मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ८ शनिबार
  • Saturday, 20 April, 2024
गुरूराज घिमिरे
२०७७ असोज ९ शुक्रबार ०८:१८:००
Read Time : > 5 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

कामरेड, अब संविधान संशोधन गरौँ

अग्रलेख

Read Time : > 5 मिनेट
गुरूराज घिमिरे
२०७७ असोज ९ शुक्रबार ०८:१८:००

गौतमजत्तिको केन्द्रीय नेता राष्ट्रिय सभा सदस्य भएर मात्र बस्न मिल्दैन र यो सत्यलाई स्वयं नेकपाले पनि आत्मसात् गर्नुपर्छ 

लोकतन्त्र सिद्धान्तभन्दा बढी व्यवहार हो । यो फलाक्ने व्यवस्था मात्र होइन, यसलाई हाम्रो क्रियाकलापले सफलतम प्रयोगद्वारा प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ । साँच्चै भन्ने हो भने लोकतन्त्र आधा सिद्धान्त हो भने आधा व्यवहार हो । सार्थक व्यवहारले मात्र लोकतन्त्रलाई सिद्ध वा प्रमाणित गर्छ । तर, दुर्भाग्य, नेपालको सन्दर्भमा यो फगत सिद्धान्तको रटान र इतिहासको व्याख्यानमा मात्र सीमित भएको छ । किराँत संस्कृतिमा बिजुवा फलाक्ने चलन छ । बर्खी, गुरुपूजा र चिन्ता बस्दा बिजुवाहरू फलाक्छन् । यसको धार्मिक र सांस्कृतिक महत्व छ । कम्तीमा यसले समुदायमा शान्ति र आत्मविश्वास बढाउँछ । मधौरुको रोगसँग लड्ने क्षमता बढाउँछ । बिजुवाको धर्म यति भएपछि सकिन्छ । यसको आफ्नै महत्व छ । किराँत समुदायमा यसले शान्ति र अमनचयन बढाउन ठूलो मद्दत पुर्‍याउँछ । बिजुवालाई समाज व्यवस्था चलाउनु त छैन । आफ्नो परम्परागत र सांस्कृतिक दायित्व पूरा गरे पुगिहाल्छ । तर, के लोकतन्त्र भनेको फलाकेर या उपदेश दिएर मात्र चल्ने व्यवस्था वा शासन प्रणाली हो त ? आज यस विषयमा बहस चलाउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ ।

लोकतन्त्रमा आवधिक रूपमा सम्पन्न हुने निर्वाचनका माध्यमबाट जनअनुमोदित नभईकन राष्ट्रिय नेता बन्न सकिँदैन । जतिसुकै विचारवान्, शूरवीर र संघर्षशील भए पनि जनताको नेता हुन जनताबाट छानिनैपर्छ । यो विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक मान्यता हो । र, राष्ट्रिय नेता हुने पूर्वसर्त पनि हो । विचारक, उत्प्रेरक वा आदर्शवादी नेताका रूपमा गान्धी मात्र दृष्टान्त हुन् । यो सुविधा सबैलाई छैन र हुँदैन पनि । प्रेरणा पुरुष या प्रेरक व्यक्तित्व हुनु फरक कुरा हो । ऋषि, विदुषी या समाज सुधारक हुनु फरक कुरा हो । अलोकतान्त्रिक, निरंकुश या कुनै पनि प्रकारको तानाशाही व्यवस्थाले भने यस मान्यतालाई स्वीकार गर्दैन । अझ शक्ति बन्दुकको नालबाट निस्कन्छ भन्ने मान्यता बोकेका कम्युनिस्ट त चुनावलाई तथाकथित प्रपञ्च ठान्छन् । आफूले गराउने नियोजित चुनावमा उनीहरूले तोकेका उम्मेदवार मात्र विजयी हुन्छन् । बहुदलीय व्यवस्थामा क्रियाशील कम्युनिस्ट भने चुनाव वा आमनिर्वाचनलाई रणनीतिक रूपमा मात्र उपयोग गर्छन् । यसको निष्ठापूर्ण अभ्यास नगर्ने राजनीतिक दल कुनै पनि हालतमा लोकतन्त्रवादी हुन सक्दैन । लोकतन्त्रप्रतिको उसको निष्ठा देखाउने दाँत मात्र हो ।

