मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ८ शनिबार
  • Saturday, 20 April, 2024
डा. चन्द्रमणि अधिकारी
२०७७ असोज १३ मंगलबार ०९:०६:००
Read Time : > 5 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

अर्थशास्त्रलाई पछ्याउन चुकेको अर्थव्यवस्था

अग्रलेख

Read Time : > 5 मिनेट
डा. चन्द्रमणि अधिकारी
२०७७ असोज १३ मंगलबार ०९:०६:००

यो शताब्दीकोे अर्थशास्त्रले परम्परागत मान्यतालाई मात्र हेर्दैैन, यसले विविध आयामलाई अध्ययनको क्षेत्र बनाएको छ 

अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था सञ्चालनको प्रमुख शास्त्रगत आधार र उपकरण हो । यो नितान्त राजनीतिक उद्देश्य हासिल गर्ने अर्थराजनीतिक विधा हो । तसर्थ अर्थशास्त्र र अर्थव्यवस्थाबीचको अन्तर्सम्बन्ध राम्ररी बुझ्न र त्यसलाई सही ढंगले प्रयोग गर्न सकिएन भने राज्यले लिएका आवधिक र दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल हुन सक्दैनन् । आर्थिक विषयका नीतिगत निर्णय लिँदा कतिपय अवस्थामा गलत विश्वास वा गलत सोचले प्रभावित पार्छन् । यस्ता सोचबाट निर्देशित कार्यव्यवहारले अर्थव्यवस्थाका अवयवमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्छन् । तत्कालीन नतिजाका आधारमा विकसित मनोगत सोचले अर्थतन्त्रलाई गलत दिशामा लैजाने विषयलाई फलासी वा भ्रममा आधारित निष्कर्षको सिद्धान्त भनिन्छ । जस्तै– करको दर घटाउँदा राजस्व घट्छ, बढ्छ वा असुलीमा प्रभाव पर्दैन भन्नेजस्तो कुनै एक मान्यता । यद्यपि यसमा सबै अवस्थामा एउटै निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन । 

करको दर घटाउँदा सबै अवस्थामा कर सहभागिता र कर परिचालन बढ्छ भन्ने कुरा पनि सही होइन, सधैँ त्यस्तो हुँदैन । यसको प्रसंग कोट्याउँदा सन् १९६४ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले करको दर घटाए, जसले गर्दा आउँदो वर्ष वा सन् १९६५ मा कर असुली बढ्यो भन्ने विषयलाई तर्कको रूपमा पनि लिने गरिएको छ । नेपालमा पनि ०६१ सालमा मूल्य अभिवृद्धि करको दर १३ प्रतिशतमा झारिएको र घरबहाल आयकरको दर घट्दाका वर्षमा राजस्व असुलीमा कमी आएन भन्ने विषयलाई लिन सकिन्छ । अमेरिका र नेपालसम्बन्धी यी दुवै उदाहरणमा देखिएझैँ जहिले पनि करका दर घटाउँदा सधैँ उस्तै नतिजा नदेखिन सक्छ । यस्ता नतिजा निस्कने विषयलाई धेरै कुराले प्रभावित गरेको हुन्छ । तसर्थ कुनै निर्णय लिँदा अध्ययन र अनुसन्धानबाट पुष्टि भएका निष्कर्ष र नतिजालाई आधार मान्नु उचित हुन्छ र अर्थव्यवस्थासँग जोडिएका अन्य आर्थिक क्रियाकलाप घटी–बढी के भएको छ भनेर केलाउनुपर्छ । जस्तै आर्थिक वृद्धिदर घटेको वा बढेको छ, ब्याजदरमा कति घटी–बढी छ ? उत्पादन, लगानी र आय बढेको छ–छैन भन्ने समष्टिगत सूचक हेर्नुपर्छ ।

