संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिका सदस्यहरूले समितिबाट सरकारलाई दिएका निर्देशनहरू कार्यान्वयन नभएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । बुधबार समितिले ०७६÷७७ मा सरकारलाई दिएका निर्देशनको कार्यान्वयनबारे छलफल गरेको थियो । बैठकमा अधिकांश सदस्यले निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको बताएका छन् ।

समितिले यो वर्ष मात्रै सरकारलाई ७० वटाभन्दा बढी निर्देशन दिएको छ । विशेषगरी प्रधानमन्त्री कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालयसँग सम्बन्धित भएर निर्देशन दिएको पाइन्छ । त्यसमध्ये कतिपय निर्देशन कार्यान्वयन भए पनि धेरै निर्देशन अलपत्र परेका छन् ।

समिति बैठकमा समिति सदस्यले समितिले लगातार विभिन्न विषयमा केन्द्रित भएर सरकारलाई निर्देशन दिइरहे पनि सरकारबाट त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको बताएका थिए । कोभिडकेन्द्रित निर्देशन पनि अपेक्षाकृत रूपमा सरकारबाट कार्यान्वयन नभएको उनीहरूको भनाइ थियो ।

समिति बैठकमा सांसद कमला रोकाले समितिले दिएको निर्देशन र मन्त्रालयको कामकारबाही हेर्दा निर्देशन÷सुझाबहरूको कार्यान्वयनमा सन्तोष मान्न नसकिने बताइन् । यस विषयमा समितिले वेलावेलामा मन्त्रालयलाई बोलाएर छलफलसमेत थाल्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । रोकाले भनिन्, ‘हामीले यहाँबाट निर्देशन दिन्छौँ, तर त्यसलाई मन्त्रालयले महसुस गरेजस्तो मलाईचाहिँ लाग्दैन । कार्यान्वयन नभएको पाउँछु । यसबारेमा आवश्यक छलफल गर्नुपर्छ । मन्त्रालयलाई बोलाएर निर्देशनको कार्यान्वयन के–कस्तो अवस्थामा छ भनेर सोध्नुपर्छ ।’

सांसद राजेन्द्र राईले पनि निर्देशनहरू प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन नभएको बताए । समितिले दिएका निर्देशनहरू कार्यान्वयनको अवस्थाबारे मन्त्रालयलाई नियमित बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘हामीले निर्णय गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन हुँदैन । निर्देशन कार्यान्वयन नगर्ने मन्त्रालयले यहाँ आएर जवाफ दिने वातावरण बनाउनुपर्छ । कुन मन्त्रालयले काम गर्दैन, सात–सात दिनमा बोलाएर सोध्नुपर्छ ।’ समितिले दिएका निर्देशन कार्यान्वयन नहुने हो भने समितिको बैठक बस्नु र नबस्नुमा कुनै फरक नहुने राईको भनाइ थियो ।

सांसद इन्दु शर्माको जोड पनि निर्देशन कार्यान्वयन नभएकोमा नै थियो । ‘हामीले निर्देशन दिइरहेका छौँ, तर त्यो कार्यान्वयन भएको छैन । भौतिक विकासका काममा दिइएको निर्देशनहरूमा समस्या छ,’ उनले भनिन् । शर्माले बैठकमा सरकारले बनाएका कोभिडकेन्द्रित मापदण्डहरूको कार्यान्वयन नभएकोमा पनि चिन्ता व्यक्त गरेकी थिइन् । उनले भनिन्, ‘कोभिडलाई लिएर जुन मापदण्ड बनेका छन् ती कार्यान्वयन भएका छैना् । जस्तो, सार्वजनिक यातायातमा डबल भाडा लिन्छ, तर स्यानिटाइजर राख्नुपर्ने, दूरी कायम गर्नुपर्नेजस्ता मापदण्डको कार्यान्वयन भएको छैन । अहिले पनि मानिस झुन्डिएको देखिन्छ ।’

समितिको निर्देशनको कार्यान्वयनको विषयलाई लिएर सधैँ प्रश्न उठ्ने गरेको छ । विकास समितिमा मात्रै होइन, अन्य समितिका सदस्यले पनि निर्देशन कार्यान्वयको अवस्थालाई लिएर वेलावेला चिन्ता गरेको सुनिन्छ ।

बैठकमा समिति सदस्य विनाकुमारी श्रेष्ठले समितिले दिएका केहीकेही निर्देशन कार्यान्वयन भए पनि सन्तोषजनक नरहेको बताइन् । तर, कार्यान्वयन नै भएको छैन भन्नचाहिँ नमिल्ने उनको तर्क थियो । श्रेष्ठले भनिन्, ‘हामीले दिएका केहीकेही निर्देशन कार्यान्वयन पनि भएका छन् । तर, सन्तोषजनक छैन । कोभिडमाथि दिएका निर्देशनको कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ । त्यो पाटोलाई सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।’