भारतीय किसानको विरोध किन ?

अन्ततः भण्डारण गर्नेलाई लाभ हुनेछ र किसान र उपभोक्ता यसको सिकार हुनेछन् 

गत मंलगबार राज्यसभाले कृषि सुधारका नाममा ल्याइएको आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम विधेयक २०२० लाई स्वीकृत गरिदिएको छ । यससँगै कैयौँ खाद्य पदार्थ, जस्तै– दाल, चामल, खानेतेल, आलु, प्याजजस्ता वस्तुलाई आवश्यक वस्तुको सूचीबाट हटाइएको छ । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने अब निजी व्यापारीद्वारा यी वस्तुको भण्डारणमा सरकारको नियन्त्रण रहनेछैन । यससँगै संशोधनका तहत के व्यवस्था पनि गरिएको छ भने अकाल, युद्ध र अनियन्त्रित मूल्यवृद्धि र प्राकृतिक विपत्जस्ता परिस्थितिमा यसमा सरकारको नियन्त्रण कामय हुन सक्छ । 

यो कानुन सन् १९५५ मा यस्तो वेला बनाइएको थियो, जति वेला भारतमा खाद्य पदार्थको निकै अप्ठेरो थियो । त्यसैले यस कानुनको उद्देश्य यी वस्तुको भण्डारण र कालोबजारीमा रोक लगाउने र उचित मूल्यमा सबैलाई खाद्य पदार्थको उपलब्धता कायम गर्ने थियो । सरकारका अनुसार यतिवेला भारतले यी वस्तुको पर्याप्त उत्पादन गर्छ, त्यसैले यसमा नियन्त्रण कायम राख्नु आवश्यक छैन । यसका साथै भण्डारण, वितरण र आपूर्तिको स्वतन्त्रतासँगै व्यापकस्तरमा उत्पादन गर्न सम्भव हुनेछ । साथै कृषि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित गर्न सकिन्छ । यसबाट आपूर्ति शृंखला अर्थात् सप्लाई चेनलाई आधुनिकीकरण गर्न सहयोग मिल्नेछ । जबकि यस कानुनसँगै कृषिको क्षेत्रमा ल्याइएको दुईवटा कानुनलाई लिएर देशभरिको विभिन्न हिस्सामा किसानले विरोध गरिरहेका छन् । 

सरकारका अनुसार यतिवेला भारतले यी वस्तुको पर्याप्त उत्पादन गर्छ, त्यसैले यसमा नियन्त्रण कायम राख्नु आवश्यक छैन । यसका साथै भण्डारण, वितरण र आपूर्तिको स्वतन्त्रतासँगै व्यापकस्तरमा उत्पादन गर्न सम्भव हुनेछ ।

यो पहिलोपटक होइन, जतिवेला केन्द्रले यो विधेयकका माध्यमबाट नियन्त्रणको दायराबाट केही वस्तुलाई हटाइदिएको होस् । उदाहरणका लागि वर्ष २००२ मा बाजपेयी सरकारले गहुँ, धान, चामल र मोटो अनाज र खाद्य तेलमा लाइसेन्स र स्टकको अनुमतिको सीमा हटाइदिएको थियो । सरकारद्वारा स्टक लिमिट या वस्तुको भण्डारण गर्ने फैसला कृषि उत्पादनको मूल्यवृद्धिमा निर्भर हुनेछ । शीघ्र नष्ट हुने कृषि उपजको मामिलामा १२ महिनापहिले अथवा पछिल्लो पाँच वर्षको औसत मूल्यको तुलनामा उत्पादनको वर्तमान मूल्य शतप्रतिशतले वृद्धि भयो भने यसको स्टकको सीमा तय गरिनेछ । जबकि मूल्य शृंखलाको कुनै पनि प्रतिभागीको स्थापित क्षमता र कुनै पनि निर्यातकको निर्यात माग यसप्रकारको स्टक सीमाबाट मुक्त हुनेछ । यस्तो किन पनि भने यसबाट कृषि क्षेत्रको निवेश हतोत्साहित नहोस् भन्ने सरकारको ध्येय छ । यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने सरकारले यस प्रकारको फैसला लिनका लागि एगमार्कनेट मूल्यमा निर्भर हुनु पर्नेछ । एगमार्कनेट केन्द्रीय कृषि मन्त्रालयको एउटा पोर्टल हो, जसले मन्डीको कृषि उत्पादनको मूल्यको जानकारी दिन्छ । 

सरकारले एउटा त्यस्तो कानुन कृषि उत्पादन व्यापार र वाणिज्य (संवर्धन र सुविधा) विधेयक २०२० पनि पारित गरेको छ, जसको उद्देश्य कृषि उपज विपणन समितिभन्दा बाहिरको कृषि उत्पादन बेच्ने र किन्ने व्यवस्था तयार गर्नु हो । तर, यो कानुन लागू भएसँगै एपिएमसी व्यवस्था खतम हुनेछ । जस्तो कि किसान र विशेषज्ञहरू चिन्ता जाहेर गरिरहेका छन्, यस्तोमा एगमार्कनेटद्वारा कृषि उत्पादनको मूल्यको आकलन गर्ने प्रक्रियालाई निकै ठूलो झट्का लाग्नेछ । र, देशको विभिन्न क्षेत्रमा वस्तुको वास्तविक मूल्य पत्ता लगाउन असम्भव हुनेछ । यस्तो भएसँगै सरकारद्वारा स्टक लिमिटको निर्णय लिन पनि अप्ठेरो हुनेछ । त्यसैले कृषि उत्पादकको मूल्यको आकलन गर्नका लागि सरकारले कि त नयाँ व्यवस्था बनाउनुपर्ने हुन्छ । यस कानुनको उद्देश्य कृषिमा इन्फास्ट्रक्चर, जस्तै– कोल्ड स्टोरेज, सप्लाई चेन आदिलाई बढावा दिनु हो । यस वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणमा भारतको कृषि अर्थव्यवस्थाको विकृतिबारे विस्तारमा कुरा गरिएको छ । यसमा विशेष रूपमा भनिएको छ कि आवश्यक वस्तु अधिनियमका तहत कृषि उत्पादनको स्टकको सीमा तय गर्नाले न त मूल्यमा गिरावट आएको छ, न त मूल्यमा अस्थिरता आएको छ । थाहा भएकै कुरा हो कि सरकारले सर्वेक्षणको यस कुरालाई ध्यानमा राखेर संशोधन विधेयक लिएर आयो । 

सरकारले अब एपिएमसीबाहिर कृषि उपज खरिद गर्ने व्यवस्था तयार गर्न खोजिरहेको छ, यस्तोमा सरकारसँग के सूचना हुन जरुरी छ भने निजी ट्रेडर्स एवं कम्पनीहरूसँग कति स्टक छ ? अनि बल्ल स्टक लिमिटलाई लिएर सही समयमा निर्णय लिन सकिनेछ । विपक्षका अनुसार मूल्यवृद्धिका आधारमा स्टक लिमिट लगाउने सर्त यथार्थभन्दा पर हो । उसका अनुसार अन्ततः भण्डारण गर्नेलाई लाभ हुनेछ र किसान र उपभोक्ता यसको सिकार हुनेछन् । 

(मिश्रा द वायरका पत्रकार हुन्) द वायरबाट