त्यसैले करको दर घटाउँदा कर संकलन सधैँ बढ्छ वा घट्छ वा स्थिर रहन्छ भन्ने पनि छैन । त्यसैगरी उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्दैमा सधैँ त्यस फर्म वा व्यक्तिको आय बढ्छ भन्ने पनि छैन । उदाहरणका लागि कुनै किसानको यसपालिको धान उत्पादन बढ्यो भने सामान्य किसिमले हेर्दा उसको कुल आय त बढ्नुपर्ने हो । तर, देशका सबै किसानको उत्पादन बढेको छ र त्यसको प्रभाव आपूर्ति र मूल्यमा परेकाले धानको वा चामलको बिक्रीमूल्य घटेको छ भने त्यो अवस्थामा किसानको आम्दानी बढ्दैन । त्यसैगरी देशका हरेक परिवारको हातमा बढी पैसा त पर्‍यो, तर उत्पादन र आपूर्तिमा वृद्धि भएन भने त्यसले त बरु मागतर्फ आपूर्ति वृद्धिको अनुपातभन्दा बढी दबाब पार्छ र मूल्य बढ्छ । यसको अर्थ हो– नगद आम्दानी बढे पनि क्रयशक्ति सधैँ बढ्दैन । 

कोभिड–१९ को माहामारीले समष्टिगत आर्थशास्त्रको जिम्मेवारी अझ बढाएर यसलाई अझ बढी व्यावहारिक हुन अभिप्रेरित गरेको छ । विकास भनेको के हो, यो किन र कसका लागि भन्ने प्रश्न उजागर गर्न अर्थशास्त्रलाई आधुनिक राजनीतिक दर्शनसँग जोडेर हेर्नुपर्छ ।
 

अर्थव्यवस्थालाई धेरै तत्वले प्रभाव पारिरहेको हुन्छ र तिनको पर्याप्त तथा समुचित समय–अवधिका तथ्यगत विश्लेषणबाट प्राप्त निचोडलाई अर्थ तथा वित्त नीति तर्जुमाको आधार बनाउनुपर्छ । तर, कतिपय विकासोन्मुख देशका आर्थिक नीति–निर्माणमा यसो नगरी तत्काल देखिएका केही नतिजा र मनोगत विषयलाई आधार मानेर खुद्रा र टालटुले ढंगले निर्णय लिने गरिएको छ । नेपालकै सम्बन्धमा कुरा गर्दा चालू आर्थिक वर्षको बजेटले भन्सारसमेतका करका दरमा गरेका हेरफेरलाई लिन सकिन्छ । यसबाट कतै नेपालमा पनि त्यस्तै भइरहेको छ कि ? भन्ने प्रश्न पनि उब्जन्छ । उदाहरणका लािग आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा कोभिड–१९ समेतले सिर्जना गरेको अप्ठेरो परिस्थितिमा पनि निर्यात बढ्यो, आर्थिक वृद्धिदर अत्यन्त न्यून भए पनि अन्य देशको झैँ नकारात्मक भएन, शोधनान्तर बचत बढ्यो, त्यसकारणले महामारी आउँदा नेपालको निकासी बढ्छ, शोधनान्तर वचत बढ्छ, भन्ने मान्यता राख्न मिल्ला त ? पक्कै मिल्दैन । यसमा विश्लेषण हुनुपर्‍यो, किन बढ्यो ? कति बढ्यो ? वृद्धिमा दिगोपन छ–छैन ? कस्तो वस्तुको निर्यात बढेको छ ? त्यसमा कच्चापदार्थ काहाँको प्रयोग हुन्छ ? कस्तो प्रकृतिको श्रमशक्तिको प्रयोग भएको छ ? नागरिकका लागि रोजगारी बढाउनमा त्यसको योगदान कति छ ? मूल्य अभिवृद्धिको दर कति छ ? आदि प्रश्नको तथ्यगत जवाफ खोज्नुपर्छ । त्यस्तैगरी अर्थशास्त्रले स्रोतसाधनकोे दिगो, प्रभावकारी, दक्षतापूर्ण र समाजका लागि उपयोगी हुने किसिमले प्रयोग गर्ने विषयलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्छ । 