आज हाम्रो देशमा यही परिदृश्य प्रकट हुन थालेको छ । विगतमा यस मर्मलाई लोकतन्त्रवादी भनिने राजनीतिक दलले आत्मसात् गर्न सकेको भए आज एकोहोरो रूपमा नेकपामाथि खनिन सजिलो हुन्थ्यो । तर, विगतमा छिटपुट रूपमा यस्ता अभ्यास भइसकेकाले लोकतन्त्रवादीका अगाडिसमेत नैतिक प्रश्न खडा भएको छ । तथापि यो अभ्यास नितान्त रूपमा गलत हो । नेकपाले राष्ट्रिय सभामा आफ्ना नेता वामदेव गौतमलाई चयन गरेको सन्दर्भमा यो विषय उठाउन खोजिएको हो । यसै संघीय संसद्का लागि उनी जनताबाट अस्वीकृत नेता हुन् । ठाउँ खाली गरेर चुनाव लड्न खोज्दा पनि उनको निकै ठूलो आलोचना भएको थियो । त्यस प्रयासमा उनी सफल भएनन् । बरु संसदीय निर्वाचन क्षेत्र खाली गरेर जितेर आउँदा जनताले नेता फेरे भन्न पाइन्थ्यो अर्थात् पुरानो जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएपछि नयाँ निर्वाचित गरे भन्ने ठाउँ हुन्थ्यो । त्यस्तो प्रयास गरेर सफल भएको भए तत्कालीन प्रतिक्रियाबाहेक खासै विरोध या आलोचना हँुदैनथ्यो । लगत्तै राष्ट्रिय सभामा गएर संविधान संशोधन गरी प्रधानमन्त्री हुने चर्चा लामो समय चल्यो । तर, उनी सफल भएनन् । अहिले आएर उनी पुनः राष्ट्रिय सभामा गएर नयाँ यात्रा र खेल सुरु गरेका छन् । त्यसैले जतिसुकै खराब भए पनि अब यो यात्राले निर्णायक मोड लिनुपर्छ । गौतमजत्तिको केन्द्रीय नेता राष्ट्रिय सभा सदस्य भएर मात्र बस्न मिल्दैन र यो सत्यलाई स्वयं नेकपाले पनि आत्मसात् गर्नुपर्छ ।

हामीले थाहा पाउनुपर्छ कि छिमेकी भारतमा प्रधानमन्त्री हुन लोकसभाको सदस्य हुनुपर्दैन । संसदीय दलको नेता निर्वाचित हुन सांसद हुनुपर्दैन । प्रधानमन्त्री भएको ६ महिनाभित्र दुई सदनमध्ये एक सदनको सदस्य भए पुग्छ । भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसबाट दुई–दुईपटक प्रधानमन्त्री भएका मनमोहन सिंह लोकसभामा सन् १९९९ मा दक्षिणी दिल्लीबाट एकपटक चुनाव लडेर हारे । उनी पाँचपटक भारतीय राज्यसभाको सदस्य भए । हालका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पहिलोपटक मुख्यमन्त्री हुँदा विधानसभा सदस्य थिएनन् । त्यसैले अब यो व्यवस्था नेपालमा लागू गर्न किन ढिलाइ गर्ने त ? जनताबाट छानिएर उपप्रधानमन्त्रीसम्म भइसकेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन संविधान संशोधन किन नगर्ने ? आखिर गौतम त पटक–पटक जनअनुमोदित नेता त भइसक्नुभएकै हो । प्रत्यक्ष निर्वाचन जितेर संसद्मा गइसक्नुभएकै हो । 

 

नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीबाट प्रधानमन्त्री भएका अरू नेताभन्दा वामदेवको योगदान कम छ र ? बिल्कुलै छैन । ०५४ सालमा गराएको स्थानीय चुनावमा उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको हैसियतले अनेक हतकण्डा अपनाएर तत्कालीन एमालेलाई जिताएकै हो । साबिकको एमाले पार्टीले खुलामञ्चबाट मुलुकको एक नम्बर भ्रष्टाचारी घोषित गरेर जतिसुकै अपमानित गरे पनि आफ्नो पार्टी नेकपा (माले) लाई एमालेमा विलय गराएर आजको अवस्थासम्म ल्याएकै हो । यी र अन्य अनगिन्ती योगदानको जगमा नै नेकपा आजको स्थानमा छ । तसर्थ वामदेव नेकपाका अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री हुने योग्यता पुगेका व्यक्ति हुन् भन्नेमा कुनै विवाद गर्नुपर्ने कारण देखिँदैन ।

प्रधानमन्त्री हुन प्रतिनिधिसभाको सदस्य हुनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई बदलेर संघीय संसद्का कुनै पनि सदस्य प्रधानमन्त्री हुनका लागि योग्य हुने व्यवस्था राख्नुपर्छ । यस कार्यमा वामदेव गौतमले निर्णायक भूमिका खेल्नुपर्छ ।

