गत वर्षदेखि सुरु प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबीचको कार्यसम्पादन सम्झौता यस वर्ष रोकिएको छ । त्यसबाहेक उनीहरूबीच गत वर्ष भएको कार्यसम्पादन सम्झौताको मूल्यांकन नतिजा आर्थिक वर्ष सकिएको दुई महिना बित्दासमेत सार्वजनिक गरिएको छैन । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको चर्चा भइरहँदा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबीचको सम्झौताको मूल्यांकन नतिजामा सबैको चासो छ । नेकपाभित्र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुँदा कार्यसम्पादनलाई एउटा आधार बनाउने विकल्पमाथि छलफल भएको छ । 

आर्थिक वर्ष ०७७-७८ का लागि मन्त्रीहरूसँगको कार्यसम्पादन सम्झौता नहुँदा मन्त्री र सचिवबीचको सम्झौता पनि रोकिएको छ । नयाँ आर्थिक वर्षको कार्यक्रम सुरु हुनुपूर्व कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने अभ्यास यसपटक तोडिएको छ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै गत साउनको सुरुतिरै गरिसक्नुपर्ने सम्झौता अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । 

कार्यसम्पादन सम्झौताको विगतका ढाँचामा परिमार्जनसहित नयाँ ढाँचा तयार गरिए पनि सम्झौता भने हुन सकेन । यद्यपि प्रधानमन्त्री कार्यालयले साउनको पहिलो साता नै कार्यसम्पादन सम्झौताको ढाँचा तयार पारेको थियो । ‘सम्झौताको ढाँचा तयार गरेर मुख्यसचिवमार्फत पठाइएको हो,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘तर, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबीच कार्यसम्पादन सम्झौता भएको जानकारी अहिलेसम्म छैन ।’

कार्यसम्पादन सम्झौता प्रभावकारी बनाउन मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मन्त्रालयको प्रकृतिअनुसार सम्झौताको ढाँचा तयार गरेको थियो । नतिजा व्यवस्थापन महाशाखाले तयार गरेको ढाँचा मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीमार्फत प्रस्ताव गरिएको थियो । गत वर्ष सबै मन्त्रालयबीच उस्तै–उस्तै सम्झौता भएको भन्दै यसपटक परिमार्जन गरी मन्त्रालयका प्रकृतिअनुसार छुट्टाछुट्टै ढाँचा तयार गरिएको थियो । ढाँचा तयार गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयको सुझाबसमेत समेटिएको थियो । यसमाथि मन्त्रिपरिषद्मा छलफल भए पनि सम्झौता गर्नेबारे प्रगति भएको छैन । सम्झौता गर्ने वा नगर्नेबारे हालसम्म जानकारी नआएको प्रवक्ता पौडेलले बताए । 

मन्त्री र सचिवबीचको सम्झौता पनि रोकियो 
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबीच कार्यसम्पादन सम्झौता नभएपछि मन्त्री र सचिवबीच पनि सम्झौता रोकिएको छ । मन्त्री र सचिवबीच हुने सम्झौताको प्रारम्भिक ढाँचा तयार गरी त्यसमा सम्बन्धित मन्त्रालयको सुझाबसमेत समेटेर सम्झौताको अन्तिम ढाँचा प्रधानमन्त्री कार्यालयले सबै मन्त्रालयमा पठाएको थियो । गत साउनमा नै सबै मन्त्रालयमा पठाए पनि सम्झौता भएको जानकारी नआएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता पौडेलले बताए । 

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले गृहमन्त्री र सचिवबीच कार्यसम्पादन सम्झौता नभएको बताए । ‘सबै डकुमेन्ट भने साउनमा नै तयार भएको थियो,’ उनी भन्छन्, ‘तर, अहिलेसम्म सम्झौता भएको छैन ।’ प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट जानकारी नआएकाले सम्झौता हुन नसकेको उनले बताए ।

मन्त्रालयमा आन्तरिक कार्यसम्पादन सम्झौताचाहिँ भइसकेको छ । प्रवक्ता बुढाका अनुसार सचिवले प्रहरी महानिरीक्षक, विपत् व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख, महाशाखा प्रमुख, सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग सम्झौता गरिसकेका छन् । त्यहीबमोजिम शाखा प्रमुखले अन्तर्गतका सँग पनि सम्झौता गरिसकेका छन् । 

