- वि.सं २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
महामारी र विपत्तिको वेला अनुगमन–नियमनमा झन् धेरै प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने प्रदेश १ सभाका संसदीय समितिहरू निष्क्रिय अवस्थामा छन् । कोभिड– १९ को प्रकोप रोकथाम र नियन्त्रण गर्न देशमा ११ चैतदेखि लकडाउन सुरु भएपछि हालसम्म प्रदेश १ सभाका सातवटै विषयगत समितिहरू निष्क्रिय रहेका छन् ।
सुरुमा सामाजिक विकास समितिले एक–दुईपटक मुख्य नाका र केही अस्पतालहरू अनुगमन गरे पनि लकडाउनपछि भने खासै अनुगमन गरेको छैन । सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने अन्य समितिहरू पनि निष्क्रिय रहेका छन् ।
प्रदेश १ सभामा न्याय, प्रशासन तथा विधायन, सुशासन तथा योजना, सार्वजनिक लेखा, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण र अर्थ सामाजिक विकास र प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार विकासलगायत सातवटा विषयगत समिति छन् ।
१७ माघ ०७४ मा गठन भएको प्रदेश १ सभामा ०७४ चैतमा सातवटा विषयगत समिति गठन भएका थिए । ती समितिले २१ चैत ०७५ मा बल्ल सभापति प्राप्त गरे । वर्ष दिनपछि सभापति पाएका समितिहरूले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ देखि सक्रिय गतिविधि सुरु गरेका थिए । तर, कोभिड– १९ को संक्रमण सुरु भएपछि उनीहरूको भूमिका पूरै निष्क्रिय भयो ।
कोरोना प्रभावले गर्दा सञ्चालन भइरहेको प्रदेश १ संसद्को हिउँदे अधिवेशन ६ चैतदेखि नै स्थगित भयो । संक्रमणको वेला संसद् बैठकमा आएको मौकामा केही समितिले औपचारिक बैठक मात्र राखे । विधायन समितिले भर्चुअल माध्यमबाट एउटा प्रशिक्षणमूलक कार्यक्रममा सहभागिता जनायो । तर, अन्य समितिले कोरोना महामारीमा सरकार र उसका संयन्त्रहरूले के–कसरी काम गरिरहेका छन् भन्नेबारे कुनै चासो नै दिएन ।
सभापतिहरू भन्छन्– सदस्यहरू बैठकमा आउन तयार भएनन्, भर्जुअल मिटिङलाई मान्यता छैन
सुशासन तथा योजना समिति सभापति अर्जुन राई कोरोना रोकथाम नभएसम्म समिति सक्रिय हुने अवस्था नरहेको बताउँछन् । उनले भर्चुअल बैठक र निर्देशनलाई कानुनी मान्यता नभएकाले सक्रियतामा समस्या भएको बताए । लेखा समिति सभापति शिवनारायण गनगाईंले कोभिडको अवस्था अनुगमन गर्न एउटा उपसमिति बनाउनेबाहेक अरू काम नगरेको बताए ।
तर, कोभिड अनुगमन गर्न बनाएको समितिले के प्रगति गर्यो भन्ने पनि लेखा समितिलाई थाहा छैन । सभापति गनगाईंले भने, ‘अब लकडाउन पनि खुल्यो उपसमितिसँग चाँडै प्रतिवेदन मागेर गतिविधि सुरु गर्नेछौँ ।’ अर्थ समिति सभापति मोहनकुमार खड्काले कोभिडसँग जोडिएका समस्यामा छलफल गर्न बैठक बोलाउन खोजे पनि सदस्यहरू तयार नभएकोले गतिविधि अघि बढ्न नसकेको बताए । उनले भने, ‘भर्चुअल बैठकलाई पनि कानुनी मान्यता दिए महामारीको वेला सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्न सजिलो हुनेरहेछ ।’
अधिकारसम्पन्न छन् समितिहरू
संविधानसभा सदस्य तथा संसदीय मामिलाविज्ञ रेवतीरमण भण्डारीका अनुसार संसदीय समितिलाई ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ अर्थात् सानो संसद् पनि भनिन्छ । विषयगत समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर सरकारको कामकारबाहीलाई निरन्तर अनुमगन गर्ने र प्रभावकारी बनाउनका लागि निर्देशन दिन सक्छन् ।
प्रदेश नम्बर १ को प्रदेश सभा नियमावलीको नियम १३६ बमोजिम विषयगत समितिहरूले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने मन्त्रालय, आयोग र निकायहरूसँग विधेयकहरूमाथि छलफल गर्ने, त्यसको प्रतिवेदन प्रदेश सभा बैठकमा दिने, मन्त्रालय, विभागअन्तर्गतका निकायहरूको निगरानी गरी मूल्यांकन गरेर निर्देशन, टिप्पणीसहित प्रतिवेदन पेस गर्ने, मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय र दिएको आश्वासन पूरा भए नभएको अध्ययन गर्ने र आवश्यक सुझाब र निर्देशन दिने, सरकारी सम्पत्तिको अवस्था अनुगमन गर्ने सरकारका प्रचलित कानुनहरू कार्यान्वयन भए–नभएको निगरानी गरेर निर्देशन गर्नेलगायतको अधिकार प्राप्त गरेका छन् ।
