प्रदेश १ सरकारले स्थापना गरेको प्रयोगशालामा विदेशबाट आयात गरिएका तरकारी र फलफूलहरू परीक्षण गर्ने अनुमति दिलाउन तुरुन्त पहल थाल्ने संघीय सरकारका पशुपक्षी तथा कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले आश्वासन दिएका छन् । 

प्रदेश १ सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका मन्त्री र कर्मचारीहरूसँग छलफल गर्दै संघीय मन्त्री भुसालले स्थापना भएर पनि कामविहीन भइरहेको प्रदेश सरकारको ‘विषादी द्रुत विश्लेषण प्रयोगशाला’लाई अनुमति दिलाउन आफूले तुरुन्त पहल थाल्ने आश्वासन दिएका हुन् । 

मन्त्रालयका राज्यमन्त्री राम रानामगर र उच्च कर्मचारीहरूलाई मन्त्री भुसालले भने, ‘तपाईंहरूले समस्या अवगत गराएर पत्र पठाउनुहोस्, म तुरुन्त अनुमतिका लागि कहाँ पहल गर्नुपर्ने हो गर्नेछु ।’ 

२३ असार ०७६ मा विराटनगरमा प्रदेश सरकारको कृषि, भूमि तथा सहकारी मन्त्रालयले ३० लाख रुपैयाँ खर्चेर सञ्चालनमा ल्याएको उक्त ‘विषादी द्रुत विश्लेषण प्रयोगशाला’लाई भन्सार कार्यालयले मान्यता नदिँदा विदेशबाट आयत भएका तरकारी र फलफूलहरू  परीक्षण हुन पाएको छैन । 

प्रदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्र उप्रेतीका अनुसार पटक–पटक अनुमति माग गर्दा पनि भन्सार कार्यालयले विभागबाट निर्णय नभएको जानकारी गराउँदै आएको छ ।   

आयात हुने तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षण गर्ने मुख्य उद्देश्यले प्रदेश सरकारले अन्वेषण प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याए पनि संघीय सरकारले अनुमति नदिँदा नेपाली बजारमा बिक्री भइरहेका तरकारी र फलफूलहरूको मात्र नमुना परीक्षण हुँदै आएको छ ।

लकडाउनको समयमा पनि आयात भएका तरकारी र फलफूलहरू व्यापारीहरूले सर्लाहीको नवलपुर र झापाको बिर्तामोडस्थित प्रयोगशालामा विषादी परीक्षणका लागि लानुपरेको थियो । 

झन्झटले गर्दा धेरै व्यापारीले मिलेमतोमा नमुना परीक्षण नै नगराई कागजी प्रतिवेदन पेस गरेर भन्सारबाट विषादीयुक्त तरकारी र फलफूल जाँचपास गराएर नेपाल भित्र्याएर बिक्री गरेका  थिए ।