कार्यसम्पादन मूल्यांकन पनि रोकियो 
कार्यसम्पादन सम्झौतासँगै कार्यसम्पादन मूल्यांकन पनि रोकिएको छ । अघिल्लो वर्ष गरेको कार्यसम्पादन सम्झौताबमोजिम काम भए–नभएको वा त्यसको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा कार्यालयले कार्यसम्पादन सम्झौताको समीक्षा गर्दै आएको छ । प्रवक्ता पौडेलका अनुसार उक्त मूल्यांकन पनि नतिजा व्यवस्थापन शाखाले तयार गरेको छ । तर, मूल्यांकन हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । कार्यसम्पादन सम्झौता गरेअनुसार त्यसमा भएको प्रगतिको मूल्यांकन गरी नतिजा ‘नम्बरिङ’ नै गर्ने गरिएको थियो । विगतको अभ्यासअनुसार यसपटक पनि नतिजा महाशाखाले मूल्यांकन तयार गरे पनि प्रधानमन्त्रीलाई पेस गर्नुपर्ने, तर गर्न नसकिएका कारण भन्दै सार्वजनिक गरिएको छैन । 

असल अभ्यासको थालनी, तर टिकेन 
कर्मचारीको तहमा कार्यसम्पादन सम्झौता र मूल्यांकनको अभ्यास पुरानो होइन । तर, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबीचको कार्यसम्पादन अभ्यास भने नयाँ हो । मन्त्रालयसँगको कार्यसम्पादन सम्झौता दुई वर्षअघिदेखि थालिएको थियो । 

पोहोरदेखि भने प्रधानमन्त्रीले सीधै मन्त्रीसँगको कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने असल अभ्यासको थालनी गरिएको थियो । मन्त्रीले वार्षिक कार्ययोजना पेस गर्ने र त्यसमाथि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबीच लिखित सम्झौता हुने अभ्यासको थालनी पहिलोपटक गत वर्षदेखि सुरु भएको थियो । 

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र आर्थिक वर्ष ०७६-७७ को वार्षिक बजेटमा आधारित रहेर मासिक, चौमासिक र वार्षिक रूपमा सम्पन्न गर्ने गरी तयार गरिएको कार्ययोजनामा गत वर्ष प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबीच कार्यसम्पादन सम्झौता भएको थियो । मन्त्रीहरूले पेस गरेका कार्ययोजनामा प्रधानमन्त्री र सबै मन्त्रीबीच छुट्टाछुट्टै सम्झौता गरिएको थियो । सबै मन्त्रीले पेस गरेको एक–एकप्रति हस्ताक्षरित सम्झौता प्रधानमन्त्रीले राखेका थिए । 

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबीच भएको सम्झौताका आधारमा मन्त्री र सचिव तथा सचिव र अन्तर्गतका महाशाखा प्रमुखबीच पनि सम्झौताको अभ्यास थालनी गरिएको थियो । सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको गुनासो बढेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस्तो अभ्यासको थालनी गरेका थिए । तर, सुरु गरिएको एक वर्षमै यस्तो अभ्यासले निरन्तरता पाउनेमा आशंका बढेको छ ।
 
कार्यसम्पादन मूल्यांकनको औचित्य छैन : लीलामणि पौडेल, पूर्वमुख्यसचिव 
कुनै मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयमातहत गर्नुपर्ने काम नै उसको दायित्व हो । त्यहाँ कुनै कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन । मन्त्री कुनै राजनीतिक नियुक्ति होइन, न कुनै आयोजना प्रमुख, जहाँ करार सम्झौता गरिन्छ । सरकारमा जाने भनेको देश र जनताप्रति शपथ खाएर गएको हुन्छ, त्यही नै पनि कार्यसम्पादन सम्झौता होइन र ! अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि यस्तो अभ्यास भएजस्तो लाग्दैन । कुन सिद्धान्तका आधारमा कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने ? यो स्पष्ट छैन । मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा त कार्यसम्पादन भन्ने हुँदैन । कार्यसम्पादन सम्झौताको परिणाम पनि देखिन्न । यसअघि मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरियो । तर, बढी अंक ल्याउने फ्याँकियो, कम ल्याउने सरकारमै रहे । यसो गरेपछि सम्झौताको के अर्थ ? दिगो, स्थायी, परिणाममुखी र उत्तरदायीपूर्ण ढंगले गरेको कामले मात्र परिणाम दिन्छ न कि लहडका भरमा गरिएको कामले ।