देश/विदेश

कोरोनाका आर्थिक प्रभावहरू विश्वका विपन्न स्थानका समुदायमा विनाशकारी देखिएका छन् 

मार्चमा हामीले विश्वभरमा हिंसा र उत्पीडनका कारण पलायन भएका सात करोड मानिस कोरोना भाइरसको महाव्याधिबाट सबभन्दा कडा मारमा पर्ने भविष्यवाणी गरेका थियौँ । तर, मैले त यो रोगलाई कम पो आँकेको रहेछु । अहिले यसको अन्य दुष्प्रभाव भाइरसको प्रत्यक्ष असरभन्दा कति हो कति विनाशकारी सिद्ध हुँदै छ ।

यसै हप्ता मेरो संस्था ‘नर्वेजियन रिफ्युजी काउन्सिल’ले एउटा प्रतिवेदन प्रकाशित ग¥यो, जसले विश्वका सबभन्दा जोखिममा रहेका समुदायले कोभिडका कारण एकैपटक चारवटा संकट साक्षात्कार गरिरहेका छन्– स्वास्थ्य संकट, भोकमरीको संकट, घरवारविहीनताको संकट र शैक्षिक संकट । १४ मुलुकका १४ सय शरणार्थी संलग्न सर्वेक्षणबाट हामीले के पायाँै भने महाव्याधियता तीमध्ये ७७ प्रतिशतले रोजगारी (आय) गुमाएका छन् । पहिलेबाटै जोखिममा रहेका समुदायलाई कोरोनाको आर्थिक धक्काले थप विपत्तितर्फ धकेलेको छ । लेबनानको बेका उपत्यकामा आश्रय लिइरहेका सिरियाली शरणार्थी हुन् या यमनी शरणार्थी, तिनका लागि आयको सानो अंश गुम्नु विपत्तिकै कहर आइलाग्नु हो ।

चारमध्ये तीन विस्थापित (शरणार्थी) यो संकटले थिलथिलो बनेका छन् । भोकमरीको संकट उनीहरूको टाउकैमाथि डरलाग्दो गरी मडराइरहेको छ । विश्व खाद्य कार्यक्रमले जुन महिनामै यो वर्षको अन्त्यसम्ममा चरम भोकमरीको संख्या १४ करोड ६० लाखबाट बढेर २७ करोड पुग्न सक्ने चेतावनी दिइसकेको छ । हाम्रो सर्वेक्षणमा समावेशमध्ये ७३ प्रतिशतले आफूहरूले खानेकुरामा कटौती गर्दै लगेको बताएका छन् । जबकि ती मानिस द्वन्द्व, खडेरी वा सलहको महामारीजस्ता विपत्तिका कारण पहिल्यैबाट खाद्य संकट भोगिरहेका मानिस हुन् । हामीले कुरा गरेका द्वन्द्वग्रस्त मुलुकका व्यक्तिले रोगले भन्दा पनि भोकको डरले बढी सताउन थालेको बताएका छन् ।

कोरोना भाइरसको अर्काे दुष्प्रभाव छाना (आवास) को संकट हो । ७१ प्रतिशत जवाफदाताले हामीसँग घरबहाल तिर्न नसकिरहेको बताए, जो पहिले नै हिंसा वा उत्पीडनका कारण थुप्रै स्थानबाट भाग्दै–भाग्दै हिँडिरहेका होमलेसहरू हुन् । हामीले युगान्डाका ६ जना शरणार्थी आमासँग कुरा गरेका थियौँ, जो ६ महिनाको बहाल तिर्न नसकेर कोठाबाट निकालिएका थिए । महाव्याधि सुरु भएयता यस समूहका धेरैजसो घरबहाल जुटाउन असमर्थ छन् ।

विश्वका सबभन्दा जोखिममा रहेका समुदायले कोभिडका कारण एकैपटक चारवटा संकट साक्षात्कार गरिरहेका छन्– स्वास्थ्य संकट, भोकमरीको संकट, घरवारविहीनताको संकट र शैक्षिक संकट 

अर्काे परिणति के हो भने तिनका बालबच्चा विद्यालय जान पाइरहेका छैनन् । युनिसेफका अनुसार विश्वका कम्तीमा एकतिहाइ बालबालिका अर्थात् ४६ करोड ३० लाखसँग दूरशिक्षामा पहुँच छैन । हामीले कुरा गरेका चारमध्ये तीनजनाले अहिलेको आर्थिक अवस्थामा स्कुल पठाउन नसक्ने बताएका छन् । ती बालबालिकाको विद्यालय जान पाउने अधिकार र भविष्य अन्धकार प्रतीत हुन थालेको छ । साथै यी बालबालिका, जो आफ्नो पौष्टिक आहारका लागि विद्यालयको खानामा निर्भर थिए, अब भोकमरीको सिकार हुँदै छन् ।