कोभिड–१९ले वित्त साधनसमेतका पुँजीजन्य साधन र प्रविधिको प्रवाहमा अकल्पनीय अवरोध उत्पन्न गर्‍यो । त्यसको चपेटाबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन । उद्योग, व्यापार, मानिस र आवतजावतका साधन, शिक्षा र स्वास्थ्यसमेतका सामाजिक सेवा प्रवाहमा तीनचौथाइभन्दा बढीले न्यूनता आयो । एकचौथाइभन्दा बढी मानसिले रोजगारी र व्यवसाय गुमाए, जसमा न्यून आयका परिवार र महिला बढी छन् । तर, चालू वर्षको बजेट आउनुअघि यी कुाराको मूल्यांकन र सम्भावित नोक्सानीको अनुमान भएन । अर्थतन्त्रका कुन क्षेत्रमा बढी, कुनमा मध्यम र कुनमा कम प्रभाव रह्यो भन्ने अनुमान गरिएन । अनि त्यसैअनुरूपका जीवन जोगाउने, अर्थतन्त्रलाई सामान्यीकरण गर्ने र आर्थिक सामाजिक अवस्थालाई उत्थान गरी त्यसपछि गतिमा तीव्रता ल्याउने कार्यक्रम वा प्याकेज बजेटबाट घोषणा हुन सकेनन् । मौद्रिक नीतिको आडमा मात्र भर परियो । यस दृष्टिले हेर्दा चालू वर्षको बजेट अधुरो रह्यो । अर्थात् बजेटले अर्थशास्त्रको मानवकेन्द्रित अभीष्ट वा नागरिक र अर्थव्यवस्थाले माग गरेको खुराक उपलब्ध गराउन सकेन । 

अर्थतन्त्रका अवयवको एक्लाएक्लै हेर्दाको गति र दिशा तथा यी विषयलाई समष्टिगत वा एकीकृत रूपमा हेर्दा तिनको गति र दिशा फरक हुन सक्छ । यसले निर्णयलाई प्रभावित गर्छ नै । यो कुरा बुझ्नुपर्ने रहेछ । यस्ता विषयको विश्लेषण गरेर निष्कर्ष निकाल्दा अर्थशास्त्रका सकारात्मक र विवेकीय दुवै मान्यताको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात् कुनै नीति, निर्णय र सम्झौताले तथ्यहरूमा कस्तो परिवर्तन ल्याए ? भनौँ, ब्याजदरको परिवर्तन र करका दर परिवर्तनले उत्पादन, लगानी र मूल्यमा कस्तो प्रभाव पारे ? अनि त्यस्ता तथ्यगत प्रमाणले अर्थतन्त्रमा, नागरिकको जीवनमा वा लगानीकर्ता संस्थामा कस्तो प्रभाव परेको देखायो ? सामाजिक न्याय भयो–भएन ? बेरोजगारी दर घट्यो कि बढ्यो ? आय असमानता फराकिलो भयो कि खुम्चियो ? मानिसको जीवनस्तरमा सकारात्मक प्रभाव पर्‍यो–परेन आदि । अर्थशास्त्रले यी विषयको मूल्यांकन र परीक्षण सिद्धान्त र आवश्यक मोडेलको प्रयोग गरेर गर्छ । अनि आवश्यक तथ्यहरूका आधारमा उपयुक्त ढंगले निष्कर्ष निकाल्छ ।