राजनीतिमा पोख्त खेलाडीको मान्यता के छ भने सोझो बाटोमा हिँडेर लक्ष्यमा पुग्न सकिँदैन । यी सबै तथाकथित आदर्श हुन् । आदर्श भनेको देखाउन र भजाउनका लागि मात्र हो । सिद्धान्त भट्याएर आदर्श फलाकिरहने, तर आफ्नो धन्दा नछाड्ने व्यक्ति नै सच्चा राजनीतिज्ञ हुन् । लक्ष्यमा पुगेपछि या आफ्नो दुनो सोझ्याएपछि सीधासाधा जनता आफ्नो चाकरीमा आइहाल्छन् । पार्टीभित्रका लोभीपापीहरू पनि आफूसँग टाँस्सिन आइहाल्छन् भन्ने दृढता र अठोट बोकेर अघि बढ्न सक्ने मान्छे नै सफल हुन्छन् । त्यसैले दुनियाँले के भन्छ या के ठान्छ भन्ने कुरालाई गौण ठानेर आफ्नो मार्गचित्रमा निरन्तर अघि बढ्न सक्नु सफल राजनीतिज्ञको सही लक्षण हो भन्ने विश्वास चुलिएको समकालीन समाजमा अन्य बाटो हिँड्ने गल्ती किन गर्नु ? त्यसैले प्रधानमन्त्री हुन प्रतिनिधिसभाको सदस्य हुनैपर्ने भन्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई बदलेर संघीय संसद्का कुनै पनि सदस्य प्रधानमन्त्री हुनका लागि योग्य हुने व्यवस्था राख्नुपर्छ र यस कार्यमा वामदेव गौतमले निर्णायक भूमिका खेल्नुपर्छ । यसले संघीय संसद्का सदस्यमा कायम रहेको विभेदको समेत अन्त्य हुनेछ र राष्ट्रिय सभाका सदस्यमा देखिएको लघुताभास तथा अपमानबोध पनि हट्छ ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा समान तहका व्यक्ति वा सदस्यमा देखिएको विभेदलाई कायम राख्नुहुँदैन । यसमा अरू नेताको ध्यान पुगेको देखिँदैन । निर्वाचित भएर वा छानिएर आउने प्रक्रिया अलग भए पनि सबैको गरिमा र प्रतिष्ठा एकै हो भन्ने कुरामा गौतमले अब आफ्नो भूमिका देखाउन सक्नुपर्छ । यति गर्न सक्नुभएन भने उहाँको आत्मसम्मानमा गम्भीर ठेस पुग्नेछ । र, राष्ट्रिय सभामा उहाँको चयनको औचित्य समाप्त हुनेछ । सबै राजनीतिक दलका नेताले बुझ्नुपर्छ कि वामदेव गौतम मन्त्री या उपप्रधानमन्त्री हुन मात्र राष्ट्रिय सभामा गएका होइनन् । यी दर्जा गौतमले पहिल्यै भोग गरिसकेका दर्जा हुन् । उनका लागि यसको कुनै स्वाद र औचित्य छैन । स्वयं राष्ट्रिय सभाको गरिमा बढाउन र प्रतिनिधिसभासँगको विभेद अन्त्य गर्न उनको चयन भएको हो । साथै राष्ट्रिय सभाको सदस्यसमेत प्रधानमन्त्री पदको उम्मेदवार हुन सक्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था कायम गर्न र नेपालको माथिल्लो सदनलाई अरू देश, खासगरी भारतको राज्यसभासरह बनाउन गौतमको प्रवेश भएको हो । यो कुरा सबै राजनीतिक दलले बुझिदिनुपर्छ ।

साँच्चै भन्ने हो भने प्रधानमन्त्री हुनका लागि समय पर्खिएर बस्ने उहाँको उमेर पनि छैन । उहाँकै भनाइअनुसार गौतमले कम्युनिस्ट पार्टी र देशका लागि ६ दशकभन्दा बढी योगदान गरिसक्नुभएको छ । यस हिसाबले पनि पार्टीमा अपवादलाई छाडेर बाँकी सबै कनिष्ठ व्यक्ति मात्र छन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता पौडेलको समकक्षी उहाँ किन पार्टीको पाँचौँ वरीयतामा चित्त बुझाएर बस्ने ? त्यसैले अब उहाँ संविधानको संशोधनका लागि अरू पार्टीसँग छलफल र संवादमा जुट्नुपर्छ । अरू पार्टीले पनि यसमा कञ्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन । यस्ता समस्या अरू पार्टीमा पनि छन् । 

कांग्रेसकै कुरा गर्दा त्यस पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले राज्यको सबै जिम्मेवारी निर्वाह गरिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री हुन पाउनुभएको छैन । यो निकै दुःखद प्रसंग हो । आफूसरहका व्यक्ति र कनिष्ठ व्यक्तिसमेत बारबार प्रधानमन्त्री भइसक्दासमेत उहाँ यस अवसरबाट वञ्चित रहनु साँच्चै ठूलो राजनीतिक विडम्बना देखिन्छ । यस्तो अवस्था धेरै लम्बिन दिनु हुँदैन । देश र जनताको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर उमेर भइसकेर पनि सर्वोच्च कार्यकारी पदमा पुग्न नसकेका व्यक्ति वा नेतालाई दृष्टिगत गरेर नयाँ व्यवस्था राख्नुपर्छ । यसपटक यो व्यवस्थाले गौतमलाई लाभ पुगे पनि आगामी दिनमा अन्य पार्टीका नेतासमेत लाभान्वित हुने देखिन्छ । र, खास कुरा त संसद्को प्रतिष्ठामा एकरूपताको कुरा पनि हो । त्यस्तै योग्यता र योगदान पुगेर पनि प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हार्नेबित्तिकै प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने दुर्भाग्यलाई अन्त्य गरेर समतामूलक लोकतान्त्रिक राज्य कायम गर्न यसको टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ । यस कार्यमा गौतमलाई सफलता मिलोस् र अन्य सबै नेताका लागि मार्गप्रशस्त होस् ।