यस्तो विश्वव्यापी संकटका बखत मुलुकहरू बढी नै अन्तर्मुखी देखिनु र आफ्ना नागरिकलाई प्राथमकितामा राख्नु स्वाभाविकै हो । धनी मुलुकहरू आफ्ना नागरिकलाई यो रोगबाट बचाउन सामाजिक सुरक्षाको जालो विस्तार गर्ने प्रतिस्पर्धामा छन्, व्यवसायलाई पनि सहयोग गर्दै छन् । दुर्भाग्यवश, अफगानिस्तान र यमनजस्ता मुलुकको हकमा भने यो विकल्प नै होइन । कोभिड–१९ ले मानवीय समस्या सिमानामा रोकिँदैन भन्ने पनि सम्झाइदिएको छ । विश्वको हरेक भाग यो भाइरसबाट प्रभावित छ । आर्थिक प्रभावका हकमा पनि यही हो । अन्तर्मुखी हुने नीतिले विश्व्यापी रूपले जेलिएका समस्याको हल दिँदैन । 

त्यसैले, आसन्न विपत्ति टार्नका लागि छिटो र निर्णायक विश्वव्यापी कदम आवश्यक छ । जी–२० का सदस्य मुलुकहरू नोभेम्बरमा साउदी अरेबियामा भेला हुँदै छन् । महाव्याधिको आर्थिक हतौडाले विक्षत् बनाएका करोडाैं मानिसको जीवनस्तर सुधार्न उनीहरूले तत्कालै तीनवटा ठोस काम गर्नुपर्छ । 

पहिलो, उनीहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०२० र २०२१ का लागि आह्वान गरेको कोभिड–१९ मानवीय सहयोगलाई सम्पूर्ण रूपले कोषको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । यो वर्षका लागि अनुरोध गरिएको १० अर्ब डलरले आवश्यकताको २६ प्रतिशत मात्रै पुग्छ । अहिले सहयोग संगठनहरूले विश्वका विपन्नका लागि जति सहयोगको अपेक्षा गरेका छन्, त्यसको सय गुणा त जी–२० र ओइसिडी मुलुकले आफ्नो अर्थतन्त्र जोगाउन खर्च गरिसकेका छन् । उनीहरूले ११० खर्ब डलर प्रोत्साहन प्याकेज खर्चिसकेका छन् । दोस्रो, जी–२० मुलुकका प्रमुखहरू द्वन्द्व प्रभावित एवं शरणार्थीलाई आश्रय दिइरहेका मुलुकका लागि बृहत् ऋण उद्धार योजनाका लागि सहमत हुनुपर्छ । विश्व बैंकले हाल उपलब्ध ऋण तथा अनुदानबाहेक बृहत् अन्तर्राष्ट्रिय कदम आवश्यक रहेको भनिसकेको अवस्था छ । जी–२० ले सन् २००७ को वित्तीय संकटमा पनि विश्वको खर्च टारेकै हो । अहिले पनि टार्नुपर्छ र संकटलाई पार लगाउनुपर्छ । 

तेस्रो, जी–२० मुलुकहरूले जोखिममा रहेका समुदायसम्म सामाजिक सुरक्षा विस्तारका लागि आह्वान गर्नुपर्छ । श्रमबजारले महिला र विस्थापित बालबालिकालाई पनि विभेदमा पार्छ । त्यसैले, सरकारहरूले यिनलाई आफ्नो सुरक्षा जालो र आर्थिक सहयोगमा समावेश गर्नुपर्छ । यसका लागि धनी मुलुकले गरिब मुलुकलाई सहयोग गर्नुपर्छ ।

रियादको जमघट विश्वका शक्तिशाली मुलुकका लागि विश्वका अत्यन्त कमजोर समुदायलाई जोगाउन अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता प्रदर्शन गर्ने सुअवसर हो । सम्बोधन गर्न समस्याको पहिचान मात्रै गरेर पुग्दैन, वास्तविक राजनीतिक नेतृत्व पनि चाहिन्छ ।

(एग्ल्यान्ड नर्वेजियन रिफ्युजी काउन्सिलका महासचिव हुन्) 
अलजजिराबाट