यो छलफल गरिरहँदा अर्थशास्त्रको गतिशीलता र जीवन्ततामा आएको गुणात्मक परिवर्तन र यसको क्षेत्रमा आएको फैलावटलाई मनन गर्नुपर्छ । किनभने २१औँ शताब्दीमा आइपुग्दा अर्थशास्त्र एउटा विशाल वरको रुखजस्तो भइसकेकोे छ । भन्नुको अर्थ, यो शताब्दीकोे अर्थशास्त्रले परम्परागत मान्यतालाई मात्र हेर्दैैन । यसले शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रविधि, अनुसन्धान र समाजका अन्य अन्तर्सम्बन्धित आयामलाई पनि अध्ययन र प्रयोगको क्षेत्र बनाएको छ । एउटा अवकाश कोषको स्थापना र सञ्चालनदेखि सीमसार क्षेत्रको संरक्षणसम्ममा यसको भूमिका देखिएको छ । देशको अर्थनीतिले यी सबै विषयलाई प्रभावित गर्न थालिसकेको छ । कोभिड–१९ को माहामारीले त समष्टिगत आर्थशास्त्रको जिम्मेवारी अझ बढाएर यसलाई अझ बढी व्यावहारिक हुन अभिप्रेरित गरेको छ । विकास भनेको के हो, यो किन र कसका लागि भन्ने प्रश्न उजागर गर्न अर्थशास्त्रलाई आधुनिक राजनीतिक दर्शनसँग जोडेर हेर्नुपर्छ ।

कहिलेकाहीँ हामी विकासमा पुग्ने प्रक्रिया र साधनलाई विकास सम्झन्छौँ । तर, विकास भनेको नागरिकको जीवनमा आउने त्यस्तो दिगो र सकारात्मक परिवर्तन हो, जसलाई स्वयं नागरिकले अनुभूति गर्न सक्नुपर्छ । यो अर्थशास्त्रको अन्तिम गन्तव्य हो । अर्थशास्त्रले यसैलाई पहिल्याउने कोसिस गर्छ र अर्थ विज्ञानको अन्तिम लक्ष्य पनि यही हो । अर्थशास्त्र आफैँमा एउटा विज्ञान भएकाले यसमा अध्ययन, खोज र अनुसन्धानको महत्व हुन्छ । यस सन्दर्भमा हेर्दा जुन–जुन देशले यो मर्मलाई बुझे, ती देशले फड्को पनि मारे । जुन देशको आर्थिक नीति बढी उत्पादनशील र प्रगतिशील छ, ती देशले आम्दानी बढेसँगै उनीहरूले आधारभूत र प्राथमिकताका क्षेत्रमा अनुसन्धान कार्यलाई विस्तारित गरे । कृषि, उद्योग तथा सेवाका क्षेत्रमा थप अनुसन्धान कार्य गरेर नयाँ प्रविधिको प्रवेश गराए, त्यो प्रविधिसँग आमश्रमशक्तिलाई जोडे । फलस्वरूप आर्थिक उन्नति पनि त्यही गतिमा भयो । नागरिकको आयस्तर बढ्यो । 

उदाहरणका लागि चीन, इजरायल र दक्षिण कोरियालाई लिन सकिन्छ । यी देशमा प्रविधिको प्रयोगको प्रतिफल आमजनतामा पुग्न सकेको छ । आर्थिक वृद्धिदर बढ्नु एउटा पक्ष हो, यो परबाट हेर्दाको हिमालको चुचुरोजस्तो हो । तर, त्यसको प्रभाव कहाँ पर्‍यो, यसबाट हिजो नपाएकाले थप के पाए ? न्यानो, सुरक्षित र सुविधायुक्त घरवास पाए–पाएनन्, हातमा काम बढ्यो–बढेन ? गोजीमा दाम र मुखमा माम पर्‍यो–परेन ? नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षा, आधारभूत सुरक्षा, पिउनयोग्य पर्याप्त पानी पाए–पाएनन् ? आर्थिक वृद्धिसँगै बढेको प्रविधिको प्रयोगमा तल्लो वर्गको पहुँच बढ्यो–बढेन ? त्यसले जीवनस्तरमा सुधार गर्न सहयोग पुग्यो–पुगेन ? भन्ने जवाफ अर्थनीतिको प्रयोगबाट प्राप्त नतिजाले सकारात्मक ढंगले दिएमा मात्र त्यो अर्थव्यवस्था जनमुखी र नागरिकमुखी साबित हुन्छ । अर्थशास्त्रले सही मानेमा डोर्‍याएको पुष्टि हुन्छ ।