नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने निर्णय बदर गर्न र मन्त्री नबनाउन परेको रिट बुधबारको संवैधानिक इजालसले ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले ५ असोजमा दर्ता गरेको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा सरेको थियो । 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासमेत सम्मिलित संवैधानिक इजलासले बुधबार दुवै पक्षका बहस सुनेको थियो । इजलासमा जबरासहित दीपकुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडा छन् । यो मुद्दामा बहस नसकिएपछि अर्को इजलासमा हेर्ने गरी ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखिएको निवेदक त्रिपाठीले बताए । 

‘म, बद्रीबहादुर कार्कीसहित तीनजनाले बहस गऱ्याैँ । विपक्षीका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलसहित दुईजनाले बहस गर्नुभयो,’ उनले भने, ‘दुई–दुई घन्टा दुवै पक्षलाई बहस गर्न दिइएको थियो । तर, त्यसमा नभ्याइएपछि हेर्दाहेर्दैमा रहेको छ ।’ उनका अनुसार अझै यो मुद्दामा बहस सकिएको छैन । 

अब अर्को दिनको संवैधानिक इजलासमा यो मुद्दा पेस हुनेछ । सातामा बुधबार र शुक्रबार मात्र संवैधानिक इजलास बस्ने भएकाले शुक्रबारका लागि पेशी तोकिएको सर्वोच्चका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए । 

गत ७ असोजमा राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनीत भएका गौतमको राष्ट्रिय सभा सदस्य र मन्त्री बन्न योग्यतामाथि रिट दायर भएको थियो । यो मुद्दामा ‘गम्भीर संवैधानिक व्याख्या’को प्रश्न उब्जिएको भन्दै न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले संवैधानिक इजलासबाट टुंग्याउन आदेश दिएको थियो । साथै गौतमलाई ‘थप संवैधानिक जिम्मेवारी दिने लिने कार्य नगर्नू, नगराउनू’ भन्ने आदेश अदालतले दिएको थियो । 

‘मन्त्री नबनाउन’ अन्तरिम आदेश माग भएकोमा यसैको छलफलका लागि बुधबार दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन बोलाइएको थियो । रिटमा गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य हुन अयोग्य रहेको कारण उनलाई मनोनयन गर्ने सरकारको निर्णय खारेजीको मागसमेत गरिएको थियो । 

सर्वोच्चले राष्ट्रिय सभा सदस्य नियुक्त भइसकेकाले उनको कुरा पनि सुन्न छलफलमा बोलाएको हो ।

त्रिपाठीले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिलाई संघीय संसद्को सोही कार्यकालभित्र राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गरिनु जनताको अभिमतको गम्भीर अपमान भन्दै यो निर्णयलाई जालसाजी र कपटपूर्ण रहेको कारण खारेजीको माग गरेका थिए । साथै रिटमा उनले भविष्यमा संविधानको यस धारालाई लिएर थप विवाद नहोस् भन्नका लागि राष्ट्रिय सभामा सदस्य मनोनीत हुने सदस्यको योग्यतासम्बन्धी मापदण्ड बनाउनसमेत माग गरेका थिए । 

नेकपाले गौतमलाई २९ भदौमा राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसैअनुरूप मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनीत गरेकी थिइन् । गौतमले शपथसमेत लिइसकेका छन् ।