भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले  किन्ने लागेको तीन सय बिजुलीबस खरिद प्रक्रिया अझै अलमलमा परेको छ । साझा यातयात प्रालिबाट पैसा फिर्ता लिएको करिब ६ महिनापछि मन्त्रालयले असार ८ मा सूचना निकालेर बस आपूर्तिकर्ता कम्पनीसँग आसय माग गरेको थियो । 

सोहीअनुसार २८ कम्पनीले मन्त्रालयलाई बस खरिदका लागि  आसय विवरण बुझाएका छन् । मन्त्रालयले दिएको समयमा २८ कम्पनीले आसय बुझाएको भौतिक मन्त्रालयकी सहसचिव  प्रमिलादेवी  बज्राचार्यले  जानकारी दिइन् ।

पछिल्लो समय कोरोना भाइरसका कारण बस  खरिद प्रक्रियामा ढिलाइ भइरहेको मन्त्रालयको दाबी छ । तर, मन्त्रालयले  बिजुलीबसका लागि अहिलेसम्म पनि स्पेसिफिकेसन बनाउन सकेको छैन । कम्पनीहरूले  आसय विवरण बुझाउँदा पनि मन्त्रालयले स्पेसिफिकेसन  नबनाउँदा  बिजुलीबस  खरिद प्रक्रियामा ढिलाइ भइरहेको छ ।

मन्त्रालयले आफूले किन्न लागेको बस कस्तो हो भनेर  बस किन्नका लागि स्पेसिफिकेसन बनाउनुपर्ने हुन्छ ।  सोअनुसार आवेदन कम्पनीमध्ये जुन कम्पनीले मन्त्रालयल बनाएअनुरूपको स्पेसिफिकेसन मिल्छ सो कम्पनीलाई बस किन्नका लागि टेन्डर आह्वान गरिन्छ ।

भौतिक मन्त्रालयले  बिजुलीबस किन्नका लागि मन्त्रालयकी सहसचिव प्रमिलादेवी बज्राचार्यको नेतृत्वमा बसको अध्ययन गर्न र सोहीअनुरूपको स्पेसिफिकेसन तयार गर्नका लागि  समिति बनाएको छ । 

कोरोना भाइरसको कारण  समितिको  बैठक बस्न र आवश्यक गृहकार्य  नभएकाले बस खरिद प्रक्रिया ढिलाइ भएकाे बज्राचार्यले बताइन् ।

बस अध्ययन  टोलीमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, विद्युत् प्राधिकरण, साझा यातायात प्रालि, यातायात व्यवस्था विभाग, सडक विभाग र यातायात मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियरको सहभागिता रहेका छन्।

अध्ययन समितिले सुरुमा एकैपटक तीन सय विद्युतीय बसका लागि टेन्डर आह्वान गर्न नहुने प्रारम्भिक सुझाब समेत दिएको  थियो । काठमाडौं उपत्यकालगायत अन्य प्रदेशका सडकहरूको पनि अध्ययन गरी बस खरिद गर्नुपर्ने  समितिको सुझाब रहेको छ । 

मन्त्रालयले बनाउने बसको स्पेसिफिकेसनमा बसको  गुणस्तर, सिटक्षमता, सडक पूर्वाधारको अवस्था, निजी कम्पनीले चलाएका सवारीसाधनको अवधारणका आधारमा बस  ल्याउने मन्त्रालयको तयारी छ । 

निजी कम्पनीलाई दिने तयारी

सरकारले बिजुलीबस सञ्चालनको जिम्मा कुनै निजी कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्ने तयारी  रहेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।  ‘बस  मन्त्रालयले सञ्चालन गर्ने होइन, कुनै अनुभव भएकालाई बस सञ्चालन गर्न दिनेबारे छलफलहरू भएका छन्, अब पहिला बस खरिद भएसँगै यो विषय पनि टुंगो लाग्छ,’ ती अधिकारीले भने ।

हालसम्म सरकारी तबरबाट कुनै पनि बिजुलीबस सञ्चालनको अनुभव सरकारी कम्पनीलाई छैन। पहिलोपटक निजी रूपमा सञ्चालनमा ल्याएको सुन्दर यातायात प्रालीले हाल चारवटा बिजुलीबस  काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालनमा ल्याएको छ । पछिल्लो समयमा घाटा र नाफा कुनै पनि विवरण  प्रस्ट  बताउन सकेको छैन । 

सरकारले दुई वर्षअघि नै विद्युतीय बस खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले २०७५ पुसमा आफ्नै लगानीमा कम्तीमा तीन सयवटा बस खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने नीतिगत निर्णय गरेको थियो ।

उक्त नीतिगत निर्णयलाई सहयोग गर्ने गरी चालू आवको बजेटमा पनि सरकारले यातायात क्षेत्रमा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग गरी सहरी क्षेत्रको वायु प्रदूषण कम गर्न विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने घोषणा गरेको थियो । 

हालसम्म सरकारसँग कुनै पनि विद्युतीय बस सञ्चालन गरेको अनुभव छैन । विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न सरकारसँग अनुभव र पूर्वाधार नभएका कारण साझा यातायातमार्फत विद्युतीय बस सञ्चालन गराउने नीति अघि सारिएको थियो । 

मन्त्रालयले साझा  यातायातलाई बस  ल्याउन नसकेको भन्दै तीन सय बस  किन्न दिएको रकम  तीन अर्ब रुपैयाँ मन्त्रालयले फिर्ता लिएको थियो ।