गत १ असोजदेखि लामो दूरीका यातायात खुला भए पनि जनकपुरबाट चल्ने सार्वजनिक यातायात पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएका छैनन् । यात्रुको अभाव तथा लकडाउनका कारण लामो समयसम्म ग्यारेजमा थन्किएका गाडी मर्मत गराउन नसक्दा झन्डै ७० प्रतिशत सवारी सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । 

जनकपुरबाट विभिन्न रुटमा करिब साढे तीन सय गाडी सञ्चालन हुँदै आएका थिए । जनकपुर–भिठामोड दैनिक ५० वटा गाडी सञ्चालन हुँदै आएकोमा अहिले १० वटा पनि चल्न नसकेको व्यवसायी बताउँछन् । 

विगतमा जनकपुर–वीरगञ्ज दैनिक २० वटा गाडी चले पनि अहिले पाँचवटाका लागि पनि यात्रु भेटिन मुस्किल रहेको व्यवसायीको भनाइ छ । 

जनकपुर–राजविराज दैनिक १५ वटा गाडीले रुट परमिट लिएका छन् । तर, अहिले एउटा पनि गाडी राजविराज जान सकिरहेको छैन । सार्वजनिक सवारीसाधन खुले पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको जनकपुर बस व्यवसायी संघका अध्यक्ष मनोज चौधरीले बताए । 

जनकपुरबाट  काठमाडाैं,  पोखरा, नेपालगन्जमा चल्ने सवारीसाधनकाे संख्यामा पनि व्यापक कमी आएको छ । यात्रु नपाएर घाटा लाग्ने भएकोले गाडीधनीहरूले सञ्चालनमा रुचि नदेखएको कन्डक्टर  भलाइ कोषका अध्यक्ष रामनारायण साहले बताए । ‘यात्रु नै नपाएपछि सिट फुल गर्ने कुरै आउँदैन,’ उनले भने, ‘सवारीका लागि आवश्यक चाहिने डिजेलको पैसा नउठेपछि गाडीधनीले कति दिनसम्म घाटा लगाएर गाडी चलाउँछन् ।’

नवीकरण हुन बाँकी, बिमा र रुट परमिटमा पनि समस्या

झन्डै ६ महिना ठप्प रहेका अधिकांश सार्वजनिक सवारीसाधनको नवीकरण, बिमा, रुट परमिटको समय सकिएको छ । वर्षैपिच्छे नवीकरण र बिमा तथा प्रत्येक चार महिनामा यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट रुट परमिट लिनुपर्ने प्रावधान रहेको र ती प्रावधान पूरा गर्न धेरै खर्च लाग्ने भएकाले पनि अधिकांश सवारीधनीलाई समस्या भएको छ । 

‘नवीकरण, बिमा र रुट परिमट नभएपछि ठाउँठाउँमा ट्राफिक प्रहरीले पक्राउ गर्दा हजार–दुई हजार जरिवाना नै लाग्छ,’ एक चालकले भने, ‘एक त डिजेलको पैसा पुग्दैन, अर्को जरिवाना तिर्नुपर्दा झन् घाटा हुन्छ ।’

‘लामो समयसम्म खुला अकाशमुनि सवारीसाधन थन्क्याएर राखिएकाले विनामर्मत सम्भार गाडी चलाउन सकिँदैन,’ कन्डक्टर  भलाइ कोषका अध्यक्ष साहले भने, ‘एउटा गाडीलाई चल्ने अवस्थामा ल्याउन कम्तीमा अढाइदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म खर्च लाग्छ, अब पैसा हुने धनीले लगानी गरेर गाडी चलाइरहेका छन्, नभएकालाई समस्या भएको छ ।’

लकडाउनका कारण अन्य क्षेत्रभन्दा यातायात व्यवसायी बढी प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै जनकपुर अञ्चल बस व्यवसायी संघका अध्यक्ष मनोज चौधरीले भने, ‘सरकारले बस व्यवसायी संघका लागि कुनै राहतको व्यवस्था गर्न सकेको छैन । गाडीका कर्मचारीलाई खर्च दिने काम मात्रै भएको छ ।’