सरकारले लामो समयदेखि संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन । संविधान निर्माणपछिको १० वर्षमा पुनरावलोकन हुने भनिएका कतिपय आयोगले पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि नेतृत्व पाएका छैनन् । यसैगरी कतिपय विश्वविद्यालयमा उपकुलपति चयनका लागि प्रधानमन्त्रीले एक वर्ष लगाउनुपर्ने भयो । उपकुलपतिबाहेक पनि नेतृत्व खाली भएका यी विश्वविद्यालयबाट अध्ययन, अध्यापन, अनुसन्धानका माध्यमबाट तिनले गर्ने आशा गरिएको योगदानको कुरा त पर धकेलिने नै भयो । यी नियुक्ति नहुनुमा एकातिर प्रधानमन्त्रीको इच्छाशक्तिको अभाव र संस्थाप्रतिको अनुत्तरदायी रबैयाले काम गरेको प्रस्टै छ । अर्कोतिर यी आयोग र विश्वविद्यालयमा नेतृत्व चयन गर्न नसक्नु या ढिलो हुनुका पछाडि प्रमुख प्रतिपक्षी दलले खोजेको भागबन्डा र सत्तारुढ दलभित्रै पनि भागबन्डा लगाउनुपर्ने बाध्यताले काम गरेको देखिन्छ । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता संवैधानिक परिषद्को सदस्य रहने र उसको समेत सहमतिमा निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संविधानमा रहेको यही व्यवस्थालाई सत्तामा भागबन्डा खोज्नका लागि प्रयोग गरेको छ । यसरी हाम्रो राज्य सञ्चालनका कतिपय पक्षमा संविधान र लोकतान्त्रिक पद्धतिले परिकल्पना गरेका योग्यलाई छनोट गर्नुपर्ने मेरिटोक्रेसीका बन्दोबस्तीहरू बाँडीचुँडी खाने तहमा पतन भएका छन् । संविधान निर्माणका क्रममै हामीकहाँ सत्ता बाँडफाँडको अभ्यासले संस्कृतिको रूप लिइसकेको थियो । अन्तरिम कालमा संयुक्त सरकारको अभ्याससँगै सरकारी नियुक्तिमा मूलतः तत्कालीन नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी) र नेपाली कांग्र्रेसबीच यस्तो भागबन्डाको अभ्यास भएको थियो । यस्तो अभ्यासले विश्वविद्यालय, निर्वाचन आयोग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा न्यायालय सबै प्रभावित हुन पुगे । प्रहरीको नेतृत्व छनोटमा समेत अति राजनीतीकरण गरियो । 

भागबन्डाका आधारमा भद्दा राजनीतीकरण गर्ने र योग्यलाई होइन, आफ्नालाई नेतृत्व दिने प्रक्रिया जारी रह्यो भने आउने पुस्ताका लागि पनि हामी कुनै गतिला संस्था जिम्मा लगाउन सक्नेछैनौँ 
 

अन्तरिम काल सकिएर नयाँ संविधानअनुसार सरकार सञ्चालनको अभ्यास आरम्भ भए पनि भागबन्डाको राजनीतिले निरन्तरता पायो । यसले संस्थाहरूमा पठाइने नेतृत्व संस्थाप्रतिभन्दा राजनीतिक दलप्रति प्रतिबद्ध हुने र संस्था भ्रष्टीकरणमा जाने अवस्था बन्दै गयो । संवैधानिक परिषद्को परिकल्पना गर्दा यी संस्थाको सञ्चालन गर्न जसलाई जिम्मेवारी दिइने हो, तिनीहरू आमजनता र देशप्रति उत्तरदायी भएर सकारात्मक ढंगले संस्थाको नेतृत्व गर्ने योग्यता र क्षमता भएका योग्य व्यक्ति हुनेछन्, दलगत आबद्धतालाई मात्र नेतृत्वमा पुग्ने योग्यता मान्ने छैनन् भन्ने अपेक्षा गरिएको देखिन्छ । यसका लागि योग्यले काम पाउने मोरिटोक्रेसीको सिद्धान्त अपनाउनुपर्ने हो । 

हाम्रो संविधानद्वारा प्रधानमन्त्रीले या सत्तारुढ दलले चाहेको मान्छे सहजै यस्ता संस्थाको नेतृत्वमा गएर संस्थालाई नै राजनीतीकरण गर्ने अवस्था सिर्जना नहोस् भन्ने अपेक्षा गरेरै संवैधानिक परिषद्को परिकल्पना गरिएको हो । देशको शासन सञ्चालनका मुख्य अंगका प्रमुखहरू प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपसभामुख र प्रतिपक्षी दलका नेता सामेल हुने यो परिषद्ले कसैलाई नियुक्त गर्दा संस्थाको अति राजनीतीकरण रोकिने अपेक्षा पनि गरिएको हुनुपर्छ । तर, अहिले जे गरिँदै छ, त्यसले भने यी संस्थाको गरिमामा धक्का पुग्ने निश्चित छ । यसले प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व क्षमतामा पनि प्रश्न उठ्छ । भागबन्डाका आधारमा भद्दा राजनीतीकरण गर्ने र योग्यलाई होइन, आफ्नालाई नेतृत्व दिने प्रक्रिया जारी रह्यो भने आउने पुस्ताका लागि पनि हामी कुनै गतिला संस्था जिम्मा लगाउन सक्नेछैनौँ ।