासिक २० हजारभन्दा बढी भाडा तिर्दै स्थानीय जरिबुटे बहुउद्देश्यीय सहकारीले निर्माण गरेको भवनमा गाउँपालिकाको कार्यालय सञ्चालनमा छ । 

गाउँपालिकाले आफ्नै भवन बनाउने तयारी गरेको भए पनि तत्कालका लागि काम गर्दै गर्नका लागि खोजिएको भवन तीन वर्षसम्म यथावत् छ । 

गाउँपालिकाले आफ्नै भवन बनाउँदै छ । आगामी डेढ वर्षमा भवन बनेर त्यसमा सर्ने गाउँपालिकाको तयारी रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अनिल तिखत्रीले बताए । 

उता फाल्गुनन्द गाउँपालिका पनि भाडाकै घरमा चलिरहेको छ । तत्कालका लागि काम गर्दै गर्ने उद्देश्यका साथ विद्यालयको भवन प्रयोग गरिएको भए पनि अहिलेसम्म सोही विद्यालयमै गाउँपालिका चलिरहेको छ । 

फालेलुङ गाउँपालिकाको कार्यालय स्थानीय तह गठन भएदेखि नै मासिक २० हजार रुपैयाँ भाडा तिर्ने गरी घर भाडामा लिएर सञ्चालन हुँदै आएको छ । 

गाउँपालिकाको आफ्नै भवन नहुँदा व्यक्तिको घर भाडामा लिएर सञ्चालन गरिएको हो । भवन निर्माणका लागि प्रक्रिया भने बढाइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनोद चौहानले जानकारी दिए । 

जिल्लामा फिदिम नगरपालिकाको मात्रै आफ्नै भवनबाट काम भइरहेको छ । लामो समयसम्म भाडाको घरबाट सेवा दिएको फिदिम नगरपालिका यसै वर्षबाट मात्रै आफ्नै भवनमा सरेको हो । 

जिल्लामा रहेका आठ स्थानीय तहमध्ये फिदिम नगरपालिकाबाहेक कसैको पनि आफ्नो भवन छैन । स्थानीय तहको आफ्नै भवन नहुँदा दैनिक कार्य सञ्चालनमा समस्या हुने गरेको छ । आफ्नो भवन नहुँदा सुरक्षा मुख्य चुनौतीको रूपमा रहेको मिक्लाजुङ गाउँपालिकाका लेखापाल दीपेन्द्र चेम्जोङले बताए । 

आफ्नै भवन भए स्थायी प्रकृतिका सुरक्षा उपायहरू अपनाउन सकिन्थ्यो । उनले भने, ‘भवनै नभएपछि कहिले सर्नुपर्ने भन्ने टुँगो नहुने, स्थायी सुरक्षाको प्रबन्धसमेत नहुने अवस्था देखियो ।’

राज्य पुनर्संरचनापछि स्थापित स्थानीय तह प्रायः सबै भाडामा बसिरहेका छन् । आगामी एक वर्षसम्ममा भवन निर्माण गर्ने योजना प्रायः स्थानीय तहको छ । धमाधम काम भइरहेका स्थानीय तहलाई पनि आफ्नै भवनमा बस्नका लागि अझै एक वर्ष कुर्नुपर्ने देखिएको छ ।